काठमाडौं- स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन संघारमा आउँदासमेत प्रमुख राजनीतिक दलहरू असार १४ गतेका लागि घोषित चुनावका विषयमा अन्योलमा परेका छन्। उम्मेदवारी मनोनयनका लागि निर्वाचन आयोगले तोकेको असार २ गते आउन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रमुख दलहरू संविधानप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई चुनावमा समेटेर जाने या छाडेर जाने भन्नेमा अन्योलमा परेका हुन्।

संविधान संशोधनसहितका विषय र जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या नबढाएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने राजपाको अडानपछि प्रमुख दलहरू असार १४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनका विषयमा बिहीबार मात्र निष्कर्षमा पुग्ने भएका छन्। बिहीबार बिहान १० बजे बस्ने प्रमुख राजनीतिक दलको बैठकले राजपाको माग र दोस्रो चरणको निर्वाचनबारे टुंगो लगाउने माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।

'राजपालाई कसरी चुनावमा ल्याउन सकिन्छ र आउन सक्छन् भन्नेमा व्यापक छलफल भएको छ,' श्रेष्ठले प्रमुख दलको बैठकपछि भने, 'प्राविधिकबाहेक राजनीतिक मुद्दा पनि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ।'

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार साँझ बोलाएको प्रमुख दलको बैठकमा राजपा नेताहरूले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने स्पष्ट गरेका छन्। राजपा नेपालका नेता शरत्सिंह भण्डारीले सबै पक्ष चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनिनसकेको बताए। 'सबै चुनावमा जाने वातावरण बनेको छैन,' उनले भने, 'सबैलाई चुनावमा लिएर जाने कि नजाने भन्ने निर्णय राज्यको हातमा छ।'

निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा प्रदेश नम्बर २ र ५ मा केही दिन निर्वाचन सारेर राजपालाई निर्वाचनमा समेट्ने प्रमुख दलको तयारी छ। 'प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन केही दिन सारेर राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने पक्षमा प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष देखिनुहुन्छ,' बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, 'राजपा चुनावमा आउने सुनिश्चित नभएसम्म हचुवाका भरमा मिति सार्नु घातक हुन सक्छ।'

राजपा नेताले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप नभएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको सुनाउँदै बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, 'उनीहरूको प्रस्तुति हेर्दा मिति सारे पनि चुनावमा सहभागी हुने देखिँदैन।'

माओवादी नेता श्रेष्ठले चुनाव मिति सार्ने विषयमा बैठकमा छलफल नभएको दाबी गरे। 'मिति सार्ने भन्दा उहाँहरूको मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको छ,' उनले भने, 'असार १४ गते चुनाव हुन्छ।'

बैठकमा प्रमुख दलका नेताहरूले असार १४ गतेअघि संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थप गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए। संसद् बैठक असार १८ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

 'निर्वाचनअघि संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन भन्ने दलीय प्रतिबद्धता हो,' बैठकपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालत स्थानीय तहको संख्याका विषयमा एउटा निष्कर्षमा पुगेकाले हामी असार १४ अघि निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौं।'

बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको संख्या सात सय १९ बाट बढाएर सात सय ४४ पुर्‍याएको धारणा राखेका थिए। 'सरकारले संख्या बढाउने प्रयास फेरि पनि गरेकै हो। अदालतले रोकेपछि त्यसमा केही गर्न सकिएन,' दाहालले भनेका थिए, 'संविधान सश्ंोधनका लागि पनि प्रयास गरेकै हो। फेल हुने अवस्थामा तपार्इंहरूले नै संसद्मा निर्णयार्थ पेस नगरौं भनेपछि रोकिएको हो।'

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणासहितका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने जनाउँदै राजपालाई चुनावमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। 'सरकारले मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणासहितका सबै काम गर्न छ,' देउवलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर बुझाउने व्यवस्था पनि मिलाउँछौं। चुनावपछि संशोधन गरौं। आन्दोलन छाडेर निर्वाचनमा आउनुस्।'

राजपा नेताहरूले मधेसका मुद्दालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए।

राजपा नेता वृषेशचन्द्र लालले संविधान संशोधन पारित नभएसम्म राजपा नेपालले निर्वाचनमा भाग नलिने स्पष्ट पारे। 'संविधान संशोधन नभएसम्म हामी कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिँदैनौं। सरकारले संशोधन गर्छु भनेर हामीलाई धेरैपटक झुक्याउने काम भएको छ, अब हामी झुक्किनेवाला छैनौं,' रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता लालले भने, 'चुनावको मिति सारियोस् वा नसारियोस् यो हाम्रो चासोको विषय होइन। हाम्रो बटमलाइन संविधान संशोधन मात्रै हो।'

एमाले उपनेता नेम्वाङले असार १४ गते चुनाव हुनुपर्छ भन्ने एमालेको स्पष्ट नीति रहेको स्पष्ट पारे। 'प्रधानमन्त्रीले पनि असार १४ गते नै चुनाव हुन्छ भन्नुभएको छ,' उनले भने, 'हामी पनि त्यही पक्षमा छौं। अर्को निष्कर्षमा नपुगेकाले अहिलेसम्म त्यही हो।'

यसैबीच कांग्रेसका प्रदेश नम्बर २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य र सांसदले प्रदेश २ र मधेस आन्दोलनबाट प्रभावित अन्य जिल्लामा निर्वाचन केही पर सार्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुधबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भेटी राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउन एक सात चुनाव गर्न आग्रह गरेका हुन्।

प्रकाशित: १ असार २०७४ ०२:३१ बिहीबार