संघीयता कार्यान्वयन : कानुन निर्माण गति सुस्त

बिहिबार, ०१ असार २०७४, ०८ : ०५ दुर्गा दुलाल  | @DulalDp

००० 

काठमाडौ, जेठ ३१

संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। तीन तहमध्ये स्थानीय तहको  पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरणको हुन बाँकी छ।  प्रदेश र संघीय चुनाव पनि हुन बाँकी छ।  तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर  कार्य सञ्चालनले गति लिन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण कार्य भने निकै सुस्त देखिएको छ। माघ ७ आउन करिब सात महिना बाँकी छ। यस बीचमा सबै तहको निर्वाचनका लागि १३ विषयका कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र सरकारलाई ताकेता गर्र्दै आएको छ।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन र निर्वाचनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन छ महिनाभित्र निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अहिले नै कतिपय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए। 'माघको समयसीमा भएकाले त्यसअघि नै अधिकांश कानुन आइसक्नुपर्छ', उनले भने, 'स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रसँग कतिपय कानुन जोडिने भएकाले प्राथमिकतामा राखी तत्काल जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ।'

मन्त्रालयको प्राथमिकता सूचीअनुसार तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कानुनमा राजनीतिक दल, प्रतिनिधिसभाका सदस्यको निर्वाचन, प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कानुन तत्काल आवश्यक देखिन्छ। त्यसमध्ये पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कानुन स्थानीय निर्वाचनअघि नै जारी हुनुपर्छ। त्यस्तै निर्वाचनपछि तीनै तह सञ्चालनका लागि स्थानीय शासन सञ्चालन, संघीय आर्थिक कार्यविधि, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, संघीय लेखा परीक्षण, कर्मचारी समायोजना तथा व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा गठन, संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त, समपूरक र विशेष उपदान कानुन चाहिन्छन्। यी कानुनमध्ये अधिकांश मस्यौदा निर्माणका क्रममा छन् भने केही मस्यौदा बनेर छलफलको चरणमा छन्।

सरकारले नयाँ संविधानअनुसार १ सय १० संघीय कानुन, २२ प्रदेश कानुन र ६ स्थानीय कानुन बनाउनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १० थान विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

३७ थान विधेयक प्रतीक्षा सूचीमा

विभिन्न मन्त्रालयले निर्माण गरेका ३७ थान विधेयक पारित हुनुपर्ने सूचीमा छन्। सदन र सदनका विभिन्न समितिमा विचाराधीनमध्ये १० थान विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तह सञ्चालन, स्थानीय स्वायत्त शासन, सामाजिक व्यवहार सुधार, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, भाषा आयोग र संघीय आकस्मिक कोषलगायतका विधेयक तत्काल सदनबाट पारित हुँदै कानुनको रुपमा आउनुपर्ने देखिन्छ।

हालसम्म संसद्ले ३९ थान विधेयक पारित गर्दै कानुनको रुप दिएको छ। तिनमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य, मतदाता नामवली, निर्वाचन कसुर र सजाय, स्थानीय तहको निर्वाचन विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक र वडाको संख्या निर्धारण विधेयक छन्।

संसद्मा पेस गर्न १० विधेयकले स्वीकृति पाएका छन्। कानुन मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आएर नौ थान विधेयक फर्केका छन्। संसदीय समितिबाट ५ विधेयक स्वीकृत भएका छन्। मुलुकी ऐन विस्थापन गर्न बनेका विधेयक सम्बन्धित समितिबाट पारित हँुदै सदनमा पेस हुने समय पर्खेर बसेका छन्।

अदालतको अवहेलना, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, बोनस ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, यातना तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयक, सामाजिक सुरक्षा, बोनस संघीय आकस्मिक कोषसम्बन्धी विधेयक संसद्मा थन्किएका छन्।

कानुनसचिव कमलशाली घिमिरेले निर्वाचन कानुनमात्र नभई संघ र स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई पनि प्राथमिकता दिई काम गरिरहेको बताए।

आगामी माघ ७ गतेसम्म राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, स्थानीय तह, प्रदेशसभा, संघीय संसद्को निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न समय तालिकाअनुसार काम भइरहेको उनले बताए। तीन वर्षभित्र निर्माण हुनुपर्ने मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण पनि सुरु भएको घिमिरेले बताए। संघीय सदनको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र निर्माण हुने कानुनको पनि मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

नयाँ संविधान लागू भएपछि संसदबाट २८ थान विधेयक पारित भई कानुनको रुप लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

जिम्मेवारी निर्वाहमा सुस्तता

विभिन्न मन्त्रालय कानुनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा आफ्नो भागमा परेको कार्य पूरा गर्न सुस्त देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गठन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिलाई पदमा रहँदाको अवस्थामा कसुर गरेको भएमा कारबाही गर्ने कानुनको मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी भए पनि हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयले १६ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। तीमध्ये तीनवटा कानुन मस्यौदा गर्न बाँकी छ। निवारक नजरबन्दलाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति, स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि, प्रदेशसभाको निर्वाचन कार्यविधि, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्बन्धी, संकटकालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्याकाल थपसम्बन्धी, नागरिकतासम्बन्धी, शोषणविरुद्धको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा गृहले बनाएको छ। यी मस्यौदा संसद्मा पुग्न भने समय लाग्ने देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयको भागमा सात कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी छ। तीमध्ये संघीय लेखापरीक्षण, राष्ट्रिय लेखापरीक्षणलगायत चारवटा कानुनको मस्यौदा हालसम्म उसले गरेको छैन। कानुन मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयन गर्न १७ थान कानुन बनाउनुपर्नेमा महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा सुविधा, अपराध पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति, संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको सेवा, सुविधा र सर्त, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत रहने कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा निर्माण बाँकी छ।

शिक्षा मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने दुईमध्ये दलितको हकसम्बन्धी कानुनमात्र बाँकी छ। स्थानीय विकाय मन्त्रालयले सबै प्रकारका भेदभाव र छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाउने तथा क्षतिपूर्ति र स्थानीय तह शासन सञ्चालन कानुनको मस्यौदा बनाउन बाँकी छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन, प्रदेश निजामती सेवा र सर्त, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन र सेवा प्रवाहको अवस्थासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा मस्यौदा निर्माण हुँदैछ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले चार कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एउटाको मात्र काम सकिएको छ। जनसंख्या तथा वातावरण र आपूर्ति मन्त्रालयको क्षेत्रमा पर्ने एकएक कानुनको हालसम्म मस्यौदा पनि भएको छैन।







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।


अन्य समाचार

फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९ हुँदै

फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९ हुँदै

नेपाली सहित करिब तीन सय मार्केटिङ कम्पनीहरुको सहभागिता रहेको ‘फ्लेम अवार्ड एसिया २०१९’ मुम्बईको शान्ताक्रुज होटेलमा हुने भएको छ ।

व्यवसायी चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक

व्यवसायी चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक

सिटी एक्सप्रेस ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनलाई मातृशोक परेको छ। ...

नाटा र एनसीएचएल बीच विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न सम्झौता

नाटा र एनसीएचएल बीच विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणाली लागु गर्न सम्झौता

नेपाल एसोसिएसन अफ टूर तथा ट्राभल एजेन्ट्स (NATTA ) र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (NCHL) बीच NATTA का सदस्य ट्राभल एजेन्टहरु...

मेगापिक्सलको अर्थ के ? धेरै मेगापिक्सलको महत्त्व के ?

मेगापिक्सलको अर्थ के ? धेरै मेगापिक्सलको महत्त्व के ?

मेगापिक्सल धेरै हुँदैमा क्यामरा राम्रो हुने होइन ! ...

भुलेर पनि यी कुरा फ्रीजमा राख्दै नराख्नुस

भुलेर पनि यी कुरा फ्रीजमा राख्दै नराख्नुस

हामी सबैको घरमा फ्रीज हुने नै गर्छ। लामो समयसम्म खाना वा कुनै बस्तु ताजा राख्नका लागि यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ।

इण्डिया एडमिसन एक्स्पो २०१९

इण्डिया एडमिसन एक्स्पो २०१९

उच्च शिक्षाका लागि सहि गन्तव्य भारत हुनसक्छ भन्ने अभिप्रायले इण्डिया एडमिसन एक्स्पो २०१९ अर्थात १० औं बृहद भारतिय शैक्षिक मेला...

एनसेल फोरजीमा अब डबल डेटा

एनसेल फोरजीमा अब डबल डेटा

एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकका लागि डेटामा आकर्षक योजना ल्याएको छ जसअन्तर्गत ग्राहकले डबल फोरजी डेटाको मजा लिन सक्नेछन् ।

महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति ढकालद्वारा 
आइएलओको १०८ औं सम्मेलनमा संबोधन

महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति ढकालद्वारा आइएलओको १०८ औं सम्मेलनमा संबोधन

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (International Labour Organization-ILO)  को १०८ औं अधिवेशनलाई नेपालकोे रोजगारदाताको तर्फबाट महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद...