संघीयता कार्यान्वयन : कानुन निर्माण गति सुस्त

बिहिबार, ०१ असार २०७४, ०८ : ०५ दुर्गा दुलाल  | @DulalDp

००० 

काठमाडौ, जेठ ३१

संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। तीन तहमध्ये स्थानीय तहको  पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरणको हुन बाँकी छ।  प्रदेश र संघीय चुनाव पनि हुन बाँकी छ।  तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर  कार्य सञ्चालनले गति लिन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण कार्य भने निकै सुस्त देखिएको छ। माघ ७ आउन करिब सात महिना बाँकी छ। यस बीचमा सबै तहको निर्वाचनका लागि १३ विषयका कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र सरकारलाई ताकेता गर्र्दै आएको छ।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन र निर्वाचनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन छ महिनाभित्र निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अहिले नै कतिपय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए। 'माघको समयसीमा भएकाले त्यसअघि नै अधिकांश कानुन आइसक्नुपर्छ', उनले भने, 'स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसँग कतिपय कानुन जोडिने भएकाले प्राथमिकतामा राखी तत्काल जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।'

मन्त्रालयको प्राथमिकता सूचीअनुसार तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कानुनमा राजनीतिक दल, प्रतिनिधिसभाका सदस्यको निर्वाचन, प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कानुन तत्काल आवश्यक देखिन्छ। त्यसमध्ये पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कानुन स्थानीय निर्वाचनअघि नै जारी हुनुपर्छ। त्यस्तै निर्वाचनपछि तीनै तह सञ्चालनका लागि स्थानीय शासन सञ्चालन, संघीय आर्थिक कार्यविधि, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, संघीय लेखा परीक्षण, कर्मचारी समायोजना तथा व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा गठन, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त, समपूरक र विशेष उपदान कानुन चाहिन्छन्। यी कानुनमध्ये अधिकांश मस्यौदा निर्माणका क्रममा छन् भने केही मस्यौदा बनेर छलफलको चरणमा छन्।

सरकारले नयाँ संविधानअनुसार १ सय १० संघीय कानुन, २२ प्रदेश कानुन र ६ स्थानीय कानुन बनाउनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १० थान विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

३७ थान विधेयक प्रतीक्षा सूचीमा

विभिन्न मन्त्रालयले निर्माण गरेका ३७ थान विधेयक पारित हुनुपर्ने सूचीमा छन्। सदन र सदनका विभिन्न समितिमा विचाराधीनमध्ये १० थान विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तह सञ्चालन, स्थानीय स्वायत्त शासन, सामाजिक व्यवहार सुधार, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, भाषा आयोग र संघीय आकस्मिक कोषलगायतका विधेयक तत्काल सदनबाट पारित हुँदै कानुनको रुपमा आउनुपर्ने देखिन्छ।

हालसम्म संसद्ले ३९ थान विधेयक पारित गर्दै कानुनको रुप दिएको छ। तिनमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य, मतदाता नामवली, निर्वाचन कसुर र सजाय, स्थानीय तहको निर्वाचन विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक र वडाको संख्या निर्धारण विधेयक छन्।

संसद्मा पेस गर्न १० विधेयकले स्वीकृति पाएका छन्। कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आएर नौ थान विधेयक फर्केका छन्। संसदीय समितिबाट ५ विधेयक स्वीकृत भएका छन्। मुलुकी ऐन विस्थापन गर्न बनेका विधेयक सम्बन्धित समितिबाट पारित हँुदै सदनमा पेस हुने समय पर्खेर बसेका छन्।

अदालतको अवहेलना, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, बोनस ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, यातना तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, सामाजिक सुरक्षा, बोनस संघीय आकस्मिक कोषसम्बन्धी विधेयक संसद्मा थन्किएका छन्।

कानुनसचिव कमलशाली घिमिरेले निर्वाचन कानुनमात्र नभई संघ र स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई पनि प्राथमिकता दिई काम गरिरहेको बताए।

आगामी माघ ७ गतेसम्म राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, स्थानीय तह, प्रदेशसभा, संघीय संसद्को निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न समय तालिकाअनुसार काम भइरहेको उनले बताए। तीन वर्षभित्र निर्माण हुनुपर्ने मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण पनि सुरु भएको घिमिरेले बताए। संघीय सदनको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र निर्माण हुने कानुनको पनि मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

नयाँ संविधान लागू भएपछि संसदबाट २८ थान विधेयक पारित भई कानुनको रुप लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जिम्मेवारी निर्वाहमा सुस्तता

विभिन्न मन्त्रालय कानुनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा आफ्नो भागमा परेको कार्य पूरा गर्न सुस्त देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गठन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिलाई पदमा रहँदाको अवस्थामा कसुर गरेको भएमा कारबाही गर्ने कानुनको मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी भए पनि हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयले १६ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। तीमध्ये तीनवटा कानुन मस्यौदा गर्न बाँकी छ। निवारक नजरबन्दलाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि, प्रदेशसभाको निर्वाचन कार्यविधि, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी, संकटकालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्याकाल थपसम्बन्धी, नागरिकतासम्बन्धी, शोषणविरुद्धको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गृहले बनाएको छ। यी मस्यौदा संसद्मा पुग्न भने समय लाग्ने देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयको भागमा सात कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी छ। तीमध्ये संघीय लेखापरीक्षण, राष्ट्रिय लेखापरीक्षणलगायत चारवटा कानुनको मस्यौदा हालसम्म उसले गरेको छैन। कानुन मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन गर्न १७ थान कानुन बनाउनुपर्नेमा महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा सुविधा, अपराध पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति, संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको सेवा, सुविधा र सर्त, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत रहने कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा निर्माण बाँकी छ।

शिक्षा मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने दुईमध्ये दलितको हकसम्बन्धी कानुनमात्र बाँकी छ। स्थानीय विकाय मन्त्रालयले सबै प्रकारका भेदभाव र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने तथा क्षतिपूर्ति र स्थानीय तह शासन सञ्चालन कानुनको मस्यौदा बनाउन बाँकी छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन, प्रदेश निजामती सेवा र सर्त, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र सेवा प्रवाहको अवस्थासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा मस्यौदा निर्माण हुँदैछ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले चार कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एउटाको मात्र काम सकिएको छ। जनसंख्या तथा वातावरण र आपूर्ति मन्त्रालयको क्षेत्रमा पर्ने एकएक कानुनको हालसम्म मस्यौदा पनि भएको छैन।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र एन् एस् क्यास पोइन्ट/लु लु एक्सचेन्ज मलेशियाको संयुक्त पहलमा स्क्त्र्याच एण्ड विन प्रमोसन अगस्ट १०,२०१९...

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नेपालका लागि दुई पाङग्रे बजाज मोटरसाइकलहरुको एक मात्र अधिकृत वितरकले नयाँ पल्सर एनएस २०० मा...

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

मुद्दा हारेको खण्डमा फेसबुकले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ! ...

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा मगरले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ...

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

Ncell Footer Ad