काठमाडौं- सरकारले नयाँ व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहमा कर्मचारीको बढुवा र पदपूर्तिमा रोक लगाएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला समन्वय समिति, नगर कार्यपालिका र गाउँ कार्यपालिकालाई पत्र लेखी नियमित बढुवाबाहेक कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म कुनै पदपूर्ति नगर्न निर्देशन दिएको हो।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशनपछि गत फागुन ९ गतेयता विज्ञापन भएका पदमा समेत पदपूर्ति हुनेछैन।

मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जिल्ला समन्वय समिति, नगर कार्यपालिका, उपमहानगर कार्यपलिका र महानगर कार्यपालिकालाई कर्मचारी समायोजन नभएसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा गरिने बढुवाबाहेक अन्य बढुवा र पदपूर्ति नगर्न निर्देशन दिइएको बताए। 'स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दीका विषयमा पुनर्संरचना कार्य अघि बढिरहेको हुँदा आवश्यक पर्ने दरबन्दीको ख्यालै नगरी पदपूर्ति तथा कर्मचारी समायोजनमा समस्या आउँछ,' मन्त्रालयका सचिव थपलियाले भने, 'त्यसैले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ आठौं संशोधन २२५ 'ख' बमोजिम कार्यसम्पादन तथा अनुभवका आधारमा गरिने मूल्यांकनद्वारा गरिने विशेष व्यवस्थाबाहेक २०७३ फागुन ९ गतेभन्दा पछि विज्ञापन भएका पदमा बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय भएको छ।' उनका अनुसार गत फागुन ९ गतेपछि विज्ञापन भएका पदमा समेत पदपूर्ति हुने छैन।

सचिव थपलियाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजनको गृहकार्य भइरहेकाले समायोजन नभएसम्म नयाँ पदपूर्ति र प्रतिस्पर्धा गराएर गरिने बढुवामा रोक लगाएको हो।

सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरिसकेको छ। मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, नगर कार्यपालिका प्रदपूर्तिका लागि सहमति, प्रतिनिधि र राय माग भइरहेको भन्दै पदपूर्ति र बढुवा रोक्न निर्देशन दिएको हो।

कार्यालय नछाड्न निर्देशन

विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका कार्यकारी अधिकृतलगायतका कर्मचारीले बिदा लिएर अनुपस्थित हुने गरेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले अब कार्यालय नछाड्न कार्यकारी अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। जिल्ला निर्वाचन अधिकृत, मेयर, अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीलाई समेत जानकारी नदिई स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतले बिदा बस्ने र कार्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको पाइएको भन्दै स्वीकृतिबेगर बिदामा समेत नबस्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले कार्यालयकै कामका लागि अनुपस्थित हुनुपर्दा निर्वाचन भएका स्थानीय तहले नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष र निर्वाचन नभएका स्थानीय तहका पदाधिकारीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग स्वीकृति लिएर मात्रै जान भनेको छ। स्थानीय विकास अधिकारी अनुपस्थित हुनुपर्दा मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर बिदा बस्न सकिने र अवधि सकिएको भोलिपल्टै कार्यालयमा अनिवार्य हाजिर हुन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७४ ०२:०७ मंगलबार