१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
विचार

एमाले कब्जामा स्थानीय सरकार

सूर्योदयको किनारादेखि सूर्यास्तको अन्तिम ढोकासम्म अर्थात् पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको अमरगढीसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले स्थानीय सरकारमा कब्जा जमाएको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व कुशलतासामु नेपाली कांग्रेस र माओवादी नेतृत्व बाउन्ने सावित हुन पुगेको छ। गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय सरकार चुनावमा जसरी एकछत्र रजाइँ एमालेको भएको थियो दोस्रो चरण पनि त्यसैको पुनरावृत्ति भयो । दोस्रो चरणमा नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा आउनेछ भनी बुद्धिविलास गर्नेहरूका लागि अपत्यारिलो जवाफ भएको छ । तर एक डेढ वर्षको राजनीतिक धारमाथि सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेकाहरूमा भने कुनै आश्चर्य भएको छैन । एमालेको यो वर्चस्व स्वाभाविक परिणाम हो भनेर उनीहरू मानिरहेका छन् ।

अमरगढीमा सूर्यको झण्डा फहराएर वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नाकमा घाउ लगाइदिएको छ नेकपा एमालेले । यो चहराइरहने घाउको पीडा देउवाका लागि लामो समयसम्म अनुभव हुने निश्चित छ । किनकि डडेल्धुरामा एकछत्र राजनीति गरिरहेका ‘शेरे पश्चिम’ को ढोकामा कठोर प्रतिपक्षको नमिठो संकेत पुगेको छ । देउवाको पश्चिममात्र होइन, तीन दशकदेखि कुण्डली मारेर बसेको राजनीतिक महल यसपटक ध्वस्त भएको छ । कुनै पनि लोकतन्त्रवादीका लागि र त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका सदस्यका लागि यो सुखद क्षण होइन । देउवाको किल्ला ध्वस्त हुनुको अर्थ धेरैतिर अनेक लाग्ने हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेसमा स्थायी विपक्ष बनाएर र भाग र अंशबन्डाको राजनीतिलाई मलजल गर्नेहरूका लागि देउवा किल्ला ध्वंस हुँदा राजनीतिक ऊर्जा थपिदिएको मानिनेछ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका लागि दिग्विजयजस्तै भएको छ । सत्ता समीकरणका लागि निरर्थक लाग्न सक्छ । देउवाको उत्थानका कारण आफ्नो पतन ठान्नेहरूलाई पुनर्जीवन मिलेको हुनसक्छ र स्वयं देउवाका लागि यो क्षण शक्ति क्षीणको प्रथम पाइला मानिन सक्छ । देउवाका हातमा अहिले कांग्रेसको नेतृत्व छ । उनमा विश्वास गर्नेहरू गलत ढंगले उनको प्रशंसामा शब्द खर्च गरिरहेका हुन सक्छन् । यतिबेला देउवाका लागि सल्लाहकार, प्रशंसक, सेवकहरू होइन, हितैषी आवश्यक पर्नसक्छ । प्रिय÷अप्रिय जे भए पनि उनको हितका कुरा गर्ने हितैषी सही साथी हो राजनीतिमा । तर हितैषीले प्रिय कुरा गर्दै सेवा गर्ने काम गर्दैन । देउवाका लागि हितका कुरा कति पाच्य हुने हुन् र कति अपाच्य । राजनीतिक कुण्डलीको घेराबाहेक अन्यत्रका कुनै पनि विचार सुन्ने बानी नभएका देउवाका लागि अहिले हितवचनको आवश्यकता नहुन पनि सक्छ । तर अमरगढीले लगाएको नाकको घाउमा मलम लगाउने हो भने हितवचनकै आवश्यकता पर्छ । यद्यपि यो पटकको निर्वाचनमा पुतलीबजार, गैंडाकोट, बनेपा जस्ता किल्लादेखि तम्घास जस्तो कांग्रेस किल्लालाई एमालेले भत्काइदिएको छ ।

एकताका निर्दलीय पञ्चायती सत्ताका सर्वाधिक सफल खेलाडी सूर्यबहादुर थापाको सिंगो जिल्ला धनकुटालाई सूर्यको प्रचण्ड तेजभित्र समेट्न सफल भएको छ नेकपा एमाले ।  कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र माओवादी केन्द्र कसैले पनि धनकुटामा आफ्नो तम्वु राख्ने स्थान पाएनन् । एमालेका लागि यो वास्तवमा सफलताको उत्कर्ष हो । त्यसो त एमालेका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमका नाकमा समेत घाउ लागेको छ । बर्दियालाई करिब आफ्नो राजनीतिक विर्ता ठान्ने गौतमको जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिका गुलरियामा पराजय हुन पुगेको छ र त्यहाँ कांग्रेसले वाजी मारेको छ । जे भए पनि एमालेको चमत्कारपूर्ण प्रभावकै क्रममा २०४८ देखि नै रुखको छहारी नपाएर सूर्यको तातोमा जलिरहेका भोजपुरबासीमा यो पटक थोरै भए पनि पिपलको छहारी मिलेको छ । कांग्रेसको त्यो सफलता आफैँमा महत्वपूर्ण छ । ।

निर्वाचन ठूलो परिणामको प्रजातन्त्रका लागि एउटा आवश्यक राजनीतिक संयन्त्र हो । राजनीतिक संस्था भनेर यसलाई रवर्ट ए. डाहलले परिभाषित गरेका छन् । डाहलका अनुसार ठूलो परिणामको प्रजातन्त्रका लागि निर्वाचित पदाधिकारी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नियमित चुनाव, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना जानकारीका वैकल्पिक स्रोत, संघ÷संस्थाको स्वायत्तता र सबैलाई सामेल गरिने नागरिकता महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था हुन् । नेपालको लोकतन्त्रले स्थायित्व हासिल गरेको छैन । लोकतन्त्रका पुराना अभ्यासक्रमशः विस्थापित हुँदै नयाँ मान्यता संस्थापन हुँदैछ । निर्वाचनको विधिबाट लोकतन्त्रको भविष्य र स्थायित्व सम्भव छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सबभन्दा तल्लो तहबाट आफूलाई सवल बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरामा पानी हालेको छ । अर्को शब्दमा जग बसाउने काम गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछिको पहिलो पटक हुँदै गरेको निर्वाचन शृंखलाको दोस्रो चरण सम्पन्न भएको छ । अझै यसले अर्को खुड्किलो पार गर्नुपरेको छ। त्यो गौंडो निकै अप्ठेरो छ ।

तेस्रो चरणको निर्वाचन वर्तमान संविधानका लागि सबैभन्दा असजिलो गौंडो हो । यो गौंडो पार नगरी निर्वाचनको अर्थवत्ता पूर्ण हँुदैन र संविधानको सफलता पनि दर्ता हुँदैन । देशव्यापीरूपमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र यो संविधान जगबाट पलाउन लाग्नेछ । परिणाम प्राप्त गर्न प्रदेश सभाको निर्वाचन र संघको निर्वाचनसम्म पर्खनुपर्नेछ । तेस्रो चरणको निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको भविष्यलाई कतापट्टि लैजाने हो त्यसको सन्धिविन्दुमा हँुदैछ । यसकारण यो सन्धिविन्दु हो कि २०६२ को राजनीतिक सहमतिको एक परिच्छेद असोज २ गतेबाट समाप्त हुनेछ ।

२०६२ मंसिर ७ गते जारी १२ बुँदेले ल्याएको परिणाम आजको राजनीति हो । यस राजनीतिमा संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन जस्ता महत्वपूर्ण विशेषता छन् । ती विशेषताको निरन्तरता रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नको छिनोफानो असोज २ गते सम्पन्न हुने तेस्रो चरणको स्थानीय सरकारको निर्वाचनबाट स्पष्ट हुनेछ । असोज २ गते स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुन सकेन, स्थगित भयो, हिंसात्मक भयो वा तराई मधेसको मसिहा दावी गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले भाग लिएन भने के हुन्छ ? दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय सरकारका चुनावको औपचारिकता, वैधता र औचित्य स्थापित वा प्रमाणित हुने कसरी ? निर्वाचन भएमा यी कुनै पनि प्रश्नको सान्दर्भिकता अन्त्य हुनेछ । तर संविधान संशोधन नभई चुनावमा भाग नलिने राष्ट्रिय जनता पार्टीको अडान र संशोधनको चावी हातमा समातेर बसेको एमालेको कुनै पनि हालतमा संशोधन हुन नदिने अडानका कारण परिवर्तनको भविष्य अन्धकारमा पुग्ने सम्भावना बढाएको छ । यही अडानले सिके राउत जस्ता पृथकतावादीको हिंसात्मक चिन्तनले प्रश्रय पाउनेछ । पृथकतावादी चिन्तनका लागि यसैकारण एमालेको अडान र राष्ट्रिय जनता पार्टीको ढिपी समानरूपमा जिम्मेवार छन् । नेपालमा ठूलो प्रजातन्त्रको विकासका लागि एमाले र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुवै समानरूपमा खराब अवरोध सिद्ध भएका छन् ।

निश्चय पनि निर्वाचन परिणामले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उचाइ थपेको छ । अरु नेतालाई निकै पछाडि पार्दै कुशल निर्वाचन रणनीति उनले सञ्चालन गरेको देखियो । एमालेमा चरम मतभेद छ । माधवकुमार नेपालको बलियो गुट त्यहाँ कार्यरत छ । झलनाथ खनालको गुट त्यति देखिँदैन । उनको स्वभावले पनि शाही शैली देखाउँछ । वामदेव गौतमले टाइटुय्यँ गरे पनि उनको गुट सिर्जना गर्ने औकात छैन । २०५४ सालमा पार्टी फुटाएर पुनः मूलधारमा फर्केका हुनाले पनि उनको प्रभाव त्यस्तो देखिँदैन । मूलरूपमा माधवकुमार नेपाल पक्षको असहमति, आक्रमण र असन्तुष्टिलाई व्यवस्थित गर्दै केपी ओली पार्टी हाँकिरहेका छन् । उनले आन्तरिक असहमतिलाई चामत्कारिकरूपमा व्यवस्थित गरेका छन् । सबै असन्तोषलाई उनले पाखा लगाउँदै र आफँैले भनेअनुसार पार्टी सञ्चालनको सामथ्र्य खाएका छन् ।

शारीरिकरूपले अस्वस्थ ओली बिमार छन् भन्ने पनि थाहा हँुदैन । उनको खरो बोली, आक्रामक तेब्बर छुरा जस्ता शब्द र चोटिला चुट्किलाले मानिसको मन चसक्क छुने गर्छ । त्यसमा पनि उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई आफूअनुसार परिचालित गरेको, परिभाषित गरेको र व्यवहार गरेको भ्रम दिन सफल भएपछि नेपाली राष्ट्रवाद खर्लक्क ओलीको पक्षधर हुन पुगेको देखिन्छ । भारतमा अधिकांश निर्भर नेपाली समाज प्रत्यक्षमा भारत विरोधी नारालाई नेपालको राष्ट्रवाद ठान्ने भुलभुलैयामा बाँचेको छ । स्थानीय सरकारको निर्वाचन परिणामले यसलाई सिद्ध गरेको छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच भारतीय राजनीतिको प्रभाव रहेको, गठबन्धन निर्माण गर्ने काम भारतीय राजनीतिले गरेको जस्ता अनेक आरोप र लाञ्छना बेहोरेको कांग्रेस र माओवादी नेतृत्व पछाडि पर्नुको कारण पनि यही नै प्रमुख हो । नेपथ्यमा बसेर कसले कस्तो भूमिका खेल्छ त्यसलाई अनुमान गरिरहनु आवश्यक छैन । नेपालमा केपीओली प्रधानमन्त्री र विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुने ताला साँचो कसरी र कताबाट खुलेको हो सबैलाई थाहा छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपति किन हुन पाएनन् सबैलाई थाहा छ । नेपथ्यका कुराले आफ्नो क्षणिक राजनीतिको भाँडो भर्न सजिलो छ तर त्यसमा अडिग हुन जसकसैलाई पनि कठिन हुनेछ । ओलीको उचाइ जति बढे पनि टेक्ने ठाउँ भने खुम्चिएको सबैलाई थाहा छ।

प्रकाशित: २१ असार २०७४ ०४:३९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App