काठमाडौं- मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राखी डा. गोविन्द केसीले ११औं पटकको अनशन सुरु गरेको सोमबार १५ दिन पुगेको छ। उनका माग सम्बोधन गर्न केही दिनदेखि जारी औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा डा. केसीले सबैभन्दा बढी दोहोर्‍याएको तथ्य 'केदारभक्त माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्न नपाइनेलगायत बुँदा राखेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित होस्' भन्ने हो। उनको अनशनको बटमलाइन पनि यही हो।

यता सांसदहरु भने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको सभाकक्षमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो कसरी सहज बनाउने भन्ने छलफल गर्दैछन्। संसदीय समितिअन्तर्गतको उपसमिति पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई सम्बन्धन दिन अवरोध नहुनेगरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा छ। 'सरकारले गल्ती गरिसक्यो, कलेजले लगानी गरिसके, अब हामी कठोर बनेर बाटो बन्द गर्न मिल्दैन,' उपसमितिका सदस्य जीवन परियारले नागरिकसँग भने।

विधेयकमा ४३ वटा संशोधन यही विषयमा परेका थिए जसमा ३५ वटा संशोधन एमाले सांसदले हालेका छन्। त्यसमा पनि ठूलो संख्यामा सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालक नै छन्। सांसदले हालेको संशोधनअनुसार नै विधेयक पारित भयो भने उपत्यकामा मात्रै अब केही वर्षमा पूर्वाधार पुगेको दाबी गरिएका चारसहित मनसायपत्र लिएर बसेका १६ कलेज सहजै आउन पाउनेछन्। यो अवस्थामा उपत्यकामा नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन बन्द गर्नुपर्ने केसी अडानको पछाडि के तर्क छ?

चिकित्सा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका अनुभवी सरकारसँग अनुगमन संयन्त्र नभएकाले जथाभावी मेडिकल कलेज खुल्दा त्यहाँबाट उत्पादन हुने डाक्टर वा नर्समा गुणस्तर नहुने तर्क गर्छन्। 'हाम्रो प्रतिवेदनको मुटु नै त्यही हो,' चिकित्सा शिक्षा अध्ययन कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा भन्छन्, 'अन्य विषयमा विद्यार्थीले किताब, कक्षाकोठा, र प्रयोगशालाबाट सिक्छन् तर चिकित्सा शिक्षा बिरामीलाई कमभन्दा कम दुःख दिएर उनीहरुबाटै सिक्ने हो। अरुलाई किताब भनेजस्तै कलेज खोल्न बिरामी चाहिन्छ।'

अहिले उपत्यकाभित्र सरकारी र केही निजी कलेजबाहेक अन्यत्र बिरामीको अनुपात पुग्दैन। उपत्यकाबाहिरका धेरै कलेजले पनि मेडिकल कलेजबाट अनुगमनको समयमा 'नक्कली बिरामी' भर्ना गराउँछन्। डेढ वर्षअघि जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजले समेत काउन्सिलको अनुगमनको समयमा एउटा वृद्धाश्रमबाट वृद्धवृद्धा ल्याएर बिरामीका रुपमा भर्ना गराएको तथ्य खुलेको थियो।

पछिल्लो समय विशेषज्ञ चिकित्सकको परीक्षामा ७० प्रतिशत र स्नातक तहको परीक्षामा ४४ प्रतिशत फेल हुनुले नै कति कमजोर चिकित्सक उत्पादन भइरहेका छन् भन्ने छर्लंग पार्छ। डा. केसीको तर्क अझै फरक छ। 'लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएपछि हाम्रो संविधान लोककल्याणकारी  र सामाजिक न्यायको सोचमा आधारित छ,' डा.केसी भन्छन्, 'काठमाडौंदेखि धुलिखेलसम्म ४० लाख जनसंख्याका लागि ७ वटा मेडिकल कलेज छन्, २ करोड ६० लाख मानिस बस्ने ठाउँमा खै कलेज, खै अस्पताल?'

अर्कोतिर अहिले चिकित्सा शिक्षामा सम्बन्धन दिइरहेका कलेजको दृष्टिले पनि उपत्यकामा अहिले भएकै विश्वविद्यालयले सम्बन्धन धान्न सक्ने अवस्था छैन। काठमाडौ विश्वविद्यालयले ०६९ सालमा अब थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि अख्तियारको दबाबमा २०७१ मा विस्तारित कार्यक्रमका नाममा थप दुई कलेजलाई सम्बन्धन दिएर १० पुर्‍यायो। त्रिविअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले ७ वटालाई सम्बन्धन दिइसकेको छ। 'सम्बन्धन एकपटक दिएर हुने विषय होइन, परीक्षा, सिट निर्धारण, शिक्षण सिकाइको निरन्तर मूल्यांकन सबै विश्वविद्यालयले हेर्नुपर्छ', आइओएमका डिन डा.जगदीशप्रसाद अग्रवाल भन्छन्। आइओएम अधिकारीका अनुसार कलेजहरुका परीक्षाका समयमा हप्तौंसम्म आइओएमका प्राध्यापकले कलेजमा बिताउनुपर्छ, त्यस्तो अवस्थामा पठनपाठन मात्रै होइन, दर्जनौं योग्य प्राध्यापकका सेवाबाट यहाँका विरामी वञ्चित हुनुपर्छ। आइओएमले पनि तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सायमीकै पालामा अहिलेकै क्षमतामा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भन्दै सम्बन्धन बन्द गरिसकेको थियो।

समानुपातिक विकास र सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि काठमाडौंम थप कलेज खोल्दा बाहिर भएका चिकित्सक बढी सुविधाका लागि काठमाडौंमा थुप्रिने र बाहिरका कलेज र सरकारी अस्पतालले डाक्टर नै नपाउने अवस्था आउँछ।

नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले भने, 'काठमाडौंमा थप चार कलेज खुले भने ८ सयभन्दा बढी चिकित्सक खपत हुन्छन्। यस्तो बेला कि काठमाडौंबाहिर भएका चिकित्सक बढी पैसाको लोभमा आउनुपर्छ कि सरकारीमा कार्यरतले छोडेर निजीमा धाउनुपर्छ। यसले सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई नै धराशयी बनाउँछ त्यसैले पनि राजधानीमा थप कलेज खोल्नु हुन्न।'

पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको र उनीहरुलाई रोक्न पनि थप मेडिकल खोलेज खोल्न दिनुपर्ने तर्क पनि सुनिन्छ। तर यो तर्क सही नभएको मेडिकल काउन्सिलका अधिकारी बताउँछन्। 'पहिला नेपालमा पढ्न नसक्ने बढी बाहिर जान्थे, अहिले बाहिर जान पनि नेपालको कुनै परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछिको तथ्यांक हेर्‍यो भने बाहिर जानेको संख्या बढी छैन भन्ने देखाउँछ,' काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीले भने। पहिले वार्षिक १ हजार ४ सयजनाले बाहिर जाने अनुमति लिएकामा प्रवेश परीक्षा लागू गर्नासाथ २ सय हाराहारीमा मात्रै बाहिरिएको तथ्यांक छ। 'बाहिर जानेभन्दा नेपालमा आएका विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढी भइसक्यो,' डा. अग्रवाल भन्छन्।

कलेजहरु समेत उपत्यकाबाहिर जान नखोज्ने प्रवृत्ति उत्तिकै व्याप्त छ। काठमाडौंमा खलेज खोल्दा अध्यापक पाउने सम्भावना मात्रै बढी रहन्न, पैसा भएका बढी विद्यार्थी पाइन्छ, जसले पनि काठमाडौंमै कलेज खोल्न बढी चलखेल हुन्छ। सुरुमा एकदेखि तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउनेबित्तिकै अहिलेकै शुल्कमा पनि पहिलो वर्ष नै ५० देखि ६० करोड कमाउँछन्। यस आधारमा ५ वर्षभित्रमै लगानी उठेर नाफा हुन थाल्छ। यही नाफाको लोभमा एउटै सञ्चालकले थुप्रै मेडिकल कलेज चलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ जसले पनि सरकारले सञ्चालकको चाहनाभन्दा राज्यको आवश्यकता हेरेर उपत्यकाबाहिर जान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने डा. केसी बताउँछन्। 'यति धेरै निजी कलेज भएका मुलुक संसारमै दुर्लभ छन्,' डा.केसी भन्छन्, 'त्यसैले पनि हामीले सात प्रदेशमै कलेज खोल्नुपर्छ, सरकारी र निजीको अनुपात १ः१ हुनुपर्छ भनिरहेका छौं।'

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७४ ०१:५१ मंगलबार