१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
समाज

भरतपुर प्रकरणबारे सर्वोच्चमा सुनुवाई सम्भावना न्युन, अब के हुन्छ?

काठमाडौं—भरतपुर महानगरको वडा नं.१९ को विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज केही निकास आउने देखिँदैन। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलाशमा रहेको उक्त निवेदन १८ थान मुद्दा पछि पेशी तोकिएको छ। पूराना मुद्दा धेरै हुँदा उक्त मुद्दाको दोस्रो सुनुवाई हुने सम्भावना कम देखिएको हो।

उक्त इजलाशमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका तीन थान र अन्य १५ थान मुद्दा रहेका छन् । २०७३ साल फागुनदेखि दर्ता भएका मुद्दाको पेशी उक्त संयुक्त इजालसमा तोकिएको छ।

‘ध ’ नम्वरमा रहेको पेशीमा पालो आउन १५ थान मुद्दाको सुनुवाई हुनु पर्नेछ। दुवै न्यायाधीशहरुको एकल इजलाश समेत तोकिएको कारणले उक्त मुद्दामा चिया समयपछि पालो आउने अवस्था समेत देखिँदैन। अदालतमा १ देखि २ः३० बजेसम्म चिया समय हुनेगर्छ।

ध ’ नम्वरमा रहेको पेशीमा पालो आउन १५ थान मुद्दाको सुनुवाई हुनु पर्नेछ। दुवै न्यायाधीशहरुको एकल इजलाश समेत तोकिएको कारणले उक्त मुद्दामा चिया समयपछि पालो आउने अवस्था समेत देखिँदैन। अदालतमा १ देखि २ः३० बजेसम्म चिया समय हुनेगर्छ।

यसअघि पुनः मतदान गर्ने निर्णय रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशबारे सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षबीच आज छलफल हुने तय भएको थियो। सर्वोच्चले आज मत गन्न वा निर्वाचन गर्न जे आदेश दियो सोही प्रक्रियामा जाने तयारीमा निर्वाचन आयोग र सरकार छन्।

विपक्षी एमाले पनि अदालतको आदेश मान्न तयार रहेको स्थिति छ। तर सर्वोच्चले नै मुद्दाको पेशी अन्तिम सुचिमा राखेपछि उक्त मुद्दा फेरि एक सातापछिलाई सर्ने देखिएको हो। 

न्यायाधीश श्रेष्ठ र राउतको इजलासमा माथि रहेका अधिकांश मुद्दा स्थगीत भएपनि भरतपुर प्रकरणको सुनुवाई भएर आजै आदेश आउने सम्भावना देखिँदैन।

जेठ १४ गते मध्यरातमा माओवादीका बुथ प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेका थिए। मतपत्र च्यात्ने कार्यमा संलग्न माओवादीले पुनः मतदानको माग गर्दै आएकोमा निर्वाचन आयोगले जेठ १९ मा पुनःमतदानको निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले जेठ २२ मा २८ गतेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

मतपत्र के हुन्छ?

भरतपुरस्थित कभर्डहलमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ र २० नं. वडाका गणना हुन बाँकी मतपत्र छन्। निर्वाचन आयोगले पुनः मतदानको निर्णय गरेको, सर्वोच्चले त्यसलाई कार्यान्वन नगर्न भनेको स्थितिमा ती मतपत्रहरु अझै त्यहीँ रहने देखिन्छ। सर्वोच्चले यो रिटमाथि जति छिटो सुनुवाइ गर्नेछ त्यति छिटो भरतपुरको अन्यौल हट्नेछ।

 

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७४ ०८:०५ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App