काठमाडौं- जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौंका शाखा अधिकृत बुद्धिप्रसाद भट्टले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत पुस मसान्तभित्र पाँच स्कुलले मात्र सञ्चालन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका थिए। तर, यस वर्ष उपत्यकामा दुई नयाँ निजी स्कुलले मात्र सञ्चालन अनुमति पाए। नयाँ विद्यालय सञ्चालनको बाटो रोक्नुको एकमात्र कारण शिक्षा ऐन आठौं संशोधन कार्यान्वयनमा आउनु हो।

यो ऐनले पुराना निजी विद्यालयको हकमा कम्पनी ऐनबाटै सञ्चालन हुनुपर्ने र नयाँ खोल्न चाहनेको हकमा शैक्षिक गुठीको व्यवस्थाले समस्या ल्याएको हो। ऐन पुराना निजी विद्यालय सञ्चालकको पक्षधर भएकाले नयाँलाई बाटो रोकेको  सरोकारवालाको भनाइ छ।

'शिक्षा ऐन आठौं संशोधन कार्यान्वयन हुनुअघिसम्म काठमाडौं जिल्लामा बर्सेनि ३०/४० नयाँ विद्यालय दर्ताका लागि निवेदन आउने गरेको थियो,' अधिकृत भट्टले नागरिकसँग भने, 'सरकारले संशोधित शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नयाँ स्कुल दर्ता रोकियो।' उनले थपे, 'नयाँको हकमा निकै अन्याय भएको छ। उनीहरूले विद्यालय खोल्ने विधान नै बनाएर क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयबाट स्वीकृत गरेपछि मात्र जिल्लामा पेस गर्नुपर्छ।'

संशोधित शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि निजी विद्यालयको दर्ता रोकिनुको एकमात्र कारण ऐन तयार पार्न ठूला निजी विद्यालय सञ्चालक हाबी हुनु हो। अहिले २५ वटा निजी विद्यालयका सञ्चालक नै संसद्मा छन्। उनीहरूकै सुझावमा शिक्षा ऐन २०२८ को शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन २०७३ पारित भएको हो।

यो ऐनको दफा ३ मा नेपाली नागरिकले विद्यालय खोल्न चाहेमा शैक्षिक गुठीअन्तर्गत मात्र खोल्न पाउनेछन्। आधारभूत विद्यालयका लागि सम्बन्धित गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति र माध्यमिक तहको विद्यालय खोल्न चाहेमा जिल्ला शिक्षा समीतिको सिफारिससहित सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्छ।

सार्वजनिक गुठी खोल्न चाहेमा पाँचजना र निजी गुठीमा स्कुल सञ्चालन गर्न चाहेमा तीनजना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, पुरानाका हकमा भने कम्पनीमा सञ्चालन गर्ने प्रणाली यथावत् रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। अब खुल्ने निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था छ।

'यो व्यवस्था पुरानाको हकमा लागू नहुने भएकाले उनीहरू कम्पनीअन्तर्गत नै नाफा कमाइरहने तर नयाँलाई रोक्ने ऐन खारेजी हुनुपर्छ' प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्हाम्फेले नागरिकसँग भने, '२०२८ सालको पञ्चायती शासनकालको ऐनले लोकतन्त्रको शिक्षाको कहिल्यै सम्बोधन गर्न सक्दैन।'

उनका अनुसार ऐन बनाउने बेला लिटिल एन्जल स्कुलका संस्थापक उमेश श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी स्कुलकी संस्थापक गीता राणा, भिएस निकेतनका संस्थापक बाबुराम पोखरेललगायत २५ जना निजी विद्यालयका साहुजीहरूले आफ्नो अनुकूल ऐन बनाएका हुन्।

संशोधित ऐनले पाँच वर्षभित्र विद्यालयको आफ्नै भवन हुनुपर्ने, खेल मैदान हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरेको छ। ललितपुर प्याब्सनका अध्यक्ष शिव कार्कीका अनुसार यो कुनै पनि अवस्थामा सम्भव हँुदैन।

एउटै राज्यमा पुराना र नयाँको हकमा दुई खाले नीति स्वीकार गर्न नसकिने उनको अडान छ। 'हिजो चलेका कम्पनी ऐनका स्कुल पनि गुठीअन्तर्गत नै सञ्चालन हुनुपर्ने हाम्रो माग हो,' अध्यक्ष कार्की भन्छन्, 'एउटै देशमा कोही गुठी कोही कम्पनीमा हुने दुई खाले नीति स्वीकार्य हुदैन।' उनले साना, ठूला र नयाँ विद्यालयको हकमा देशको कानुन एउटै हुुनुपर्ने जिकिर गरे।

प्रकाशित: २० श्रावण २०७४ ०४:३६ शुक्रबार