काठमाडौं- काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) को एमडी/एमएस प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेपको विषयमा व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित आयुक्तहरुलाई छलफलका लागि समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको छ।

समितिले परीक्षामा हस्तक्षेपबारे उपसमिति बनाएर छानबिनसमेत थाल्ने भएको छ।

अख्तियारले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी परीक्षा आफैं गराएको बयान केयु पदाधिकारीले नै दिएपछि समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रमुख आयुक्त कार्कीसहित आयुक्तहरुलाई बोलाउने निर्णयमा पुगेको हो। गत जेठ १५ गते सञ्चालन भएको केयुको प्रवेश परीक्षामा अख्तियारले खटाएको विज्ञटोलीले हस्तक्षेप गरेर सञ्चालन गरेको थियो।

समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले शुक्रबार छलफलका आधारमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरुलाई छलफलका लागि समितिमा बोलाउने र त्यसपछि छानबिनका लागि समितिअन्तर्गत छुट्टै उपसमिति बनाइने जानकारी दिए।

लामो समयदेखि केयुको परीक्षामा विवाद उठे पनि मौन बसेको सुशासन समितिले सुरुमा केयु पदाधिकारीलाई मात्र शुक्रबारको छलफलमा बोलाएको थियो। केयुका तर्फबाट डिन डा. नरेन्द्रबहादुर राना, रजिस्ट्रार डा. भोला थापा र कानुनी सल्लाहकार निरञ्जन आचार्य उपस्थित थिए। ठूला राजनीतिक दलका प्रमुख नेतासमेत सदस्य रहेको समिति बैठकमा उनीहरु भने उपस्थित भएनन्।

बैठकको सुरुमै सभापति राठौरले अख्तियारका प्रवक्ताले हस्तक्षेप नभएको दाबी गरे पनि चौतर्फी दबाब र सिनेट सदस्यबाट केदारभक्त माथेमाको राजीनामासमेत आएको प्रसंग उप्काएका थिए। 'यो विषयमा हामी मौन बस्नु हुँदैनथ्यो, किन सुशासन मौन बस्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ,' राठौरले भने। उनले अख्तियारका कारण खुल्न र बोल्न डराउनु नपर्ने भन्दै समितिसमक्ष निर्धक्क बोल्न आग्रह गरेका थिए।

उनले सुरुमै केयुका रजिस्ट्रार भोला थापालाई बोल्न समय दिए। थापाले सुरुमै जेठ १३ गते परीक्षाको तयारी चलिरहँदा अख्तियार र सिआइबीको टोली पुगेको स्विकारेका थिए। त्यसको दुई दिनपछि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी र विज्ञसहित गएको टोलीले बसेरै परीक्षा सञ्चालन गरेर फर्किएको थियो।

थापाका अनुसार टोलीले परीक्षाको दुई दिनअघि पुगेर ठूलो आर्थिक चलखेल र प्रश्नपत्रसमेत बाहिरिएको गुनासो आएको दाबी गरेको थियो। 'हामीले प्रश्नपत्र तयारीकै क्रममा छौं, भन्यौं कुनै पनि गडबडी भएको छैन,' उनले भने।

थापाका अनुसार सोलगत्तै अख्तियार टोलीले आफूहरुले विशेषज्ञ टोलीसमेत लिएर आएको बताएको थियो।

'टोलीले प्रश्नपत्र निर्माणमा विशेषज्ञ टोलीको सहयोग लिनसक्ने कुरा आयो,' उनले थपे, 'प्रश्न निर्माणपछि नतिजा निकाल्ने काममा पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका एकजना विशेषज्ञ सहभागी थिए।' उनले अख्तियारले खटाएको विज्ञलाई आफूहरुले समेत सकारेर तिनकै संलग्नतामा प्रश्नपत्र तयार, परीक्षा सञ्चालन र रिजल्ट प्रकाशनसमेत गरेको सुनाए।

थापाले त्यस दिन अख्तियारले केयुबाट दुइटा सिपियु लगेको र पछि फिर्ता दिएको समेत सुनाए। थापाले केयुसमक्ष अख्तियारको हस्तक्षेपपछि विभिन्न विकल्प भएकाले विद्यार्थी हित हेरेर सबै सकारेको बताए। 'हामीले परीक्षालाई स्थगित गर्न सक्थ्यौं तर त्यसो गर्दा १६ सय विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने भएकाले अख्तियार टोलीको रोहबर र संलग्नतामा परीक्षा गराएका हौं।'

उनले भने, 'हामीले जसरी हुन्छ, परीक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्प छानेका हौं। यस्ता घटनाले बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने महसुस भएको छ।'

थापाले घटनापछि उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री तथा सहकुलपति शिक्षामन्त्रीलाई जानकारीसमेत गराएको र अहिलेका लागि यही नै उपयुक्त विकल्प भएको बताएपछि उक्त परीक्षालाई विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक निकायबाट सकारेको समेत जानकारी दिए।

उनले विश्वविद्यालय सभाले समेत स्वायत्त विश्वविद्यालयको अस्तित्वमाथि संवैधानिक निकायको हस्तक्षेपले अप्ठेरो पारेको महसुस गरेको बताएका थिए।

उनले अख्तियारका सहसचिव शंकर थापा, उपसचिव गोरख थापा, सिआइबी प्रमुख नवराज सिलवालसहित टोली आएको जानकारी दिए। उनले अख्तियार टोलीबारे विस्तृत जानकारी दिँदै अख्तियारको विशेषज्ञ टोलीलाई सकारेर परीक्षा गराउनु बाध्यता परेको बताए।

'यसको ओनरसिप (स्वामित्व) लिने/नलिने समयमा विवादपछि हाम्रो प्राज्ञिक परिषद्ले आनरसिप लिएको हो,' समितिमा उनले जिकिर गरे।

केयुका डिन डा. नरेन्द्रबहादुर रानाले आफू परीक्षाको जिम्मेवारीप्राप्त मान्छे भएको भन्दै तयारी गरिरहेको अवस्थामा आफूलाई अख्तियारका मान्छे आएको खबर आएको बताए। 'मैले परीक्षा हामी गर्न दिन्नौं, हामी गछर्ौं भन्यांै,' उनले भने।

रानाले आफूहरुले टोलीसँग परीक्षा गर्ने अधिकार लिएर आए/नआएको बारे सोधेपछि पत्र नदेखाएको बताए। 'तर उहाँहरुले  म अख्तियारका सहसचिव, म उपसचिव, सल्लाहकार पनि भनेपछि के गर्ने?' उनले अख्तियार टोलीले विशेषज्ञ पनि ल्याएका छौं भनेपछि सल्लाह गरौं भन्नुभयो,' उनले भने, चाहेर/नचाहेर त्यही भयो।'

थापाले आफूहरु त्यसविरुद्ध अदालत जान सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विद्यार्थीको भविष्य र विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर हेरर त्यस्तो बाटो नअँगालेको जिकिर गरेका थिए।

समितिमा बोल्ने सांसदमध्ये जनकराज जोशी, सुशीला नेपाल र कृपासुर शेर्पाले भने अख्तियार कदमकै बचाउ गरेका थिए। अधिकांश सांसदले छानबिनको माग गरेपछि समितिले आयोग पदाधिकारीलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

कानुनी सल्लाहकार आचार्यले आफूले परीक्षामा भएको हस्तक्षेपबारे दुई दिनपछि थाहा पाएको सुनाए।

'परीक्षा सञ्चालन डिनमातहत हुनुपर्ने तर यस्तो भएको थाहा पाएर सोध्दा विश्वविद्यालयले स्वामित्व लिइसकेको कुरा आयो,' आचार्यले भने। उनले आफूले केयुमा अख्तियार टोली पुगेपछि द्वन्द्वमा नगई समझदारीमा परीक्षा सञ्चालन भएको सुनाए।

पदाधिकारीको प्रस्टीकरणपछि टिप्पणी र प्रश्न राख्दै बोलेका अधिकांश सांसदले अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको र केयुले समेत प्रज्ञिक मर्यादाको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै छानबिन र अख्तियारलाई समेत बोलाउने माग गरेका थिए। सुरुमै सांसद अकबाल महमद साहले पदाधिकारीले सत्य कुरा समितिमा नराखेको बताए। उनले परीक्षाको दुई दिनअगाडि नै अख्तियारका सल्लाहकार डा. नीलमणि उपाध्यायसहितको टोलीले प्रश्नपत्र नबन्दै बाहिरिएको बताए। 'प्रश्न नै ननिकालेको अवस्थामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दा के आधारमा आउनुभएको हो भनेर किन प्रश्न गर्न नसकेको?' साहले भने, 'यहाँ मिलेमतो देखिन्छ।'

उनले विश्वविद्यालयजस्तो गरिमामय संस्थाको परीक्षामा अख्तियारले कतै पनि प्राज्ञिक अनुभव नभएका प्रहरी अस्पतालका डाक्टरलाई जिम्मा दिइएको समेत बताए। 'यो अख्तियारबाटै अख्तियारीविरुद्ध भएको छ,' साहले भने।

उनले अख्तियारले प्राज्ञिक हस्तक्षेप गर्दा चुप लागेर बस्नु, अख्तियारका अधिकारीलाई तपार्इंको यो अधिकार क्षेत्र होइन भन्न नसक्नु र धम्क्यायो भन्दै चुप लागेर बस्नुको कारणसमेत खोजी गर्नुपर्ने बताए।

अर्का सांसद अमनलाल मोदीले अख्तियारको हस्तक्षेपको विषय बाहिर आएर महाभियोगको समेत माग आइरहेको बताए। उनले अख्तियारले हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्दै यो विषयमा संसदीय छानबिन र अनुगमन गर्नुपर्ने औंल्याए।

'अख्तियारको भूमिका के हो, यसमा केयु किन मौन बस्यो, प्रश्न खडा भएको छ,' उनले भने, 'तत्काल समिति गठन गरेर छानविन हुनुपर्छ, अन्यथा अख्तियारकै हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्छ।'

अर्का सांसद ध्रुव वाग्लेले पञ्चायतकालमा समेत त्रिविमा हस्तक्षेप हुँदा प्राज्ञिक स्वातन्त्रताको विषय केदारभक्त माथेमाले उठाएको बताए। उनले केयुका पदाधिारीतर्फ प्रश्न उठाउँदै भने 'तपार्इंहरु चोखो नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।' उनले केयुमा यसअघि पनि परीक्षा विवादमा पर्ने गरेको सुनाउँदै यसअघि परीक्षार्थीलाई होटलमा क्लोज क्याम्पमा राखेर दीक्षित गरेपछि मात्रै हलभित्र पठाइने गरेको समेत सुनेको बताए।

'अख्तियार र काठमाडौंं विश्वविद्यालयको क्रियाकलापका कारण हामी लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,' उनले भने, 'काठमाडौंं विश्वविद्यालयले अख्तियारको टोली स्वीकार गर्नु सोझै उसको आरोप स्विकार्नु हो।' वाग्लेले प्रश्नपत्र चुहावट, अख्तियार र केयुको लेनदेनबारे समेत गम्भीर छानबिन माग गरे।

अर्का सांसद नरेन्द्र कुमालले अख्तियारको हस्तक्षेपले शिक्षामा व्याप्त व्यापारीकरण उदागिंएको भन्दै घटना छानबिन माग गरे। अर्का सांसद नरसिंह चौधरीले स्वायत्त संस्था विश्वविद्यालयमा अनुचित हस्तक्षेप गलत भएको भन्दै यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।

'अख्तियारले गरेका गलत क्रियाकलापको छानबिन गर्ने अधिकार संसद्को सुशासन समितिलाई छ,' उनले भने, 'संवैधानिक अधिकारयुक्त निकायका रुपमा रहेको अख्तियारले जसो मन लाग्यो, त्यसो गर्न पाउँदैन।'

चौधरीले बिनाजानकारी प्राज्ञिक निकायमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारका पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताएका थिए।

अर्का सांसद जनकराज जोशीले भने अख्तियारलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा तानिएको भन्दै बचाउ गरे। उनले केयुका पदाधिकारीको बयान सुन्दा यो विषय प्रथम दृष्टिमै खारेजी गर्नुपर्ने विषय देखिएको भन्दै अख्तियारलाई ओभरसाइट (अनुगमन) गर्ने अधिकार भएको दाबी गरे। 'यो ओभरसाइट गर्ने एजेन्सीलाई कमजोर पार्ने खेल भयो,' जोशीले भने, 'केयुको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण यो अख्तियारलाई मुछ्न मिल्दैन।'

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पछिल्लोपटक संसद्को सुशासन समितिमा समेत प्रश्न उठेको भन्दै यो विषयमा छानबिन गर्ने दायित्व सुशासन समितिको भएको बताए। 'प्रवेशपरीक्षामा केयुले अख्तियारलाई प्रवेश गर्न दिएको हो, होइन भने किन प्रवेश गरेको?' केसीले भने, 'यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ।' उनले तत्कालै उपसमिति गठन गरेर परीक्षामा हस्तक्षेपसँगै डा. गोविन्द केसीले अख्तियारमाथि र अख्तियारले केसीमाथि लगाएका आरोपबारे समेत छानबिन गर्न माग गरे।

सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठले केयुमा हस्तक्षेपको विषयमा पदाधिकारीकै स्विकारोक्ति आइसकेको बताए। यो विषय सुशासनको विषय भएको भन्दै प्राज्ञिक स्वातन्त्रताको विषयमा कठोर बन्नुपर्ने बताए। 'केयुका पदाधिकारीले जस्तोसुकै अथोरिटी आए पनि लाचारी देखाउनुभयो,' श्रेष्ठले भने, 'अख्तियारलाई एकपटक समितिमा बोलाएर उहाँहरुको कुरा सुनेपछि छानबिन गर्नुपर्छ।'

अर्का सांसद लालबाबु सिंहले सुशासन समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरेर यकिन अवस्थामा पुगेर गलतलाई कारबाही गर्नुपर्छ।

सांसद अनिता परियारले विद्यार्थीको परीक्षा लिने काम अख्तियारको नभई विश्वविद्यालयको भएको बताइन्। उनले परीक्षामा प्रश्नपत्र तयार पार्ने क्रममा कर्मचारीको कम्प्युटरमा तयार पारिएको तथ्य बाहिर आएको नजनाइन्। उनले केयुले अख्तियारले लिएको परीक्षालाई लाचार भएर वैधता दिएको र यसमा साँठगाँठ भएको आरोप लगाइन्।

'परीक्षानियन्त्रक भागवत नेपालका छोरा साहिद नेपाल सोही परीक्षामा प्रथम भएका छन्। सन्तान सहभागी परीक्षामा उनी किन भूमिकामा रहे?' उनले थपिन्, 'हामी अख्तियारको हाउगुजीबाट तर्सिनु आवश्यक छैन। अव छानबिन गरौं।'

सांसद ध्यानगोविन्द रञ्जितले केयुका पदाधिकारीको प्रस्तुति सुन्दा यसअघि मिलेमतोमा गरियो, खाइयो र अब उम्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने आसय देखिएको बताए।

'यहाँ त्रुटिपूर्ण काम भएको छ,' उनले भने, 'छानबिन हुनुपर्छ।'

सांसद पद्मनारायण चौधरी यो विषयमा केयुले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेजस्तो आभास भएको भन्दै अझै पदाधिकारीले निर्धक्कसँग बोलेजस्तो नलागेको बताए। उनले सुशासन समितिले केयुसँग लिखित रुपमा राय माग्नुपर्ने पनि औंल्याए।

सांसद कृपासुर शेर्पाले आफन्त पास गराउने सुनियोजित योजनाअनुसार नै अख्तियारलाई बोलाइएको आशंका गरे।

सासंद अमरबहादुर थापाले डा. केसी यही माग राखेर अनशन बसेको १३ दिन भइसक्दा समितिले यसलाई एजेन्डा बनाउन नसक्नु दुखद भएको बताए। 'अख्तियार र केयु पदाधिकारीको मिलेमतोमा केही गडबड नै गरेको मेरो आशंका छ,' थापाले भने, 'अख्तियारले गरेको अख्तियारको दुरुपयोगमाथि हामीले छानबिन गर्नुपर्छ। जथाभाबी मानिसलाई थर्कमान गराउने काम रोकिनुपर्छ।'।

सांसद मिलनकुमारी राजवंशीले शंका लागेपछि अख्तियारले हस्तक्षेप गर्नु सामान्य भएको बताइन्। उनले केयुको कुरा सुनेरमात्रै सत्यतथ्य बाहिर नआएको भन्दै आयोगलाई बोलाएर वृहत छलफल र छुट्टै उपसमिति गठन गर्नसमेत माग गरिन्।

'यो कुराले दालमा कुछ काला है' भनेझैं देखिएको सांसद अम्बिका राजवंशीको भनाइ थियो। 'यसमा छानविन हुनुपर्छ,' राजवंशीले भनिन्। सासंद हर्कबोल राईले अख्तियारको हस्तक्षेप अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने किन नपर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताए। 'केयुले अख्तियारकै विज्ञलाई स्वीकार गरेर परीक्षा गराएको देखिन्छ,' उनले भने। आशंकै लागे पनि परीक्षाको नियमन गर्न शिक्षा विभाग, मन्त्रालय पठाउनुपर्‍र्थ्यो भन्दै यो ठाडो हस्तक्षेप भएको बताए।

'हामी सुशासन समितिलाई सहयोग गर्न केयुलाई आग्रह गछर्ौं,' उनले भने। उनले यो विषय संसद् प्रवेश गरिसकेको भन्दै ढिला नगरी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए।

सांसद सुशीला नेपालले अख्तियार केयुमा त्यत्तिकै नगएको भन्दै केयुको छानबिनमा जोड दिइन्। उनले संसद्को सार्वभौम अधिकारमा कसैले हस्तक्षेप गरेर महाअभियोगको माग राख्न नमिल्ने बताइन्।

सांसद एनपी साउदले अख्तियार 'ओभरसाइट एजेन्सी' भएको दाबी गर्दै उसको दृष्टिकोण स्वाभाविक देखिने बताए। उनले अख्तियारको अनियमितता र भूमिकाबारे छानबिन हुनुपर्ने बताए। 'केयु र सिआइएले कति मिलेमतो गरेको देखिन्छ,' उनले भने, 'यो विषयमा उपकुलपति किन नबोलेको?'

कांग्रेस सांसद महेश आचार्यले यो विषयले दुई स्वायत्त संस्थाको अधिकार क्षेत्रको विवाद उत्पन्न भएको भन्दै केयुको स्वायत्तता र परीक्षाको गोपनीयतामा पारेको प्रभावबारे बहस हुनुपर्ने बताए। उनले यी विषयलाई अभिलेखीकरण गरेर आगामी दिनमा पनि यस्ता विवाद निरुपण हुने गरी बहस र छानबिन हुनुपर्ने औंल्याए।

सभापति राठौरले केयुका डिन र रजिस्ट्रारकै भनाइ बाझिएको बताए। बैठकपछि राठौर सुरुमा परीक्षामा हस्तक्षेप भएको समाचार बाहिर आएलगत्तै समितिले केयुका पदाधिकारीसँग सोधिखोजी गरेको तर केयुले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि त्यत्तिकै छाडेको सुनाए। 'विषय गम्भीर रहेछ, पहिल्यै छलफल गर्नुपर्ने, भएन। अब हुन्छ।'

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७३ ०२:२६ शनिबार