काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव सफल हुने संकेत पाएसँगै सत्तासाझेदार साना दल सरकार छाड्न हतारिएका छन्।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदासम्म कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिने–नदिने अन्योलमा रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शनिबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे। स्रोतका अनुसार कांग्रेस समर्थनमा दाहालले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावलाई सघाउनभन्दा पनि अहिले 'खाइपाई आएको' मन्त्रालय जोगाउन लोकतान्त्रिक र राप्रपाले सरकार छाडेका हुन्।

लोकतान्त्रिकका मुख्य सचेतक योगेन्द्र चौधरीले परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा पार्टी कार्यसम्पादन र संसदीय दलको बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर दाहाल नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए। १४ सांसद रहेको लोकतान्त्रिकले उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री पाएको थियो भने राप्रपाले दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको थियो। तीन दिनअघि समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष तथा खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले पनि पदबाट राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्तावमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेका थिए। माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध १३ दलको सहयोगमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दा अन्य ११ साना दल सामेल भइसकेका छन्।

सरकार फेरबदल हुँदा ठूला दल प्रतिपक्षमा रहने गरे पनि साना दल भने कुनै न कुनै बहानामा सरकारमा सामेल हुने क्रमले यसपटक पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ। १५ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली सरकारबाट अहिलेसम्म नेकपा संयुक्त, माओवादी, समाजवादी जनता दल, राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएका छन्। स्रोतका अनुसार ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि अरू साना दल नयाँ सरकारमा सामेल हुने सम्भावना छ।

परिवार दलका अध्यक्ष तथा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री एकनाथ ढकालले ओलीलाई दिएको समर्थन अहिले नै फिर्ता नगर्ने तर उक्त सरकार ढलेर नयाँ बन्ने परिस्थिति सिर्जना भए त्यसबारे पछि नै छलफल गर्न सकिने बताए। राप्रपा नेपालकी नेत्री तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्ती शाहीले ओली नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने–नलिनेबारे आइतबार पार्टीले निर्णय गर्ने बताइन्।

उपप्रधानमन्त्रीद्वय नेकपा माले अध्यक्ष सिपी मैनाली र राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने र त्यसपछि बन्ने सरकारमा पनि सामेल नहुने जानकारी दिए। 'दाहाल नेतृत्वमा बन्ने भनिएको सरकारसँग हाम्रो मत मिल्दैन। त्यसैले त्यसमा सहभागी हुँदैनौं,' मैनालीले भने।

जनमोर्चा अध्यक्ष केसीले पछिल्लो समय जुन सरकार बन्छ त्यसमा सहभागी हुनु साना दलको खेती नै भएको आरोप लगाए। 'संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका थियौं,' उनले भने, 'सरकारमा गइसकेपछि थाहा भयो, संसदीय राजनीति फोहरी खेल रहेछ। त्यसैले अब सरकारमा जाँदैनौं।'

साना दलको समर्थन बढ्दै गएपछि अविश्वास प्रस्ताव सफल हुने निश्चितप्रायः भएको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका नेता बताउँछन्।  ५ सय ९७ सदस्यीय संसद्मा पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव सफल हुन २ सय ९९ मत आवश्यक पर्छ। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका नेताले अहिलेसम्म अविश्वास पक्षमा ३ सय ४१ मत पक्कापक्की भइसकेको दाबी गरे। 

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक : नेपाल

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार देशको आवश्यकता भएको बताएका छन्। संसद्मा पेस अविश्वास प्रस्तावबारे शनिबार छलफलमा भाग लिँदै नेपालले उक्त धारणा राखेका हुन्।

'संक्रमणकालीन समयमा अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने नभए पनि राष्ट्रिय सरकार भने जरुरी छ,' उनले भने, 'डुब्न लागेको देशलाई बचाउन सक्षम माझी चाहिएको छ।' वर्तमान सरकारसँग जोडेर सिंगो एमालेप्रति टीकाटिप्पणी भइरहेको गुनासो गर्दै उनले ओली सरकारलाई घुमाउरो पारामा गुटको सरकारका रूपमा व्याख्या गरे।

यतिखेर देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र तथा विकास नीतिमा साझा धारणा आवश्यक रहेको नेपालले औंल्याए।। अनेक पक्षले संविधान उल्ट्याउन गरेको प्रयासप्रति सजग रहन उनले आग्रह गरे।

अविश्वास प्रस्ताव छलफलमा सहभागी अर्का एमाले नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न जे आवश्यक थियो त्यो नगरी सिंगो सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउँदा माओवादी पनि अछुतो रहन नसक्ने बताए। ओली नेतृत्वमा आठ मन्त्रालय लिएकाले अविश्वास प्रस्ताव माओवादीविरुद्ध पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

संविधान कसरी उत्कृष्ट :  गिरी

छलफलमा कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले प्रधानमन्त्री बदल्न नसक्ने संविधान कसरी उत्कृष्ट भनी प्रश्न गरे। कांग्रेेस, एमाले, माओवादीलगायत दलका नेताले ९ महिनाअघि जारी संविधान विश्वमै उत्कृष्ट भनी दाबी गरिरहेका बेला गिरीले यस्तो धारणा राख्दा उपस्थित धेरै सांसद मौन थिए।

'एक मिनेटमा गरेको गल्तीले हजारौं वर्ष सजाय पाउनुपर्ने हुन्छ। इतिहासमा भएका गल्तीले शताब्दियौंसम्म सजाय भोग्नुपर्छ,' संविधान निर्माणक्रममा अवलम्बन गरिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि पोख्दै गिरीले भने, 'संविधान निर्माणका क्रममा मलाई बोल्न दिइएन। यो संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने तुच्छ प्राणी मै हुँ।' जर्मनीमा जसरी हिटलर शक्तिशाली भएका थिए, कानुनमा अपव्याख्या गर्दा यहाँ पनि त्यस्तै परिस्थिति निम्तिन सक्ने उनको भनाइ थियो।

मधेस, दलित, महिला, जनजातिका माग सम्बोधन नगरेसम्म संविधान पूर्ण हुन नसक्ने गिरीको ठोकुवा छ। संविधान जारी गर्दाका बखत सभामुख रहेका सुवास नेम्वाङलाई लक्षित गर्दै उनले भने, 'संविधान लेख्दा उहाँ किन बोल्नुभएन? अहिले प्रधानमन्त्री चयनमा जटिलता देख्ने उहाँले पहिला किन देख्नुभएन?'

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७३ ०२:३७ आइतबार