खोटाङ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय खोटाङले जिल्लाका मानव अधिकारका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। जिल्लाको यातायात सम्वन्धी समस्यालाई आयोगले बिशेष प्राथमिकतामा राखेको हो। यातायात समस्यालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो, उपभोक्ता अधिकार र खाद्यान्नमा पहुँचलाई दोश्रो तथा बाल बिबाह, बाल आहार, पोषण र शिक्षालाई तेश्रो प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यस्तै, महिला अधिकार र घरेलु हिंसा, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ती लगायतको अधिकार, जातीय बिभेदबिरुद्धको अधिकारलाई त्यसपछिको प्राथमिकतामा राखिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय खोटाङका प्रमुख मोहनदेब जोशीले बताए।

विशेषगरी हाल सडक तथा पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण जिल्लाबासीले यात्राकाक्रममा सास्ती खेपीरहेको पाइएकाले केही समयका लागि यातायात सम्बन्धी समस्यालाई अरुलाईभन्दा बिशेष प्राथमिकताका विषयकारुपमा राखिएको आयोगले जनाएको छ। जिल्लामा भएका तीन वटा बिमानस्थलमा पनि नियमित उडान नहुने समस्याले बिरामीले दुई लाखसम्म खर्च गरेर अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता देखिएकाले यातायात जिल्लाको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयकारुपमा देखिएको जोशीले बताए। खोटाङ जोड्ने दुधकोसीको जयराम पुल म्याद नाघेको ४ वर्षमा पनि पूरा नहुँदा र म्याद नाघ्दा समेत हलेसी–दिक्तेल सडक पिचको काम अधुरो रहँदा जिल्लाबासी सहज यातायात उपयोगबाट बञ्चित छन् ।

अध्ययन, तथ्य र तथ्यांकका आधारमा आयोगको प्राथमिकताका बिषयलाई टुंगो लगाएर आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालय समक्ष सिफारिस गरेको छ । ‘वर्षौँसम्म पुल नबन्दा, सडकको काममा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेपीरहेको पाइएको छ, भएका बिमानस्थलमा पनि नियमित उडान नहुने समस्या सुनिएको छ,’ जोशीले भने, ‘समग्रमा यातायातको समस्या जटिल देखिएकाले यसलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो ।’

जेठ १३ गते परेको आयोगको १७ औं बार्षिकोत्सवमा सहभागीबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आयोगले जिल्लामा मानव अधिकारसँग सम्बन्धीत आमसरोकारका विभिन्न विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोज गरी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरुको प्राथमिकीकरणको काम सुरु गरेको थियो।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७४ १०:५४ आइतबार