काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न चार मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएका केन्द्रीय कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपिआइयू) लाई आफूमाताहत ल्याउन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सिएलपिआइयू एकाइ हालकै स्थान र संरचनामा रहनेछन् तर परिचालन र निर्देशित गर्ने अधिकार प्राधिकरणले पाउनेछ।

प्राधिकरणले कार्यकारी समितिबाट निर्णय गरी सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ। प्राधिकरणको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउँदै पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन ती एकाइलाई आफू माताहत ल्याउन प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताए। 'एक साताअघि नै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेका छौं,' भुसालले बुधबार नागरिकसँग भने, 'मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा ती एकाइ परिचालन गर्ने अधिकार प्राधिकरणमा आउनेछ।' भुसालका अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत भएमा ती एकाइ हालकै स्थान र संरचनामा रहनेछन् तर परिचालन र निर्देशित गर्ने अधिकार प्राधिकरणले पाउनेछ। प्राधिकरणको महाशाखाको रुपमा ती एकाइले काम गर्ने उनले बताए।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, सहरी विकास, शिक्षा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सिएलपिआइयू छन्। हाल ती एकाइलाई प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि अख्तियारीमात्रै दिँदै आएको छ। प्राधिकरणको भूमिका समन्वयकारीमात्रै हुँदा पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणका अधिकारीले बताउने गरेका छन्। मन्त्रालयमाताहत रहँदा समन्वय गर्न कठिन हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ। भूकम्प गएको दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा प्राधिकरण आलोचित बनेको छ।

आफूमातहत आएपछि ती एकाइमा कर्मचारी व्यवस्थापन, परिचालन र मूल्यांकनको कामसमेत प्राधिकरणले गर्ने प्रवक्ता भुसालले बताए। हाल सो कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्छन्।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सिएलपिआइयूका निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले प्राधिकरणमातहत बनाउने प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताए। 'अहिले न मन्त्रालय न प्राधिकरणअन्तर्गत जस्तो भएको छ। अख्तियारी प्राधिकरणले दिने, कार्य सम्पादन र कर्मचारीको मूल्यांकन मन्त्रालयले गर्दा दोहोरो भएको छ,' श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'मन्त्रालय वा प्राधिकरणमध्ये एकको मातहत हुनुपर्ने विकल्पसहितको सुझाव हामीले पनि दिएका हौं।' प्राधिकरणमाताहत बनाए समन्वय गर्न सजिलो हुने उनले बताए।

सहरी विकासले सरकारी भवन, निजी आवासमा प्राविधिक सहयोग, सहरी योजना र पूर्वाधार एवं बस्ती विकासको काम गर्दै आएको छ। त्यस्तै, स्थानीय विकासले अनुदान वितरण र स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी काम, शिक्षाले शैक्षिक संस्थाका भवन पुनर्निर्माण र संस्कृति मन्त्रालयले पुराताŒिवक महŒवका सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दै आएका छन्। पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयका काम पनि सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट हुन्छ। प्राधिकरणले कार्यको स्वीकृति, बजेट व्यवस्था, समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: १ असार २०७४ ०२:२५ बिहीबार