विदेशी अनुदानमा डुब्दै संसदीय समिति

मङ्गलबार, २४ साउन २०७४, ०७ : १६ सुबोध गौतम

काठमाडौं-संसदीय समितिका सदस्यहरू विदेशी दातृ निकायको सहयोग प्राप्त कार्यक्रममा सहभागी भई कार्यक्रमसमेत आफंैले चलाइरहेका छन्। 'मिनी संसद्' का रूपमा परिचित संसदीय समिति मुलुकको ऐन, कानुन र नीति निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो, जहाँ पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले लगानी गरेर कार्यक्रम चलाइरहेका छन्।

'संसदीय समितिको भूमिका र जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ। स्वयं संसद्लाई समेत नियन्त्रणमा राख्न सक्छन्। त्यही निकाय विदेशी अनुदानमा चुर्लम्म डुब्नु एकदमै गलत हो।' -भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

संसद्को वातावरण समितिका सबै ४६ जना सदस्य जेठ २९ गते डब्लुडब्लुएफ नेपालले लगानी गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर कार्यक्रम आफंैले चलाए। काठमाडौंमा भएका दुईवटा कार्यक्रममा अन्य समितिका प्रतिनिधि पनि सहभागी भए।

त्यति मात्र होइन, काठमाडौंबाहिर अन्य ६ प्रदेशमा एक/एक कार्यक्रम सांसदहरू आफंैले सञ्चालन गरे। कार्यक्रममा डब्लुडब्लुएफ नेपालले करिब ४० लाख रुपैयाँ खर्च र प्राविधिक सहयोग गर्‍यो।

डब्लुडब्लुएफ नेपालले आयोजना गरेको 'नेपालको राष्ट्रिय दिगो विकास लक्ष्य प्रक्रियाको प्रभावीकरण' नामक कार्यक्रममा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति जनकराज चौधरीसहित सबै सदस्यले भाग लिए। राजधानीबाहिरका कार्यक्रमहरू उनीहरू आफंैले चलाए।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, 'संसदीय समितिहरूको भूमिका र जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ। स्वयं संसद्लाई समेत नियन्त्रणमा राख्न सक्छन्। त्यही निकाय विदेशी अनुदानमा चुर्लम्म डुब्नु एकदमै गलत हो।'

आचार्यका अनुसार समितिहरूले संसदलगायत अन्य निकायहरूलाई समेत नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार राख्छन्, कानुन बनाउने कुरामा ठूलो भूमिका हुन्छ। 'यस्तो निकाय विदेशी सहयोगमा डुबेपछि त्यसको भूमिकामा असर पर्छ', आचार्यले भने। उनका अनुसार यसले समितिको निष्पक्षता र स्वायत्ततामा प्रश्न उठ्छ। यसले गर्ने कामको परिणाम प्रभावित हुन्छ। 'त्यसैले यसले समग्र मुलुकको हितमा असर पुर्‍याउ“छ', आचार्यले भने। पछिल्लो समय कतिपय समितिले धेरै उदार भएर यस्ता काम गरिरहेको उनले बताए। आचार्यले भने, 'यस्ता सहयोग पूरै निषेध गरेर जान सकिँदैन। तर, जतिसक्यो चा“डो स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ।'

समितिले अनुदान लिन नपाउने तर्क गर्छन्, एमाले नेता रघुजी पन्त। 'समिति आफंैले यस्तो अनुदान लिन पाउँदैन। समितिको आर्थिक प्रशासन सभामुख र महासचिव मातहतमा हुन्छ', उनले भने, 'संसदीय समितिलाई धेरै अधिकार दिएको छ। त्यसैले गलत नजिर बस्ने गरी समिति आफंैले पैसा लिएर काम गर्न पाउँदैन।' पन्तले जनआन्दोलनयता नीति निर्माण तहमा विदेशीको घुसपैठ बढेको बताए। उनले भने, 'विधेयकहरू बनाउने बेलामा समेत विदेशीहरूको प्रभाव र स्वार्थ घुसेर आउने गरेको छ। यसलाई रोक्न जरुरी छ।' उनले नीति निर्माण तहमा विदेशी घुसपैठ र स्वार्थ बढिरहेकाले यसलाई हटाउन प्रस्ट नीति आवश्यक भएको बताए। 'संसदीय समितिहरूको स्वतन्त्रता, गरिमा र मर्यादामा आ“च नआउने गरी एउटा नीति बनाइहाल्नुपर्छ', पन्तले भने।

डब्लुडब्लुएफको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति जनकराज चौधरी भने आचार्य र पन्तको भनाइप्रति असहमति व्यक्त गर्छन्।

'समितिले कुनै काम गर्न नमिल्ने भन्ने छैन। वित्तीय सहयोग त जसले पनि गर्न सक्छ', उनले भने। चौधरीले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य देशको राष्ट्रिय मुद्दा भएकैले त्यसलाई आफूहरूले उठाएको बताए। 'हामीले उनीहरूलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर भनेको होइन, आर्थिक र व्यवस्थापनमा सहयोग गर मात्र भनेका हौं', उनले भने। चौधरीले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्यका मुद्दा लुकाएर राखेको आरोप लगाए। 'आयोग र सरोकारवाला निकायहरूले यसलाई कहिल्यै बाहिर ल्याएनन्, त्यसैले हामीले ६ वटा प्रदेशमा गएर यसको अभिमुखीकरण गर्‍यौं', उनले भने, 'समितिले विदेशी पैसामा काम गर्न नपाउने हो भने सबै आइएनजिओ र एनजिओहरूलाई प्रतिबन्ध लगाए भैगो नि।'

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हेर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग हो। तर, समितिले डब्लुडब्लुएफ नेपालस“ग वित्तीय र व्यवस्थापकीय सहयोग मागेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो।

परियोजनाअन्तर्गतको अन्तिम कार्यक्रम राजधानीको र्‍याडिसन होटलमा गरियो। त्यस कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले आयोग हु“दाहँुदै समितिले यस्तो कार्यक्रम गर्न हुने कि नहुने भनेर प्रश्न उठाएका थिए।

तत्कालीन सभापति चौधरीले दिगो विकास लक्ष्यलाई राष्ट्रिय मुद्दा भनिरहँदा मुलुक अन्य वातावरणीय समस्यामा परेको छ। सहरी क्षेत्रमा धुवा“धुलोको प्रदुषणले विकराल रूप लिइरहेकै छ। प्रदूषण कर ४ अर्ब रुपैयाँ बढी जम्मा भइसकेको छ। त्यसलाई छुट्टै कोष बनाएर प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। कुनै पनि मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐननियम पालना गरेका छैनन्।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको सबैतिर धज्जी उडाइएको छ। 'वातावरण समिति वातावरणका मुद्दा सल्टाउन सक्रिय भएको भए यस्तो अवस्था आउँथ्यो र?', वातावरणविद् भूषण तुलाधर प्रश्न गर्छन्। तुलाधरले वायु प्रदूषण, प्रदूषण कर, ढुंगा गिट्टी उत्खनन, चुरे संरक्षणजस्ता मुद्दामा समितिले तत्काल काम गर्नुपर्ने बताए। 'यति मात्र होइन, वातावरणका ऐनकानुन पालनामा कार्यपालिकालाई पनि तताउने काम गर्नुपर्छ। नियमकानुन अधुरा र अव्यावहारिक छन्। गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर त्यो काम नगरी अन्य मुद्दामा समिति केन्द्रित छ', उनले भने।

चौधरीले समितिले निर्णय गरेर यो परियोजना सम्पन्न गरेको जानकारी पनि दिए। कार्यक्रम पुसमा सुरु भएर असार दोस्रो साता सकिएको थियो। समितिका सदस्यहरू बा“डिएर ६ प्रदेशमा गएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यस“ग सरोकार राख्ने जिल्ला कार्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू भेला गराएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अभिमुखीकरण धनगढी, सुर्खेत, धरान, जनकपुर, पोखरा र काठमाडौमा गरिएको थियो। कार्यक्रमका सहभागीको खानेबस्ने, यातायातलगायतका सबै खर्च डब्लुडब्लुएफ नेपालले व्यहोरेको थियो।

डब्लुडब्लुएफ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम निर्देशक सन्तोषमणि नेपालले १२ वटै संसदीय समितिका संसद् र सचिवहरूलाई राखेर कुरा गरेपछि यो कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए। 'सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पुग्न कस्तो नीति, संस्था र बजेट कसरी जुटाउने भन्ने विषय मुलुकको हितमा नभएर कसको हितमा हुन्छ त?', उनले प्रश्न गरे।

डब्लुडब्लुएफ नेपालबाट कार्यक्रमको व्यवस्थापन गरेका जलवायु तथा ऊर्जा कार्यक्रम उपनिर्देशक युगान मानन्धरले सुरुमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यबारे समितिका सदस्यलाई तालिम दिएको जानकारी दिए। 'पछि मन्त्री हुने उहा“हरू नै हो। उहा“हरूलाई यसबारे जानकारी दिएपछि मात्र लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम हुन सक्छन् र  अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी प्रस्तुति हुन्छ', उनले भने।

मानन्धरले कार्यक्रम प्रभावकारी भएको दाबी गरे। 'उहा“हरू यस विषयमा स्पष्ट भएर काठमाडौंबाहिरका सबै कार्यक्रम चलाउनुभयो। सबै कार्यक्रम प्रभावकारी भए। आमसमुदायलाई यसबारे जानकारी दिन सफल भयौं', उनले भने। मानन्धरका अनुसार सहस्राब्दी विकास लक्ष्यबारे आमनागरिकलाई जानकारी दिने र यसका सूचकांक पहिचान गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।

सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा दिगो विकास लक्ष्य जारी भएको थियो। कुल १७ लक्ष्य, १६९ गन्तव्य र ९ वटा दोहोरिएका सहित २३९ सूचकहरू छन्। सन् २०१६ पुसमा तय गरिएको १७ वटा लक्ष्य सन् २०३० सम्म पूरा गरिसक्नुपर्नेछ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू एकअर्कासँग आबद्धित छन्। एउटा लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा अरु लक्ष्यहरूलाई पनि असर पर्दछ। यसले मानिसका आधारभूत आवश्यकता समेटेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, लैङ्गिक समानता, खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छ र दिगो ऊर्जा, विकासलगायतका मुद्दा यसमा समेटिएका छन्।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad