काठमाडौं— व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर खर्च भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले मंगलबार अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरुलाई बोलाएर अन्तिम महिनामा आएर चेक काट्ने पवृत्ति रोक्न निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले यो प्रवृति रोक्न चालु आवमा पुँजीगत खर्चको भुक्तानी पहिलो चौमासिकमा २० प्रतिशत, दोस्रोमा ४० प्रतिशत र अन्तिम चौमासिकमा ४० प्रतिशत अनिवार्य गर्न आग्राह गरे । ‘असार अन्तिममा काटिएका चेक समयमा भुक्तानी नहुने प्रवृति देखियो,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्न ‘इपेमेन्ट’ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

त्यस्तै, समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको सम्झौता रद्द गरी कारवाही गर्न, सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय काम भए नभएको अनुगमन गर्न, विनियोजित बजेटअनुसार आयोजनाको काम नगर्ने निकायका विभागीय कर्मचारी र आयोजना प्रमुखलाई विभागीय कारवाही गर्ने तथा राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीको अध्ययन गरी पूँजीगत खर्च बढाउन उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । ‘विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण मोडालिटी, ड्रइङ, डिजाइन र इस्टिमेटसहित पूर्वतयारी भइसकेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ सभापति ज्वालाले भने । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा काम गर्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने, पहिल्यै काम सकेकालाई पनि असारमा मात्र चेक भुक्तानी गर्नेजस्ता प्रवृति अन्त्य गर्न कार्यतालिका अनुसार कडाइका साथ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिनसमेत समितिले अर्थका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

सभापति ज्वालाले गत वर्षको पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत मात्र हुनुको कारण मागेका थिए । ‘गत वर्ष विकास खर्च ८४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सरकारले के कारण पूरा गर्न सकेन,’ बैठकमा सहभागी अर्थका अधिारीलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘गत वर्ष पूँजीगत खर्च कम हुनुको कारण पत्ता लगाई चालु आवको पुँजीगत खर्च बढाउने गरी काम गर्न लगाउनुस् ।’

अर्थमन्त्री कार्कीले विनियोजन विधेयमा सुधार गरिएकोले यो वर्ष खर्च गर्न सहज रहेको बताए । पुँजीगत खर्च बढाउने गरी कार्यप्रणालीमा सुधार गर्नका लागि अर्थले पहल गरिरहेको उनले बताए । ‘यो वर्ष कुनै पनि आयोजनामा खर्चका लागि अख्तियारी लिइराख्नु पर्ने अवस्था छैन । साउन १ गतेबाटै खर्च गर्नसक्ने अवस्था भएकोले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने ।   

अर्थकै अधिकारी अचम्मित
आवको अन्तिममा रकम भुक्तानी गर्ने प्रवृतिप्रति अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले नै आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख केबलप्रसाद भण्डारीले गत वर्ष असार महिनाको अन्तिम सात दिनमा मात्रै कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको बताए । ‘हामीले अन्तिम दुई दिन त हरेक घण्टा कति खर्च भइरहेको छ भन्ने हिसाब पनि राख्यौं,’ उनले भने, ‘गत वर्ष असारको अन्तिममा जति खर्च गरेका थियौं यो वर्ष पनि त्यति नै बजेट खर्च ग¥यौं । हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर देखियो ।’

असारको अन्तिम दिनमात्रै ४३ अरबको चेक काटिएको उनले बताए । असार मसान्तको अन्तिम दिन राती १२ बजेपछि चेक नकाटिने भएकाले पनि चेक काट्नेको चाप हुने देखिएको उनको भनाइ छ । असारमा भुक्तानी हुने रकम पहिल्यै सम्पन्न हुने आयोजनाको समेत हुने गरेको उनले बताए । ‘पहिले काम सम्पन्न भए पनि विभिन्न कारणले ढिलाई गर्ने र असारमा आएर एकमुस्ट भुक्तानी गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

संसदले बजेट पारित गरे पनि समयमा काम सुरु नगर्दा समस्या भएको उनले बताए । असारे विकास फेसनजस्तो भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको धेरै पछि मात्र काम सुरु हुन्छ । यो आवमा पनि साउन १० गते बितिसक्यो, अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यक्रम बाहिर आएको छैन ।’

असार अन्तिममा काटिएको चेक सम्बन्धित निकायमार्फत ठेकेदार कम्पनीलाई दिइने भएकाले भुक्तानीमा ढिलाई हुने गरिएको उनले बताए । भण्डारीले भने, ‘सरकारी खर्चको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने कार्य सिंहदरबारभित्र सुरु गरी सकेका छौं । चाँडै नै काठमाडौं उपत्यका र बाहिर पनि लागू गर्ने योजना छ ।’ यो प्रणाली लागू भए चेक काटिराख्नु नपर्ने सोझै सम्बन्धित कम्पनीको खातामा भुक्तानी हुने उनले बताए ।

उनले यो आवमा प्रत्येक चौमासिकमा कति खर्च गर्ने भन्ने बजेट बनाउँदै निर्धारण गरिएकोले लक्ष्यअनुसार खर्च हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘पहिलो चौमासिकमा २०, दोस्रोमा ४० र अन्तिममा ४० प्रतिशत खर्च गर्ने कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले नै बनाएर पेस गरेको हो । त्यसैले यो पटक खर्चमा सुधार हुन सक्छ,’ उनले भने।

महालेखा नियन्त्रक राजेन्द्रप्रसाद नेपालले निर्माण कार्य समयमा सुरु हुनुपूर्व सम्भाव्यता भइनसकेको र तयारीमा समय लागेको परियोजना, निर्माण मोडालिटी प्रस्ट नभएको, जग्गा अधिग्रहण विवाद, रेखांकनमा विवाद, मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा समस्या, ड्रइङ, डिजाइन र इस्टिमेटमा देखिएको समस्याका कारण विभिन्न आयोजनाका काममा ढिलाई हुने गरेको बताए । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, ठूला मेसिन, निर्माण सामग्री, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, ठेक्का प्रथामा पनि समस्यामा रहेको उनले बताए ।

असार अन्तिममा काटिएको चेक समयमा भुक्तानीमा समेत समस्या रहेको उनले औंल्याए । ‘साउन ३० गतेसम्म साट्ने गरेको देखिन्छ । ३० दिनलाई घटाउन नियम बनाउनुपर्छ । समयमा भुक्तानी नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने । गत आवको अन्तिममा काटिएको चेकमध्ये साउन ८ गतेसम्म ४७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी देखिएको उनले बताए । ‘साउनभित्र नसाटिएको रकम फ्रिज हुन्छ,’ उनले भने ।

कर्मचारीतन्त्रमै समस्या
सांसद भरतमोहन अधिकारीले कर्मचारीतन्त्र विकासमैत्री नभएको आरोप लगाए । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेको अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीतन्त्र विकामैत्री छैनन् । सामान्य काम गर्न पनि लेन्दी प्रक्रियाबाट झुलाउने प्रवृत्ति हावी छ ।’ जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘जिम्मेवारी लिएर काम नगर्ने अधिकारीलाई हायर एण्ड फायर र राम्रा काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिऔं,’ उनले भने ।

पुँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट विनियोजनमै समस्या रहेको उनले बताए । ‘आयोजनाको इस्टिमेट नै पूरा नगरी पूर्वतयारी बिना बजेट विनियोजन गर्दा भुक्तानीसम्म समस्या हुने देखिन्छ,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘०५०÷५१ सालसम्म पूँजीगत खर्च बढी हुन्थ्यो । त्यसपछि क्रमशः घट्दै आएको छ । तत्काल सुधार नगर्ने हो भने जति बजेट खन्याय पनि केही हुने स्थिति देखिँदैन ।’

अर्का सांसद ओमदेवी मल्लले सरकारी कर्मचारीले सिस्टममा काम नगर्दा समस्या हुने गरेको बताइन् । ‘सरकारी निकायमा व्यक्तिले सिस्टमलाई हैन सिस्टममा व्यक्ति चल्ने बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘समय भइन्जेल चुप लागेर बस्ने र अन्तिममा आएर तातिने संस्कार अन्त्य गरिनुपर्छ ।’
सांसद दिपकप्रसाद कुइकेलले मंसिरमा सकिएको कामको भुक्तानी पनि अन्तिममा आएर गरिनु अव्यवाहरिक रहेको बताए । ‘ठेकेदार र सरकारी कर्मचारीबीच मिलेमतोमा असारमा चेक काटेर साउनमा खर्च गर्ने गरेको पाइयो । यस विषयमा अर्थ र महालेखाले छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  बहुवर्षीय आयोजनाका ठेकेदारले क्यालेन्डर अनुसार काम नगरे कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । ‘क्यालेन्डर बनाएर मात्रै बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का सम्झौता हुनुपर्छ । काम नगर्ने ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द गरी कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, सांसद सुरेन्द्र पौडेलले ठूला आयोजनामा मन्त्रालयहरुले ध्यान नदिएको बताए । ‘लाख, करोडका साना आयोजनामै मन्त्रालयहरु केन्द्रित भएका छन्, जुन स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘ठूला आयोजनाको काम अघि नबढेसम्म समग्र विकास खर्च बढ्दैन ।’
उनले एउटै ठेकेदारले धेरैवटा आयोजनाको सम्झौता गरेर होल्ड गर्र्ने परम्परा रोकिनुपर्ने माग राखे । ठेकेदारले क्षमताभन्दा बढीको आयोजना सम्झौता गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए ।

सांसद शक्ति बस्नेतले बजेटको सही सदुपयोग भए नभएको हेर्न छुट्ट संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । ‘पुँजीगत खर्च नहुनु एउटा समस्या छ । अर्कोतर्फ खर्च भएको बजेटको सही सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने । जनशक्ति व्यवस्थापन, परिचालन र बजेट विनियोजन मै समस्या रहेको उनले बताए । ‘कतिपय आयोजनाको काम पैसा नभएर रोकिएका छन् । केहीमा आवश्यकताभन्दा बढी विनियोजन हुँदा खर्च हुन नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७४ ०६:३५ बुधबार