नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ४० औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएसँगै उनीसामु चौतर्फी चुनौती देखिएको छ, जसलाई पार लगाउन उनले दलहरूबीच समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेछ । संसद् बैठकमा उपस्थित ५५८ सांसदमध्ये ३८८ मत ल्याई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित देउवा आफैंले पनि आगामी दिनमा निर्वाचन र संविधान संशोधनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् । देउवाले जे विषयलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका छन्, आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनका चुनौतीका विषय पनि तिनै हुन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन नसक्दा तत्कालीन राजाबाट अपदस्थ भएका देउवालाई यसपटक संयोगले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनदेखि प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व छ । उनले यी तीन तहको निर्वाचन आगामी माघ ७ भित्रै गर्नुपर्नेछ । संविधानमा माघ ७ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले पनि उनले छोटो समयमै तीनवटा निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । त्यसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अबको २० दिनपछि नै गराउनुपर्ने अवस्था छ किनकि पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र दोस्रो तहको असार १४ गतेका लागि तोकिएको छ । त्यसैले निर्धारित मितिमा तीनवटै तहको निर्वाचन गराउनु नै देउवाका लागि प्रमुख चुनौती हो ।

स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारबाट बिदा भएको अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचनका साथै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व देउवाको काँधमा आइपरेको हो । आगामी दिनमा देउवा सफल कि असफल प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा पनि धेरै हदसम्म यही विषयले निर्धारण गर्नेछ । देउवाको सवालमा मात्र होइन, यी विषय संविधान कार्यान्वयनदेखि मुलुकको आर्थिक समृद्धिको विषयसमेत जोडिएको छ । त्यसैले पनि निर्धारित मितिमा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेट्दै संक्रमणकाल छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनतर्फ उनले ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

असन्तुष्ट पक्षलाई राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्नु नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवाका लागि अर्को चुनौतीको विषय हो । चौथोपटक सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा संसद्मा कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत नजिक छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निरन्तर रूपमा संविधान संशोधन लागि दबाब दिइरहेको अवस्थामा राजपालाई सन्तुष्ट बनाएर निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले यथास्थितिमा निर्वाचनमा भाग नलिने अडान राखिरहेको छ । देउवाले उनीहरूलाई चित्त बुझाएर निर्वाचनमा सामेल गराउनुपर्ने अवस्था छ । संविधान संशोधनसहितका विषयलाई मुख्य अजेन्डा बनाउँदै आएको राजपाका माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा सहभागी गराउनु देउवाका लागि सजिलो छैन । त्यसो त संविधान संशोधनका लागि देउवाले आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइ देखाउन खोजेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई मतदान गरेका सबै पार्टी र सांसदहरूले संविधान संशोधनका पक्षमा समेत मत हाल्छन् भन्ने निश्चित छैन । यस हिसाबले संविधान संशोधनका पक्षमा दुई तिहाइ पु¥याउन मुस्किल छ । यो अवस्थामा संविधानप्रति असन्तुष्ट हुँदै आएका विशेष गरी तराईमधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूलाई चित्त बुझाउन गाह्रो छ । र, यस अवस्थामा गठबन्धनलाई टिकाइराख्नु पनि देउवाका लागि चुनौती हुनेछ ।

देउवामाथि विगतमा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएको र संसदीय राजनीतिमा विकृति भिœयाएको आरोप लाग्दै आएको हो । यसपटक उनीसँग जुन किसिमको गठबन्धन छ, त्यसैका कारण पनि मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो हुने सम्भावना छ र उनले ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको अवस्थामा सरकारप्रति नै जनतामा वितृष्णा आउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसैले देउवाले यो विषयलाई ख्याल गर्दै चुस्त र प्रभावकारी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने उनले केकति संख्याको र कस्तो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्छन् भन्ने विषयबाटै उनको सफलता÷असफलताको चर्चा हुन थाल्नेछ । सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेसभित्र धेरै आकांक्षी भएकाले तिनीहरूको व्यवस्थापन पनि देउवाका लागि चुनौतीको विषय हो । पार्टीमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनीपक्षीय नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न देउवाका लागि कठिन छ नै, आफ्नै पक्षका नेताहरूको पार्टी र सरकारमा व्यवस्थापनको विषय पनि उनका लागि सहज हुने छैन । त्यसैले पार्टी र सरकारमा आगामी दिनमा सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्नु उनका लागि चुनौतीको विषय हो ।

संसद्भित्र रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू विशेष गरी प्रतिपक्षी दलको विश्वास जित्ने पनि उनका लागि चुनौतीको विषय हुनेछ जुन तीन तहको निर्वाचनका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक कुरा हो । राज्यका विभिन्न निकाय र संस्थामा एकअर्काबीच चरम अविश्वास रहेको अवस्थामा ती सबैसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ । विश्व मानचित्रमा उदाउँदो शक्ति राष्ट्रका रूपमा परिचित दुई छिमेकी मुलुकहरूको नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय चासो बढ्दै गएको लुकेको विषय होइन । यो अवस्थामा उत्तर र दक्षिणका छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै अघि बढ्नु देउवाको लागि अर्काे चुनौतीको विषय हो । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नु यो सरकारको अर्को मुख्य कार्यभार हो । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच शान्ति प्रक्रियाका कतिपय सवालमा स्वार्थ मिले पनि संसद्मा सशक्त प्रतिपक्ष रहेको अवस्थामा यसलाई सहजै किनारा लगाउन गाह्रो छ । त्यसमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत आकर्षित हुन सक्ने कतिपय द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन देउवाका लागि पक्कै पनि सजिलो हुने छैन ।

भूकम्पपछि राहत र पुनर्निर्माणले जुन गति लिनुपथ्र्याे, त्यो नलिएको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई अघि बढाउनु नयाँ प्रधानमन्त्री  देउवाको दायित्व हो । विगतमा कांग्रेसले राहत र  पुनर्निर्माणका विषयमा खरो रूपमा आलोचना गर्दै आएको मात्रै होइन, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन नै गर्न लगाएको हो । यो अवस्थामा भूकम्पपछिको राहत र पुनर्निर्माण अघि बढ्न नसके त्यसको मुख्य तारोमा देउवा नै पर्नेछन् । त्यसैले उनले तत्काल यो विषयमा ध्यान दिई तदारुकता देखाउन आवश्यक छ ।

देउवा यसअघि २०५२, ०५८ र ०६१ मा प्रधानमन्त्री भइसकेका हुन् । २०५२ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाकै कार्यकालमा संसद् खरिदबिक्री, पजेरो काण्डदेखि अन्य थुप्रै विकृति भित्रिए संसदीय राजनीतिमा । दोस्रोपटक २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले संकटकाल मात्रै लगाएनन्, त्यसैका कारण पार्टी नै विभाजित हुन पुग्यो । उनी आफंैले संसद् विघटन गर्दै निर्वाचन गर्ने घोषणा त गरे तर निर्वाचन गराउन सकेनन् । परिणामस्वरूप निर्वाचन गराउन अक्षम भएको भन्दै तत्कालीन राजाले बर्खास्तसमेत गरे । फेरि पछि ०६१ मा जब राजाले पुनर्बहाली गरिदिए, ‘गोर्खाली राजाले न्याय दिए’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै सत्ता सम्हाल्न पुगे । तर, ०६१ माघ १९ मा उनी पुनः प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परे । समय र परिस्थितिले अहिले उनीमाथि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक कालखण्डमा निर्वाचन गर्ने र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आइलागेको छ । आशा गरौं, यसपटक उनी आफूमाथि जे जिम्मेवारी र दायित्व आइपरेको छ, त्यो पूरा गर्न सक्षम र सफल हुनेछन् ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७४ ०३:३२ बुधबार