चिकित्सा शिक्षा विधेयक

निजी कलेजलाई फाइदा पुग्ने गरी संशोधन प्रस्ताव

सोमबार, २३ साउन २०७४, ०७ : ३१ दीपक दाहाल  | @DeepakDahal1

काठमाडौं- संसदीय समितिमा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अधिकांश सांसदले महŒवपूर्ण बुँदा आफ्नो पक्षमा पर्ने गरी संशोधन हालेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार पारेको मस्यौदाका महत्वपूर्ण बुँदा हटाउँदै सम्बन्धन पर्खाइमा रहेका दर्जनभन्दा बढी कलेजलाई फाइदा पुग्ने गरी सांसदहरूले संशोधन हालेका हुन्।

झन्डै एक वर्षदेखि विचाराधीन विधेयकका ५२ दफामा ५३ सांसदले २७६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विधेयक संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाजिक समितिमा छ।

अधिकांश संशोधन नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन, आशयपत्र प्रदान, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन र शिक्षण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभाव पार्ने गरी आएका छन्। यी प्रावधानलाई चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि पटकपटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसी र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले सबैभन्दा महŒवपूर्ण भनेका थिए।

समितिका अनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने ५३ सांसदमध्ये एमालेका ३७, कांग्रेसका ७ माओवादी केन्द्रका ४, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र जनमोर्चा, फोरम लोकतान्त्रिकका एक/एकजना छन्। सबैभन्दा बढी दफामा संशोधन हाल्नेमा मनमोहन मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताहरू राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र, रामहरि सुवेदी, सिन्धु जलेसा, श्रीमाया थकाली, केशव बडाल, मनकुमारी गौतम, चूडामणि विक जंगली र केदारप्रसाद सन्जेल छन्।  मनमोहन कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमा छ।

जनमोर्चाकी मीना पुनबाहेक अधिकांश सांसदहरू नयाँ कलेज खोल्न रोक्न नहुने, कलेजहरू आफैंले शुल्क तोक्न पाउनुपर्ने, मनशायपत्र पाएकाको नवीकरण गरी पूर्वाधार पुगेकालाई सम्बन्धन दिनुपर्ने पक्षमा छन्। सो विधेयक माथेमा प्रतिवेदनको मर्मअनुसार पारित गरियोस् भनेर डा.केसी पछिल्लोपटक अनशन बसेको १४ दिन बितेको छ।

उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेजको संख्या बढी भई शिक्षण सिकाइका लागि आवश्यक बिरामी नपाइने तर उपत्यकाबाहिर अस्पताल नहुँदा सामान्य उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि उपत्यकामा नयाँ सम्बन्धन तथा मनशायत्रप बन्द गर्नुपर्ने सुझाव माथेमा कार्यदलले दिएको थियो।

कार्यदलले पूर्वाधार पूरा गरेर सम्बन्धन पर्खाइमा रहेका कलेजलाई भने सरकारले किनिदिनेलगायतका विकल्प सुझाएको थियो। कार्यदलले आगामी १० वर्ष नयाँ मनशाय पत्र नदिन र पाइसकेकाको पनि नवीकरण नगर्न सुझाव दिएको थियो।

यसले नयाँ सम्बन्धन दिलाउन अप्रत्यक्ष रूपमा कठिन बनाएको थियो। प्रतिवेदनमा हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयलाई पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई तथा एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशको कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने सुझाव दिएको थियो।

यस्तो प्रावधान ऐनमा आएमा उपत्यकामा पूर्वाधार पूरा गरिएका भनिएका मनमोहन मेडिकल कलेज, काठमाडौं, नेसनल मेडिकल कलेज र पिपल्स डेन्टल कलेजले सम्बन्धन पाउँदैनन्।

केही दिनअघि समिति बैठकमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र सामाजकल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झाले पूर्वाधार पूरा गरेका र करोडौं लगानी भइसकेकालाई अन्याय हुने गरी कानुन बन्न नसक्ने बताएकी थिइन्।

समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य पार्टीका सांसदहरूसमेत कम्तीमा मनमोहन कलेजलाई आउन सक्नेगरी बाटो खोल्ने र त्यही सर्तमा अन्य कलेजलाई समेत बाटो बन्द नगर्ने गरी मिलेको समितिकै एक सांसद बताउँन्।

त्रिवि पूर्वउपकूलपति एवं चिकित्सा शिक्षा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले भने, 'पहिल्यै यो संसद् हो कि च्याम्बर अफ कमर्स हो भनिसकेको थिएँ, यो त हद भयो।' संशोधनमध्ये ४३ वटा सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्थामा, ३३ वटा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा, २१ वटा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा र २१ वटा आशयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा छ। सबैभन्दा बढी चलखेल यिनै विषयमा हुँदै आएकाले यसका लागि छुट्टै ऐन चाहिने डा.केसीको माग छ।

माथेमाले आफूहरूले हचुवाका भरमा कुनै पनि सुझाव नदिएको बताए। 'हामीले दिएको सुझाव प्रेस्त्रि्कप्सनजस्तै हो,' उनले भने, 'जन्डिस भएको समयमा डाक्टरले रक्सी नखा भन्दा अहिले घरमा जोनिवाकर आएको छ त्यो खान्छु अनि खान्नँ भनेर हुन्छ?' उनले भने, 'एउटा कलेजलाई दिऊँ अनि नदिउँ्कला भन्ने नि तर्क हुन्छ?'

माथेमाले सांसदका संशोधन कार्यान्वयन गरेर विधेयक ल्याउनुको अर्थै नहुने बताए। 'मुटुमै प्रहार गरेर विधेयक चाहिन्छ र?', उनले भने।

कलेज खोल्ने इच्छा राख्ने र कलेजसँग नजिक रहेका सांसदहरूले मेडिकल कलेज खोल्न अस्पताल नै नचाहिने र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल स्वीकृत लिएको हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत नचाहिने जिकिर गरेका छन्। अहिले पनि मेडिकल कलेज खोल्न तीन सय शऒ्ढयाको अस्पताल कम्तीमा तीन वर्ष चलेको हुनुपर्छ।

सांसदहरू माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा निजी कलेजहरूले गरिब तथा जेहनदार विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति कोटा बढाउनुपर्ने र सरकारी संस्थामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क गर्नका लागि प्रास्ताव गरिएको प्रावधानको विपक्षमा छन्।

'साथीहरूले हालेका संशोधन हेर्दा यो विधेयकले त अहिलेको भन्दा पनि छाडा र लथालिंग अवस्था निम्त्याउँछ,' सांसद गगन थापाले भने। थापाले केसी सांसदले केसी अनशनमा छन् भन्ने बिर्सिएर एकपटक देशका लागि कस्तो स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षा चाहिन्छ भन्नेसम्म नसोचेको आरोप लगाए। 'यसरी विधेयक आयो भने २० वर्षपछिको स्वास्थ्य सेवाको स्थिति झन् भयावह हुन्छ।

सांसदहरुले आयोगको सचिव मुख्य सचिव हुने, विदेशी विद्यार्थीको सिट नेपाली विद्यार्थी भन्दा बढी हुनुपर्ने, कलेजले आफूखुसी शुल्क तोक्न पाउनुपर्ने र डाक्टरी पढ्नका लागि पासमार्क ४० प्रतिशत भएपुग्ने जस्ता चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने खालका संशोधनसमेत हालेका छन्।

२०७० असार १४ मा माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गठित आयोगले तयार पारेर ऐनको मस्यौदा ०७२ वैशाख ३० मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो। केही दिनपछि नै तत्कालीन शिक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अग्नि खरेलले विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए। 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

कम्प्युटरको बिक्रिमा अनपेक्षित वृद्धि

लिनोभो, डेल र एचपीको बिक्रि बढ्ने क्रममा - एप्पलको बिक्रि तल खस्किदै ...

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

आइफोन ११ मा छ सजिलै स्क्रिन स्क्र्याच हुने समस्या

११०० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताले आफ्नो नयाँ आइफोन ११को डिस्प्ले खरिदको एक दुई दिन मै स्क्र्याच हुन थालेको भन्दै गुनासो गरेका...

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

सुपथ मूल्य पसलमा प्रतिकिलो ५ देखि १०रुपैयाँ छूट (भिडियो)

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनि लिमिटेडले उपत्यकाका राम शाहपथ, थापाथली, नख्खु, जावलाखेल, भक्तपुरलगायतका स्थानमा पाँच स्थानमा पसल सञ्चालन गरेको छ...

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

नेपाली उपभोक्तामा युरोपेली ब्रान्डको प्रभाव (अन्तर्वार्ता)

लामो समयदेखि कपडा व्यवसायमा संलग्न रुपेश पाण्डेले पछिल्लो समय ब्रान्डेड कपडा ल्याएर बिक्री गर्दै आएका छन् । ...

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भन्सार छलीको चिनी नियन्त्रणमा

भारतबाट भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएको करिब डेढ लाखको चिनी प्रहरीले बरामद गरेको छ । ...

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

दुई नयाँ बिमालेख जारी गर्दै राष्ट्रिय बिमा कम्पनी

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले थप नयाँ दुई बिमालेख बजारमा ल्याउने भएको छ । ...

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकको १८ प्रतिशत लाभांश

महालक्ष्मी विकास बैंकले लगानीकर्तालाई १७.८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । ...

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कामु सिइओमा खड्का

ललितपुर फाइनान्सको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा चन्द्रशेखर खड्का नियुक्त भएका छन् । ...

Ncell Footer Ad