काठमाडौं- क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमबीच विवाद बल्भि्कएको छ। नेपाल आयल निगमले नेपाली उद्योगलाई ६ सय ग्यास बुलेट किन्न अनुमति दिएको भोलिपल्ट बुधबार आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त निर्णय रोक्न निर्देशन दिएपछि विवाद बाहिर आएको हो।

 आयल निमम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटालाई जानकारी नै नदिई निगमले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै मन्त्रालयले खरिद रोक्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो। पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास ढुवानी गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै विनियमावली बनाउने तयारी गरिरहेको बेला उक्त विनियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयन नआएसम्मको लागि बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन निगमलाई मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिएको छ।

ढुवानी विनियावली बनाउने तयारी भएकोले विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र अनुमति दिनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द रेग्मीले बताए। 'पहिला साढे चार सयलाई अनुमति दिने तयारी थियो,' रेग्मीले भने, 'आवश्यकताको विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा बाँडेकोले रोक्न निर्देशन दिएका हौं।'

निगमले विधि–प्रक्रिया नपुर्‍याएको मन्त्रालयको बुझाइ छ। 'सरकारले बुलेट आयातमा राजस्व छुट दिएकोले अन्य गाडी किन्न दिने जस्तो विषय होइन,' उनले भने, 'हचुवाको तालमा निर्णय गर्नु भएन।' बुलेट किन्न दिनुपर्ने आवश्यकता मन्त्रालयले पनि महसुस गरेको बताएका रेग्मीले विनियमावलीपछि दिन उपयुक्त हुने बताए।

मन्त्रालयले ग्यास बुलेटलाई दिएको अनुमति रोक्ने आदेश गरेपछि ६ सय बुलेट खरिद प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने संकेत देखिएको छ। मन्त्रालयको निर्देशनसँगै यी दुई निकायबीचको विवाद सार्वजनिक भएको छ। निगमले भने निर्णय पुनर्विचार नहुने जनाउ दिँदै आगामी दिनमा मन्त्रालयको निर्देशनलाई अनुसरण गर्ने संकेत गरेको छ।

बुलेट किन्न दिने यसअघिनै सैद्धान्तिक निर्णय भएकोले अहिले उद्योगलाई कोटा निर्धारण गरेको आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए। 'मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी विनियमावली नबन्दासम्म अनुमति नदिन पत्र आएको छ,' प्रवक्ता घिमिरेले भने, 'मन्त्रालयले स्थगित गर्न भनेकोले बाँकीलाई दिँदैनौं।' ५३ ग्यास उद्योगले ७ सय ७२ बुलेट खरिद गर्ने निर्णय अनुरुप पहिलो चरणमा ६ सयलाई अनुमति दिएकाले बाँकी १ सय ७२ मा मात्र मन्त्रालयको निर्देशन लागू हुने निगमले जनाएको छ।

कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित आयल निगमले सरकार र तालुक अड्डाको निर्देशन अटेर गरेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार (नियमन) आदेश २०६९ को परिधि अनुसार वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा रहेको व्यवस्थापन तथा नियमन समितिले अधिकांश निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपाल आयल निगमका अधिकारीले आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेको मन्त्रालयको ठहर हो। उक्त आदेशको परिच्छेद १० को बुँदा ३५ मा पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको न्यूनतम तथा अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गर्न तथा ग्यासको पैठारी, सञ्चय, बिक्री वितरण तथा सर्वसुलभ रुपमा आपूर्ति सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा गठिन समितिविना नै एकलौटी निर्णय गर्ने र आदेश नमान्ने जस्ता कदम निगमले चालेपछि आपूर्तिका अधिकारी असन्तुष्ट बनेका हुन्।

ग्यास बुलेट खरिद निर्णयमा मन्त्रालय र निगमको लडाइँको विषय आफूलाई मतलब नभएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ। 'मन्त्रालय र निगमबीचको विवादले बुलेट खरिद प्रक्रिया रोक्नु हुँदैन,' संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने, 'बुलेट खरिद राष्ट्रिय प्राथमिताको विषय भएकोले यसलाई अल्झाउनु हुँदैन।' नेपाललाई ग्यास ढुवानीमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनामा अवरोध गर्न नहुने उनले बताए। 'निगमले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आवेदन दिएपछि निर्णय भएको हो,' संघ अध्यक्ष घिमिरेले भने, 'सरकारले समेत प्राथमिकतामा राखेर दुई तिहाइ भन्सार छुट दिने भएकोले विवाद गर्नुपर्ने विषय नै होइन।'

निगमले यसअघि ग्यास उद्योगलाई अनुमति दिने विषयमा पनि मन्त्रालय र निगमबीच विवाद भएको थियो। निगमले नयाँ तीन ग्यास उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिएको भन्दै उक्त विषयमा संसदको वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा समेत विषयले प्रवेश पाएको थियो।

चैतको अन्ति साता विराटले निगमले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा ३१ रुपैयाँ महँगोमा पेट्रोल बेचेर कालोबजारी गर्दा पनि क्षेत्राधिकारकै कारण यी निकाय पन्छिएर कारबाही गरेका थिएनन्। नेपाल आयल निगम पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकोले कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुनुपर्ने आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाले अडान राख्दै आएका छन्। भारतीय नाकाबन्दीको बेलासमेत निगम, तालुक निकाय आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबीच तालमेल नहुँदा कालाबजारियालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेका थिएनन्।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७३ ०५:१२ बिहीबार