काठमाडौं- राजपालाई चुनावमा ल्याउन सरकारले गरेको प्रयास अर्थहीन देखिएको छ। सरकारले राजपालाई चुनावमा ल्याउने भन्दै बिहीबार प्रदेश नं. २ को निर्वाचन सारेर असोज २ मा गर्ने र १, ५ र ७ को उम्मेदवार मनोनयन दर्ता दुई दिन पछि सार्ने निर्णय गरेको थियो। राजपाले भने असार १४ मा हुने प्रदेश नं. १, ५ र ७ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि भाग नलिने र असोज २ लाई पनि अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

राजपाले असार १४ मा हुने प्रदेश नं. १, ५ र ७ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि भाग नलिने र असोज २ लाई पनि अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यको शुक्रबार बसेको बैठकले असार १४ को चुनावमा भाग नलिने निर्णय यथावत् रहेको निर्णय गरेको छ। बैठकपछि संयोजक महन्थ ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजपाले अघि सारेका माग सम्बोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने उल्लेख छ। राजपाले यसअघि घोषणा गरेको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम यथावत् रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बैठकले असार ३ र ४ गतेका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम थप गरेको छ। २ गते लाठी जुलुस निकाल्ने र ४ गते मधेस तथा थरुहट क्षेत्र बन्द गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। सरकारले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने दिन दुई दिन सारेर असार ४ गते पुर्‍याएपछि राजपाले पनि कार्यक्रम थप गरेको हो। उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने दिन असार ४ गते राजपाले थरुहट मधेस बन्द कार्यक्रम राखेको हो। राजपाले यसअघि नै असार १० गतेदेखि मधेस थरुहट क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन बन्द कार्यक्रम राखेको छ।

बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौंबाहिर रहेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शुक्रबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेको थिए। बिहीबार सरकार र सत्तासीन दलको बैठक हुँदा ठाकुर र शरत्सिहं भण्डारी काठमाडौंमै थिए भने राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव र अनिल झा राजधानीबाहिर थिए। सरकारले राजपालाई चुनावमा ल्याउन भन्दै बिहीबार दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेर असोज २ मा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले निर्णय गर्नुअघि सत्तासीन दल र राजपाको संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकमा सहभागी ठाकुर र भण्डारीले घुमाउँरो पारामा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सारेमा आफू हरू निर्वाचनमा जाने संकेत गरेका थिए। महतो र यादवले सरकारी निर्णयको बिहीबारै विरोध गरेपछि ठाकुर र भण्डारीले पनि कुरा फेरेका थिए। शुक्रबारको राजपा बैठकले महतो र यादवको लाइनअनुसार नै निर्णय गर्‍यो।

राजपालाई चुनावमा ल्याउन सरकारी पक्ष लचिलो हँुदै दुइटा ऐनसमेत संशोधन गरेको थियो। नमुना हस्ताक्षर बुझाउने तथा चुनाव चिह्नको विषयमा भएको समस्या समाधान गर्न सरकाले ऐन संशेाधनको निर्णय गरेको थियो। ऐन संशोधनले पनि राजपा सकारात्मक भएन। संशोधित ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगले नमुना हस्ताक्षर बुझाउन आह्वान गर्दा राजपा गएन। सरकारले राजपा चुनावमा आउने भए चुनावलगत्तै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको थियो। यसैगरी आयोग बनाएर स्थानीय तह बढाउन निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता पनि सत्तासीन दलका नेताले जनाएका थिए। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले भने सबै माग पूरा नभएसम्म चुनावमा नजाने अडान दोहोर्‍याइरहे।

राजपा नेताले संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या वृद्धि, सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति तथा मुद्दा फिर्ता नभएसम्म चुनावमा नजाने अडान लिएका छन्।

प्रकाशित: ३ असार २०७४ ०२:१६ शनिबार