काठमाडौं- आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा अनुगमन शीर्षकको बजेट सकाउने उद्देश्यसहित विशेष बजार अनुगमन थालेको छ। विभागले मंगलबारदेखि छुट्टाछुट्टै ६ टोली बनाएर बजार अनुगमन थालेको हो।

बजार अनुगमनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयल निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्तावादी संघसंस्थाको सहभागिता रहेको थियो।

अनुगमन टोलीले १२ वटा माछामासु वधशाला तथा पसलमा अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा मूल्यसूची र साइनबोर्ड नभएको भेटिएको छ । कामदारले मास्क, पन्जा तथा एप्रोनको प्रयोग नगरेको, सरसफाइ तथा व्यवसाय दर्ता नविकरण नभएको भेटिएकाले सात दिनभित्र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको छ ।

त्रिपुरेश्वरमा ५१ वटा बस, टेम्पो, ट्याक्सी र माइक्रोको अनुगमन गरेकामा २१ सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको र २४ वटा बसलाई प्रहरीद्वारा जरिवाना काट्न लगाइको विभागले जनाएको छ । अनुगमन टोलीले विभिन्न पेट्रोल पम्पमा समेत अनुगमन गरेका छन् । त्यस्तै, बानेश्वर तथा सुन्धारा क्षेत्रमा रहेका नौवटा औषधि पसल तथा क्लिनिकमा समेत मंगलबार अनुगमन गरिएको छ ।

बजेट बढी, अनुगमन थोरै

चालु आवमा विभागलाई सरकारले बजार अनुगमन शीर्षकमा एक करोड ६६ लाख २४ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । तर, वैशाख मसान्तसम्म विभागको लेखा शाखाको तथ्यांकमा अनुगमनका क्रममा कुल २६ लाख २९ हजार एक सय ६६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । कुल बजेटको एक करोड ३९ लाख ९४ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँ भने त्यत्तिकै थन्किएपछि उक्त बजेट सिध्याउन विशेष बजार अनुगमन थालेको हो ।

विभागले उपत्यका बाहिर बजार अनुगमनका लागि एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेे व्यवस्था गरिएको छ । तर, विभागले आवको अन्तिम समयसम्म उक्त रकमको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको थिएन । विभागका लेखा अधिकृत रामप्रसाद लुइँटेलले उपत्यका बाहिर अनुगमनमा कति खर्च भयो भन्ने प्रष्ट तथ्यांक नभएको नागरिकलाई जानकारी दिए । 

विभागले अत्यावश्यक मानिने दुग्ध तथा खानेपानी, माछामासु पसल तथा बधशाला, औषधि पसल तथा स्वास्थ्य क्लिनिक, होटल, मिठाई तथा खाद्य, पेट्रोलियम पदार्थ ग्यास तथा निर्माण सामग्री र यातायात क्षेत्रमा अनुगमन गरेको छ । विशेष अनुगमन प्रत्येक महिना हुन नसके पनि चाडपर्व र आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै हुने गरेको पाइन्छ ।

यसअघि, दसंैमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि बजार अनुगमन गर्न लगाएका थिए । अनुगमनमा कैफियत भेटिए पनि कार्यान्वयन भने फितलो हुने गरेको विभागकै अधिकारीको भनाइ छ ।

उपत्यका बाहिरको कार्यक्रम असफल

विभागले उपत्यका बाहिर विभिन्न १० वटा केन्द्र बनाएर सिप विकास तथा जनचेतना मुलक तालिम तथा गोष्ठी गर्नका लागि २० लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्ययाए पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा असफल भएको देखिन्छ । अहिलेसम्म सात स्थानमा मात्रै उक्त कार्यक्रम गरिएको छ । यसरी एक ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गर्दा दुई लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, विभागको तथ्यांकमा वैशाख मसान्तसम्म सात लाख  १९ हजार नौ सय पाँच रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७४ ०४:१४ बुधबार