काठमाडौं-सरकारले कानुन मिचेर चीनको एक विवादित कम्पनीलाई १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण गर्न दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

ऊर्जा संकट निवारण घोषणा गरेको निहुँ पारेर सरकारले चीनको ‘चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशन (सिजिजिसी) लाई बिनाप्रतिस्पर्धा उक्त आयोजना दिन लागेको हो । कम्पनीले ३० मेगावाटको चमेलिया र ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ बनाउने जिम्मा लिए पनि अहिलेसम्म पूरा गरेको छैन ।

कम्पनीले अहिलेसम्म नक्कली बिल बनाएर १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) छलेको ठूला कर दाता कार्यालयले पुष्टि गरेको छ । जिम्मा लिएका दुई आयोजना बनाउन नसकेर अनेक खेल खेलिरहेको कम्पनीलाई सरकारले ‘चोर बाटो’ बाट यति ठूलो आयोजना दिन खोजेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कम्पनीले इपिसिएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्स) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न इच्छुक रहेको भन्दै आसयपत्र पेस गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा नीति महाशाखा प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार एउटै ठेकेदारले सिभिल, इलोक्ट्रो तथा हाइड्रो मेकानिकल, प्रसारण लाइन र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी गर्ने मोडल हो ।

जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजना बनाउने यो मोडल विकसित देशमा अभ्यासमा छ तर नेपालमा हालसम्म लगानीसमेत गर्ने गरी एउटै ठेकेदारलाई आयोजना जिम्मा दिइएको छैन । ‘यो मोडल निर्माणका लागि विश्वमा राम्रो मानिए पनि कामचलाउ अवस्थामा पुगेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नै नगराई दिन खोज्नु गलत हो,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘कानुनी प्रक्रिया मिचेर मन्त्रिपरिषद् लैजाने प्रक्रियाले सरकारमाथि नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’

माओवादी केन्द्रले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेकै दिन कम्पनीले आयोजना बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा दर्ता गराएको घिमिरेले बताए । ‘प्रस्तावकर्ता कम्पनीको आधिकारिताबारे राय तथा प्रतिक्रिया लिन अर्थ मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ दूतावासमा पत्र पठाइएको छ,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘दूतावासले ठिक छ भन्यो भने थप कागजात मगाएर अध्ययन हुन्छ ।’ उनका अनुसार कम्पनी काम गर्न सक्षम देखियो भने मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

कम्पनीले अहिले आसयपत्र मात्र बुझाएको भनिए पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट दिने गरी नै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको स्रोतको दाबी छ । पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी बाहिरिएकै दिन प्रस्ताव दर्ता हुनु र मन्त्रालयको जिम्मा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिनुले प्रक्रियामा दुवैको संलग्नता रहेको शंका गरिएको छ ।

‘रायप्रतिक्रिया लिन दूतावास पठाइएको भनिए पनि यो औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने बाटो हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले भित्रभित्रै सोही कम्पनीलाई दिने तयारी गरिसकेको छ ।’ अल्पमतमा परेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेका निर्णय एकपछि अर्को विवादित भइरहँदा रणनीतिक महŒवको आयोजना विवादित कम्पनीलाई जिम्मा लाउन खोज्नु राज्यका लागि घातक रहेको यस क्षेत्रका जानकारको धारणा छ।

सिजिजिसीले २०६२ पुसदेखि चमेलियाको काम सुरु गरे पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । यस्तै, अहिले माथिल्लो त्रिशूलीको निर्माण ठप्प छ । निर्माणक्रममा सरकारबाट भएका कमी कमजोरीमा ठेकेदार र यसका एजेन्टले चलखेल गर्दै आएका छन् । एजेन्टै चलखेलका कारण पनि ठेकेदारले काम रोकेर विवाद सिर्जना गर्ने गरेको छ ।

चमेलियाको खुम्चिएको सुरुङ पुनर्निर्माणमा अनियमितता भएको शंका गर्दै भुक्तानी रोक्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएपछि लामो समय काम रोकिएको थियो । तर, समितिले निर्णय फुकुवा गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भुक्तानी दिने निर्णय गरे पनि कम्पनीले काम सुरु गरेको छैन । नेपालको जलविद्युत विकासमा बदनाम कमाएको कम्पनीलाई बिनाआधार ठूलो आयोजना दिनुमा ओली सरकारको बदमासी देखिएको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

सिजिजिसीले इपिसी कन्ट्र्याक्ट (निर्माणका सबै पक्षको जिम्मा) मोडलमा माथिल्लो त्रिशूलीको ठेक्का पाएको थियो । यो मोडलअनुसार आयोजनाको लागत, क्षमता र अवधि बढाउन पाइँदैन तर ठेकेदार र एजेन्टकै भरमा क्षमता ९० मेगावाट पु¥याउने खेल भएको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरण र राजनीतिक पार्टी क्षमता बढाउने र नबढाउने कित्तामा बाँडिएका थिए । यही कारणले यो आयोजनाको निर्माण अवधि झन्डै दुई वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । भूकम्पपछि रोकिएको आयोजना निर्माण अनिश्चित बनेको छ ।

यसैगरी, प्राधिकरणले २०७१ मंसिरमा १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशय आयोजना पनि बिनाप्रतिस्पर्धा सोही कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको थियो तर यसको व्यापक विरोध भएपछि तत्काल रोकिएको थियो । राधा ज्ञवालीले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि पुनः सोही कम्पनीलाई यो आयोजना दिन लबिङ भएको थियो । आधा दर्जन प्रसारण लाइनको ठेक्कामा एजेन्टको भूमिका खेलेका व्यक्ति तथा निकायमार्फत चिनियाँ कम्पनीले बूढीगण्डकी हात पार्न खोजेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को अन्तिम काम फ्रान्सको ट्र्याक्टबेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको छ । ट्र्याक्टबेलको अध्ययनले आयोजनाबाट भौतिक र आर्थिक रुपले करिब ३८ हजार व्यक्तिमात्र (करिब ८ हजार घर) प्रभावित हुने अनुमान छ । धादिङ र गोरखा जिल्लाका प्रभावित २७ गाविसका सर्वसाधारणको पुनर्बास गराउनुपर्ने अध्ययनमा छ ।

सरकारले सन् १९८४ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजनाको क्षमता ६ सय मेगावाट निर्धारण गरिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीले अन्तिम अध्ययन गर्दा आयोजना १ हजार २ सय मेगावाटसम्म बनाउन सकिने निचोड निकालेको थियो । उक्त अध्ययनकै आधारमा आयोजना १२ सय मेगावाटमा बनाउने सरकारले तयारी गरेको छ ।

आयोजनाको जलासयमा २ दशमलव ७६ अर्ब घनमिटरसम्म पानी सञ्चित हुनेछ । यसैले यो क्षेत्र पर्यटन विकासका लागि नभई जलविहार, माछापालन लगायत व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजना सन् २०२०/२१ सम्म निर्माण भए हिउँदको विद्युत संकटसमेत हट्ने अनुमान छ । प्राधिकरणले अबको पाँच वर्षपछि हिउँदमा मात्र लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७३ ०३:४६ बुधबार