१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

भोटका लागि जेष्ठ नागरिक फकाउँदै राजनीतिक दल

झापा- पहिलो चरणको निर्वाचनमार्फत चुनिएका प्रतिनिधिले धमाधम वृद्धभत्ता बढाएको, घरघरै भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको र जेष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा विभिन्न योजना बुन्न थालेको सुनेपछि बिर्तामोड–१ का ७८ वर्षीय डम्बर तिम्सिनाको मुखबाट फुत्कियो, 'अब हाम्रा पनि दिन फिर्छन् कि क्या हो!'

टेलिभिजनबाट यस्तो खबर सुनेका उनले आफ्ना घरदैलोमा आइपुग्ने उम्मेदवारलाई पनि त्यसै गर्न सुझाव दिइरहेका छन्।

'सधैं भोटका लागि मात्रै प्रयोग हुने समाजको ठूलो हिस्सा (पाकाहरु) ले अहिले आफ्नो पक्षमा काम गछर्ौं भन्ने दल र उम्मेदवार भेटेका छन्। त्यसैले हामी उत्साहित भएका छौं।'

'सके भत्ता बढाउनु, सकिएन भने पनि भत्ता सजिलै बाँड्ने व्यवस्था मिलाउनु है बाबु', घरदैलोका क्रममा उनको आँगनमा आइपुगेका कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार जलकुमार गुरुङलाई उनले सुझाव दिए। गुरुङले पनि उनलाई निराश पारेनन्। 'मेरो एउटा अजेन्डा त्यो पनि हो', उनले भने, 'पाकाका पक्षमा अरू पनि काम गर्नेछु।'

उम्मेदवारले आफूले चाहेजस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा तिम्सिनाले 'तपाईंलाई आशीर्वाद छ'  भनिदिए।

चुनावका लागि घरदैलो अभियानमा जुटेका उम्मेदवारको भेट अनेक उमेर समूहका मतदातासँग हुन्छ। उमेरैपिच्छेका मतदाताका अपेक्षा र आशा पनि फरक हुन्छन्। जहाँका भए पनि पाका मतदाताको चासो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदा भोगेको कष्टसँग जोडिने गरेको उम्मेदवारहरूको भनाइ छ। समाजमा बढ्दै गएको पाका नागरिकको ठूलो संख्या देखेर लोभिएका दल र उम्मेदवारहरू उनीहरूलाई रिझाउन पछिल्लो समयमा ठूलै होडमा छन्।  उम्मेदवार बनेर मतदाताको घरदैलो चहारिरहँदा बिर्तामोडका मेयर उम्मेदवार गुरुङलाई लागेको छ, यो चुनावबाट सबैभन्दा बढी आशावादी र उत्साही ज्येष्ठ नागरिक नै हुन्। उनलाई मात्रै होइन, पूर्वोत्तर झापाको मेचीनगर–४ बाहुनडाँगीमा एमालेबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका अर्जुन कार्कीको बुझाइ पनि त्यस्तै छ।

'सबै दलले वृद्धवृद्धाका पक्षमा कार्यक्रम बनाएको सुनेर पाका पंक्तिमा बेग्लै उत्साह भरिएको पाएको छु', कार्कीले भने, 'लामो समय जनप्रतिनिधि नहुँदा पाकाहरूले धेरै दुःख पाएको कथा सुनाउँछन्। अब त्यो क्रमको अन्त्य हुनुपर्छ।' उनका अनुसार पहिलो चरणबाट निर्वाचित बनेका धेरै ठाउँका जनप्रतिनिधिले पहिलो निर्णय नै वृद्धभत्ता बढाउने, सजिलै वितरण गर्नेलगायतका विषयमा गरेका कारण पनि मतदान मिति कुर्नेहरू आशावादी बनेका हुन्।

स्थानीय तहको चुनावी मिति घोषणा हुनासाथ मुलुकका फरक  दलहरूभित्र उठेको समान आवाज थियो– अबको अवसर युवालाई  भन्ने। धेरैतिर पुरानै अनुहार दोहोरिए पनि स्थानीय तहमा युवा प्रतिनिधित्व बढेको छ। राजधानीमा २१ वर्षीया रञ्जु दर्शनाका पक्षमा ओइरिएको सम्मानजनक मतले पनि युवा उम्मेदवारको क्रेज दर्शाउँछ। यसमा रोचक पक्ष त के छ भने अधिकांश युवाको चुनावी अजेन्डामा पाका नागरिकको विषय मुख्य प्राथमिकतामै छ।

जनसंख्या विषयमा कलम चलाउने पत्रकार चेतन अधिकारी नेपालीको बढ्दो आयस्रोत, स्वास्थ्य चेतना र आर्थिक प्रगतिले औसत आयु बढ्दै गएको बताउँछ्न। 'यस्तो बेलामा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा स्वाभाविक रूपमा दल र उम्मेदवारको अजेन्डामा पर्छन्', अधिकारीले भने, 'उनीहरूका पक्षमा काम गर्न दलहरूबीच सकारात्मक होड पनि छ।' 

उनको विचारसँग पाकाहरु पनि सहमत छन्। 'मैले थाहा पाएसम्मका चुनावमा जेष्ठ नागरिकबारे दल र उम्मेदवार यति सजग र उदार भएको कहिल्यै देखिनँ', पूर्वजनप्रतिनिधि एवम् २०१९ सालदेखिका हरेक चुनावमा मतदान गर्दै आएका ज्येष्ठ नागरिक समाज मेचीनगरका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद उप्रेती भन्छन्, 'सधैं भोटका लागि मात्रै प्रयोग हुने समाजको ठूलो हिस्सा (पाकाहरु) ले अहिले आफ्नो पक्षमा काम गछर्ौं भन्ने दल र उम्मेदवार भेटेका छन्। त्यसैले हामी उत्साहित भएका छौं।' जनप्रतिनिधि नभएका बेला पाकाहरूले जति दुःख कसैले पनि नपाएको र धेरै पाका परिवारभित्रै पनि परित्यक्त अवस्थामा रहेका बेला सरकार र स्थानीय तहले उनीहरूको हितमा चालेको कदमले पाकाहरूलाई बलियो भरोसा दिएको उनको भनाइ छ।

त्यसो त अहिले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले मात्रै जेष्ठ नागरिकलाई सन्तुष्ट पारेको छैन।  अहिलेको भत्ता बढाएर मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई जेष्ठ नागरिक घोषणा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधनमा जेष्ठ नागरिकलाई आरक्षण सिट र ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा शतप्रतिशत र निजी अस्पतालमा ५० प्रतिशत औषधोपचारमा छुट पाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायमा जेष्ठ नागरिकले राजस्व बुझाउन जाँदा लाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। आमाबाबुको निधन नभएसम्म अंश अधिकार छोरा छोरीले नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका ८ बुँदे मागसहित जेष्ठ नागरिक पटकपटक धर्नामा बसेका भए पनि अहिलेसम्म माग सुनुवाइ नभएको जेष्ठ नागरिक बताउँछन्।

यी माग अघि सारेर २०६९ फागुन २४ गतेदेखि राजधानीको यातायात व्यवस्था विभागको परिसरलाई धर्नास्थल बनाएर मुलुकभरका जेष्ठ नागरिक धर्नामा बसेका थिए। 'धर्नामा बसेका बखत १६ जना जेष्ठ नागरिकको मृत्यु भयो', जेष्ठ नागरिक अध्यक्ष उप्रेतीले भने, 'धेरै माग पूरा भएका छैनन्। देशका लाखौं जेष्ठ नागरिक आफ्ना अधिकारको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका छन्। अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रा यी माग पूरा हुनुपर्छ ।' विभिन्न दलका नेताकार्यकर्तासँग धेरैले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत वितरण गर्न थालेपछि मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। अहिले भत्ता लिनका लागि घन्टौं हिँडेर पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

बैंकमार्फत भत्ता वितरण गर्दा घन्टौंसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने, बल्लबल्ल पालो आए पनि भत्ता लिने बेलामा चेक केरमेट भएको भन्दै फर्काउने गरेकाले जेष्ठ नागरिकले अनावश्यक दुःख व्यहोर्नुपरेको बिर्तामोडका देवीप्रसाद उप्रेती बताउँछन्।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७४ ०२:२८ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App