काठमाडौं– काठमाडौँमा रहेका उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु वितरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले उपत्यका बाहिर ठूला वधशाला सञ्चालन गर्न लागेको निर्णयप्रति मासु व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।

लामो सयमदेखि कठमाडौँ उपत्यकामा मासु पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका दिनेश शाहीले आफ्नो गरी खाने पेशा सरकारले खोस्न लागेको भन्दै उपत्यकामा प्याकिङ गरेर मात्र मासु बिक्री वितरण गर्न सम्भव नहुने बताए। उनले व्यवसायीका लागि समेत अत्यन्तै घाटा हुने भएकाले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आफूहरु आन्दोलनमा उत्रने बताए।

सरकारले उपत्यकामा रहेका साना मासु व्यवसायीलाई बेवास्ता गर्दै बाहिर ठूला वधशाला सञ्चालन गर्नु व्यवसायीको हित विपरीत रहेको अर्का व्यवसायी शिवरत्न शाही बताउँछन्। “सञ्चालनमा रहेका मासु पसलको व्यवस्थापन गरेर मात्र ठूला वधशालाको सञ्चालन र प्याकिङ गरेको मासु आयात गर्नु पर्छ,” उनले भने।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनस्वाथ्य महाशाखा प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार तीन सय किलोको राँगा काट्दा एक सय किलो मात्र खानयोग्य मासु निस्कने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पानी र स्थानको अभाव रहेकाले उपत्यका बाहिर नै ठूला र व्यवस्थित वधशालाको निर्माण गर्न आवश्यक गरेको उनको भनाइ छ।

देशभर हाल १० वटा मात्र वधशाला रहेको छ। “मासु खपतका हिसाबले वधशालाको सङ्ख्या न्यून हो,” उनले भने। वधशाला अव्यवस्थित भएकाले सरकारले यसै आवदेखि नै व्यवस्थित गर्ने र काठमाडौँमा रहेका वधस्थललाई धादिङ, चितवन र नुवाकोटमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मानिसमा लाग्ने कुल रोगमध्ये करिब ३० प्रतिशत रोग मासुका कारणले हुने गरेको बताइएको छ। दसैँका बेला काठमाडौँ उपत्यकाभित्र करिब १२ लाख किलो खसीको मासु खपत हुन्छ भने उक्त अवधिमा दैनिक २५० राँगाको खपत हुने गरेको पाइन्छ।

काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक कुखुराको मासु २५० मेट्रिक टन, खसीको मासु २० मेट्रिक टन र राँगा भैँसीको मासु ३० मेट्रक टन खपत हुँदै आएको छ । उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मासु पसल दर्ताबिना सञ्चालनमा रहेकाले व्यवस्थापनमा समस्या आएको हो।

वधशाला सञ्चालन गर्दा उपभोक्तालाई मात्रै नभई मासु व्यवसयीलाई पनि सहयोग पुग्ने पशु वधशाला व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नवीनकुमार शर्मा बताउँछन्। छाला भएको मासु स्वास्थ्यको दृष्टिले फाइदाजनक नहुने हुँदा छाला निकालेर खान तथा चिस्याएर राखेको मासु खरिद गर्न उनले उपभोक्तालाई आग्रह गरे।

कन्जुमर आई नेपालको अध्यक्ष विमला खनालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ कार्यान्वयन भइसकेकाले कुनै वस्तु उपभोक्ताले प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा असर परेमा बिक्री गर्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा हरेक व्यापारीले प्रयोगकर्ताको हितमा काम गर्नुपर्नेकमा जोड दिइन्। रासस

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७३ ०९:५४ मंगलबार