काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन र निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुन जारी गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

असोज अन्तिम साता प्रदेशसभा निर्वाचन, कात्तिक दोस्रो साता राष्ट्रियसभा निर्वाचन र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न आयोगको प्रस्ताव।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव, निर्वाचन आयुक्तहरू नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल र सुधीर शाहले शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी साउन १५ गतेभित्र त्यसको प्रतिवेदन ल्याउन माग गरेका हुन्। माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर सरकारले हालसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छैन।

आयोग पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रारम्भिक मितिसमेत प्रस्ताव गरेका छन्। २०७४ असोज अन्तिम साता प्रदेशसभा निर्वाचन, कात्तिक दोस्रो साता राष्ट्रियसभा निर्वाचन र मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले जानकारी दिए। 'प्रधानमन्त्रीसमक्ष तीनवटा निर्वाचनको समयसीमा प्रस्ताव गरेका छौं। त्यसका लागि आवश्यक कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं,' आयुक्त दाहालले नागरिकसँग भने, 'माघ ७ भित्र तीनवटा निर्वाचन गर्न साउन १५ भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आउनुपर्ने र अन्य सम्बन्धित आवश्यक कानुन जारी हुनुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएका छौं।'

आयोग पदाधिकारीले राजनीतिक सहमतिमा यथाशीघ्र आयोग गठन गर्न आग्रह गरेका छन्। आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु हुनुअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमार्फत निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन पारित भएर आउन आवश्यक भएको समेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। आयोगले समयावधि कम भएको हुँदा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनमा समेत केही परिमार्जन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले चाँडै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र ऐन संशोधन प्रक्रिया पूरा गरिने आश्वासन आयोग पदाधिकारीलाई दिएका थिए। 'चाँडै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन पारित हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई आश्वासन दिनुभएको छ,' आयुक्त दाहालले भने, 'माघ ७ भित्र तीन वटा तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यसर्थ यथाशक्य निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी क्षेत्र निर्धारण गर्ने र आवश्यक कानुन पारित नभएसम्म निर्वाचन तयारी अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ।' उनले  प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन अझै बाँकी भएको र तीनवटा निर्वाचनका लागि समय छोटो भएकाले सरकारले कानुन निर्माण र क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन तत्कालै थाल्नुपर्ने बताए।

भेटमा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आयोग पदाधिकारीलाई बधाई दिएका थिए भने आयोग पदाधिकारीले निर्वाचनमा सरकारले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए। यसका साथै असोज २ गते हुने तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन, मतगणनालगायतका विषयमा समेत छलफल भएको आयोगका निमित्त सचिव महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १७ असार २०७४ ०१:५३ शनिबार