काठमाडौं- विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने लक्ष्यसहित गत वर्षदेखि कक्षा १० को नतिजामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरियो। यसअघि एसएलसी भनिँदै आएको सो परीक्षाको नाम परिवर्तन गरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १०(एसइई) राखियो। तर, श्ाुक्रबार प्रकाशित नतिजाले यस वर्ष विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारको साटो झनै खस्केको देखाएको छ।

'सामुदायिक स्कुलको ३० प्रतिशतभन्दा कम नतिजा आउने र ७० प्रतिशत फेल हुने कमजोरी लुकाउन शिक्षा मन्त्रालयले ग्रेडिङ कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ। यसले भविष्यमा ठूलो शैक्षिक दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ।'

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशित गरेको नतिजाअनुसार यस वर्ष औसत ग्रेड प्वाइन्ट (जिपिए) ३.६५ देखि ४ ('ए प्लस' अर्थात् ९० र सो भन्दा माथिको प्रतिशत) ल्याउने विद्यार्थी १२ हजार २ सय ८४ छन्, जुन २.७६ प्रतिशत हो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ प्रतिशत कम हो। गत वर्ष यो ग्रेडमा ३.७६ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए।

परीक्षा नियन्त्रक अम्बिका रेग्मीका अनुसार गत वर्षझंै यस वर्ष पनि ९ ग्रेडमा विद्यार्थीको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको हो।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेका अनुसार सबै पास हुने ग्रेडिङ प्रणालीले विद्यार्थीमा पढ्ने रुचि कम भएको र शिक्षकमा सिकाउने जिम्मेवारी बोध नहुँदा यस वर्षको नतिजा झनै खस्केको हो। यस वर्ष ८० प्रतिशतमाथि ल्याउने घटेका छन्। यसले शैक्षिक गुणस्तरमै ह्रास आएको र उच्च अंक ल्याउने विद्यार्थी घटेको उनले विश्लेषण गरेका छन्।

उनका अनुसार ग्रेडिङ प्रणाली लागू हुनुअघि प्रतिस्पर्धा गर्न विद्यार्थीमा पढ्ने बानीको विकास भएको थियो भने स्कुलमा पनि पनि राम्रो अंकसाथ विद्यार्थी पास गराउने उत्साह थियो। तर, गत वर्षदेखि त्यसमा कमी आएको उनको ठहर छ।

'सामुदायिक स्कुलको ३० प्रतिशतभन्दा कम नतिजा आउने र ७० प्रतिशत फेल हुने कमजोरी लुकाउन शिक्षा मन्त्रालयले ग्रेडिङ कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'सबै विद्यार्थी पास भनेपछि दातृ निकाय पनि खुसी हुने तर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि भने कहिल्यै सुधार नहुने किसिमको ग्रेडिङले भविष्यमा ठूलो शैक्षिक दुर्घटना निम्त्याउने देखेको छु।'

यस वर्ष जिपिए १.६५ देखि २ ('सि' ग्रेड अर्थात् ४० देखि ५० प्रतिशतमुनि) ल्याउने विद्यार्थी बढी छन्। १ लाख ८ हजार ४ सय ६४ विद्यार्थीले सो ग्रेड ल्याएका छन्, जुन २४.३४ प्रतिशत हो।

गत वर्षको भन्दा यस वर्ष कम जिपिए ल्याउने विद्यार्थी भने बढेका छन्। गत वर्ष २३.८४ प्रतिशतले 'सि ग्रेड' ल्याएका थिए।

'सरकारी विद्यालयका करिब ३ लाख विद्यार्थीले 'बि' र सोभन्दा कम अंक ल्याएका छन्,' शिक्षाविद् वाग्लेले भने, '६० प्रतिशत पनि नल्याउने विद्यार्थीको जमात ७० प्रतिशत छ। 'सि' र 'डि' ग्रेड ल्याउने कक्षा ११ मा सहजै भर्ना हुने हो भने विश्वविद्यालय शिक्षामा समेत यसको नकारात्मक असर पर्छ।'

यस वर्ष कुल ४ लाख ६२ हजार १ सय ३६ परीक्षार्थीले परीक्षा दिएकोमा नियमिततर्फ ४ लाख ४५ हजार ५ सय ६४ सहभागी थिए।

जिपिए ३.२५ देखि ३.६० (८० देखि ९० प्रतिशतमुनि) ल्याउने ४२ हजार ४ सय २७ छन्, जुन ९.५२ प्रतिशत हो।

जिपिए २.८५ देखि ३.२० ('बि प्लस' अर्थात् ७० देखि ८० प्रतिशतमुनि) ल्याउने ५० हजार ६ सय ५६ छन्। जुन ११.३७ प्रतिशत हो। जिपिए २.४५ देखि २.८० (बि ग्रेड अर्थात् ६० देखि ७० प्रतिशतमुनि) ल्याउने ६१ हजार ९ सय ५५ छन्, जुन १३.९० प्रतिशत हो।

जिपिए २.०५ देखि २.४० ('सि प्लस' अर्थात् ५० देखि ६० प्रतिशतमुनि) अंक ल्याउने ९१ हजार ३ सय १४ छन्। यो कुल विद्यार्थीको २०.४९ प्रतिशत हो।

शिक्षाविद् वाग्लेले निजी विद्यालयले पनि अंग्रेजी, विज्ञान र गणितलाई मात्र महŒव दिने र अन्य विषयलाई बेवास्ता गरेकाले पनि नतिजा खस्किएको बताए।

जिपिए १.२५ देखि १.६० ('डि प्लस' अर्थात् ३० देखि ४० प्रतिशतमुनि) ल्याउने ६४ हजार ५ सय ७७ छन्, जुन १४.४९ प्रतिशत हो। जिपिए ०.८५ देखि १.२० ('डि' ग्रेड अर्थात् २० देखि ३० प्रतिशतमुनि) अंक ल्याउने ११ हजार २ सय ८५ छन्। यो कुल सहभागी विद्यार्थीको २.५३ प्रतिशत हो। यसैगरी जिपिए ०.०० देखि ०.८० ल्याउने ('इ' ग्रेड अर्थात् २० प्रतिशत भन्दा कम) अंक ल्याउने ०.००३४ प्रतिशत छन्।

अर्का शिक्षाविद् टंकनाथ शर्माले सरकारले कक्षा १० को नतिजा अक्षरांकन वा अंक जुनसुकै प्रणालीबाट प्रकाशित गरे पनि शिक्षकले विद्यार्थीको निरन्तर मूल्यांकन गरी सिक्ने–सिकाउने प्रक्रिया सुधार नगरेसम्म विद्यार्थीको नतिजामा सुधार नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्। उनले सरकारले नतिजा सुधार गर्न शिक्षकको निरन्तर मूल्यांकनको ४० प्रतिशत र अन्तिम मूल्यांकनको ६० प्रतिशत गरे मात्र ग्रेडिङको मर्मअनुसारको नतिजा हुने सुझाए।

'एसएलसीको नाम परिवर्तन गरियो। तर, सिक्ने–सिकाउने प्रक्रियामा सुधार गरिएन। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षण सिकाइको तरिकामै कुनै परिवर्तन छैन,' शिक्षाविद् शर्मा भन्छन् 'अंकलाई अक्षरमा राखेर नतिजा प्रकाशित गर्दैमा सिकाइ सुधार हँुदैन।' नतिजालाई एउटा रेन्जमा राखिए पनि शिक्षकले दायित्व पूरा नगरेकाले नतिजा प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले यस वर्षको नतिजामा प्रक्रियागत सुधार भए पनि गुणस्तर सुधार निकै चुनौती रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले यस वर्षको ग्रेडसिट विद्यार्थीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै लोगो रहेको पाउने जनाए। 'नतिजा सुधार रातारात गरिने होइन,' सचिव श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'गुणस्तर सुधारमा सरकारी चुनौती देखिएको छ।'

तल्लो ग्रेडमा छात्रा बढी

नतिजाअनुसार तल्लो ग्रेडमा छात्राको संख्या बढी देखिएको छ। 'ए प्लस', 'ए', 'बि प्लस' र 'बि' ग्रेड ल्याउने छात्र बढी छन् भने त्योभन्दा मुनिका ग्रेडमा छात्राको संख्या बढी छ। यसलाई शिक्षाविद्ले छात्राको सिकाइ उपलब्धिमा थप सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्।

'सि प्लस' देखि छात्राको संख्या बढ्दै गएको छ। 'ए प्लस' ल्याउने छात्र ३.१४ प्रतिशत छन् भने छात्रा २.३४ छन्। 'ए' ग्रेडमा छात्र ११.२४ प्रतिशत र छात्रा ७.८२ प्रतिशत छन्। 'बी प्लस' ग्रेडमा छात्र १३.२९ प्रतिशत र छात्रा ९.४६ छन्।

यसैगरी 'बि' ग्रेडमा छात्र १५.२० र छात्रा १२.६२ मात्र छन्। 'सि प्लस' ग्रेडदेखि छात्रा बढ्दै गएका छन्। यो गे्रड ल्याउने छात्र २०.०७ प्रतिशत छन् भने छात्रा २०.९१ छन्। यसैगरी 'सी' ग्रेड ल्याउने छात्र  २१.८३ प्रतिशत छन् भने छात्रा २६.८३ प्रतिशत छन्। 'डि प्लस' ग्रेड ल्याउने छात्र १२.५३ प्रतिशत रहेकोमा छात्रा १६.४३ छन्। यसैगरी 'डि' ग्रेड ल्याउने छात्र २.०४ रहेकोमा छात्रा ३.०२ प्रतिशत छन्। 'इ' ग्रेडमा दुवै शून्य छन्।

'ग्रेडिङ लागू गर्दा पनि विगतझंै छात्राको नतिजा खस्केकै छ,' शिक्षाविद् शर्मा सुझाउँछन्, 'छात्राको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सरकारले जोड दिनुपर्छ।'

परीक्षा नियन्त्रक रेग्मीका अनुसार यस वर्ष पूरक (ग्रेडवृद्धि)को व्यवस्था गरेको छ। सैद्धान्तिक विषयतर्फ 'सि', 'डि प्लस', 'डि' र 'इ' ग्रेड ल्याउने वा 'सि' र सोभन्दा मुनि ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको नियन्त्रक रेग्मीले बताए। ग्रेडवृद्धिका लागि साउन १९ गतेदेखि साउन २६ गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ।

तीन नम्बर प्रदेशमा नतिजा राम्रो

यस वर्ष ३ नम्बर प्रदेशको नतिजा राम्रो देखिएको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ३ मा जिपिए ३.६५ देखि ४ ('ए प्लस') ल्याउने विद्यार्थी बढी छन्। कुल एक लाख ५ हजार १८ विद्यार्थीमध्ये ६ हजार ९ सय ७५ ले 'ए प्लस' ग्रेड ल्याएका छन्। सबैभन्दा कम 'ए प्लस' ल्याउनेमा ६ नम्बर प्रदेशका विद्यार्थी छन्। यो प्रदेशबाट ९० विद्यार्थीले मात्रै 'ए प्लस' ग्रेड ल्याएका छन्।

शिक्षा सचिव श्रेष्ठले ३ नम्बर प्रदेशमा काठमाडौं राजधानी पर्ने भएको र सबै सेवासुविधा सम्पन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्कुल पनि यही भएकाले विद्यार्थी संख्या पनि बढी र नतिजा पनि राम्रो रहेको बताए।

'३ नम्बर प्रदेशकै नतिजाले शैक्षिक स्तर जोगाएर मन्त्रालयको इज्जत जोगाएको छ,' सचिव श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'नत्र हाम्रो शैक्षिक अवस्था नै डुब्ने थियो होला।' शिक्षक र अभिभावक बढी सचेत भएकाले पनि नतिजा राम्रो आएको उनको भनाइ छ।

'अब माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमा जाँदैछ,' सचिव श्रेष्ठले भने, 'मन्त्रालयले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार शिक्षा सुधारको २२ वटा कामको कार्ययोजना बनाउने तयारीमा जुटेको छ। त्यहीअनुसार अघि बढ्नेछौं।'

प्रकाशित: ३ असार २०७४ ०१:४२ शनिबार