काठमाडौं- सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत करोडौंको गाडी किन्न अस्वीकार गरेपछि दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको पाँच दिनअघि निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली सरुवामा परेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले आयोगका सचिव मैनालीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरी उनको ठाउँमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सरुवा गरि निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो।

सरकारले सरुवा गरेको हो, सरुवा गर्न सरकारले मौखिक रुपमा भनेको थियो हामीले पनि मौखिक रुपमै सहमति दिएको हो- प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव

निर्वाचनको निहुँमा करोडौं मूल्य पर्ने पाँचवटा प्राडो किन्न सचिव मैनालीले नमानेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्तहरु इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौडेल र सुधीरकुमार शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सचिवको सरुवा गराएका हुन्। दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन केही दिनमात्रै बाँकी रहँदा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त चढ्ने भन्दै एउटाको दुई करोड रुपैयाँका दरले सोझै पाँचवटा प्राडो गाडी खरिद गर्ने आयुक्तहरुको दबाब सचिव मैनालीमाथि थियो।

त्यसयता समेत निर्वाचनसँग सम्बन्धित खरिदका विषयमा आयोगका पदाधिकारी कुनै ऐन आकर्षित नहुने भएकाले सोझै किन्न दबाब दिँदै आइरहेका थिए भने सचिव मैनालीले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने अत्यावश्यक सामग्री सोझै खरिद गर्न सकिने तर आयोगसँग पर्याप्त भएका सामग्री, गाडी र खरिद प्रक्रियाबाट जाँदा पनि किन्न सकिने सामग्री भने सोझै खरिद गर्न नहुने अडान राख्दै आएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकमा सुरुमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सचिव मैनालीको सरुवा प्रस्ताव राखेका थिए। बैठकमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले निर्वाचनको पाँच दिनअघि सचिव सरुवा उपयुक्त नहुने र गर्नैपर्ने अवस्था आए सचिवको ठाउँमा सचिव नै ल्याउनुपर्ने अडान राखे पनि आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने र सहसचिव न्यौपानेलाई नै ल्याउन माग भएको भन्दै सचिव सरुवाको निर्णय गराएका हुन्।

यता सचिव मैनालीले भने सरुवाको विषयमा टिप्पणी गर्दै नागरिकसँग भने, 'सदाचार र नैतिकता देखाउने मानिसहरु परास्त हुँदै गए। अनैतिक र भ्रष्ट मानिसहरु हावी हुँदै गए। यसैको एउटा रुप हो यो।' मैनालीका अनुसार उनले आयोग पदाधिकारीलाई 'सदाचार कायम गरौं, खरिद प्रक्रिया मितव्ययी बनाऔं' भनेका थिए। 'तर, उहाँहरुले निर्वाचनलाई निहुँ बनाएर गाडी किन्नुपर्छ भन्नुभयो', मैनालीले भने, 'मैले आयोगसँग प्रशस्त गाडी छन्, फेरि ती सबै राम्रो कन्डिसनमा छन्। हामीले दिएको गाडी नै प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरिरहनुभएको छ। त्यसमाथि हामीसँग त्योभन्दा राम्रा गाडी छन् भनी भनेको हुँ। तर, उहाँहरुले पैसा छ भने किन नकिन्ने भन्नुभयो।'

त्यतिमात्र होइन, प्रमुख आयुक्त यादवसहित आयुक्तहरुको बैठकमा सचिव मैनालीलाई प्रोटोकलअनुसार काम गर्न निर्देशन दिइएको थियो। 'तपाईंले आफ्नो प्रोटोकलअनुसार अराएको काम गर्नुस्। हामीलाई यो मिल्ने र नमिल्ने भनी नसिकाउनुहोस्', आयुक्तहरुले भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै मैनालीले भने। बैठकमा आयुक्तले भनेको नमानेपछि उनीहरु निरन्तर रुपमा डेलिगेसन गएर आफ्नो सरुवा गराएको पनि उनले बताए।

निर्वाचनको बेला निर्वाचन सामग्री किन्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नलाग्ने व्यवस्था टेकेर प्रमुख आयुक्तसहित आयोगका पदाधिकारीले झन्डै २ करोडका दरले मूल्य पर्ने चारवटा प्राडो किन्न खोजेका थिए। तर, सचिव मैनालीले आयोगसँग पर्याप्त गाडी भएको र निर्वाचनमा प्रयोग हुने मसी, कागजलगायतका ३६ प्रकारका सामग्रीमा मात्रै खरिद ऐन आकर्षित नहुने तर आयोगसँगै पर्याप्त रहेको गाडी यसरी सोझै किन्न नमिल्ने अडान राखेपछि उनी सरुवामा परेका हुन्। सचिवका कारण जथाभावी खरिद गर्न नपाएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र चार आयुक्तले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सचिव सरुवा गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।

हालसम्म निर्वाचन आयोग मुख्यालयसँग ८६ वटा गाडी छन्। आयुक्तहरु चढन भन्दै २०६४ को निर्वाचनमा आयोगले ४ वटा कार खरिद गरेको थियो। त्यसपछि २०७० सालको चुनावमा आयोगका पदाधिकारी चढ्नकै लागि भारतको सहयोगमा चारवटा टोयटा, चारवटा ल्यान्ड त्रु्कजर गाडी र केही जिप ल्याइएको थियो भने यसपालि पनि भारतले नै ३६ वटा जिप र आयुक्तहरु चढ्नका लागि भन्दै चारवटा कार दिएको छ।

खरिदारको सरुवामा समेत आचारसंहिता तेर्स्याउँदै आएको आयोगले चुनावको पाँच दिनअघि जथाभावी गाडी खरिद गर्न नपाएको झोकमा सचिव नै सरुवा गरेको छ।  निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने सरुवा आफूहरुले नभई सरकारले गरेको बताए। 'सरकारले सरुवा गरेको हो, सरुवा गर्न सरकारले मौखिक रुपमा भनेको थियो, हामीले पनि मौखिक रुपमै सहमति दिएको हो,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने, 'गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, गाडी किन्न नमानेर सरुवा गरेको होइन।'  पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले चुनाव आउनु पाँच दिनअघिसम्म सरुवा गर्नु गम्भीर विषय भएको बताए। 'आजसम्म चुनाव आउनु ५/६ दिन अघि कसैको सरुवा भएको छैन,' उनले नागरिकसँग भने, 'विधि र प्रक्रिया मिचेर इतिहास बनाउने क्रममा आयोगका पदाधिकारीले नयाँ इतिहास बनाउनुभयो।'

प्रकाशित: ९ असार २०७४ ०२:५९ शुक्रबार