काठमाडौं- आफू निकटका सञ्चालकको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मन्त्रिपरिषद्बाट बाटो खुला गरेको ७२ घन्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्णयबाट पछाडि हटेका छन्। मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यको आपत्ति र डा. गोविन्द केसीले शनिबार एघारौं अनशन थाल्ने घोषणा गरेपछि सरकार बुधबारको निर्णयबाट पछाडि हटेको हो।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तैदेखि माओवादीनिकटका सञ्चालक रहेको झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेका दाहालले बुधबारको मन्त्रिपरिषद्बाट यससम्बन्धी निर्णय गराएका थिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासहितका कांग्रेस मन्त्रीले जाँदाजाँदै सरकारले विवादित निर्णय गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएपछि दाहाल पछि हटेका हुन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले गरेको थियो। प्रधानमन्त्री भएसँगै दाहाल आफैंले पनि डा. केसीसँग यस विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। दसौं अनशन तोडाउने क्रममा सम्झौता गर्दा सरकारले सम्बन्धन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, जेठ ४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले उपत्काबाहिरको हकमा सम्बन्धन खोल्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सो बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासहित कांग्रेसका मन्त्रीले आपत्ति जनाएपछि निर्णय हुन सकेको थिएन। बुधबार स्वास्थ्यमन्त्रीलाई खबरै नगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सो प्रस्ताव पास गराइएको थियो। मन्त्री थापाले टि्वटमार्फत आफूलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे खबरै नगरिएको खुलासा गरेका थिए।

बुधबारको बैठकमा अन्य मन्त्रीले कुरा उठाउँदा दाहालले सम्बन्धन खोल्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्श भइसकेको भन्दै पेलेर निर्णय गराएका थिए। सोलगत्तै डा. केसीले शनिबार अनशन थाल्ने घोषणा गरेका थिए।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासहित कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जाँदाजाँदै सरकारले विवादित निर्णय गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि सरकार सो निर्णयबाट पछाडि हटेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

बैठकमा मन्त्री थापाले डा. केसी र सरकारबीच गत मंसिर १९ गते भएको सम्झौता पढेरै सुनाएका थिए। त्यसपछि मन्त्रीहरु बालकृष्ण खाण, प्रकाशशरण महत र रमेश लेखकले समेत निर्णय सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। दाहालले बैठकमा 'काठमाडौं बाहिर खोल्ने कुरामा डा. केसीको आपत्ति नहोला भन्ने ठानेर निर्णय गराएको' बताएका थिए।

पछिल्लोपटक डा. केसीको २२ दिने अनशन टुंग्याउने क्रममा भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर २६ मा स्वामित्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। सोविरुद्ध बिएन्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं अन्तरिम आदेश माग्दै अदालत गएका थिए। अदालतले भने निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदाको अवस्थामा बोलिने विषय भएको भन्दै 'अधिकार प्राप्त निकायबाट सम्बन्धन र मान्यता दिने वा नदिने विषय हाल निर्णय प्रक्रियामै रहेको अवस्था हुँदा अग्रिम रुपमा अदालतले तत्काल हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नरहेको' ठहरसहित अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

मन्त्री थापाले अदालतले पनि सञ्चालकका पक्षमा निर्णय नगरेकाले कुनै पनि आधारमा सम्बन्धन खोल्न नसकिने धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री भएसँगै मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धन खोल्न दाहालले प्रयास गरेको यो चौथोपटक हो। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का पदाधिकारीलाई बोलाएर सम्बन्धन दिन दबाब दिएका थिए। केयू पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्ले नै सम्बन्धन बन्द गरेको जबाफ दिएका थिए।

कलेज सञ्चालकले सम्बन्धन पाउन लेखेको निवेदनमा तोकआदेश लगाएर प्रधानमन्त्री दाहालले  फागुन पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थिए। शिक्षामन्त्री पौडेलले सो पत्र कार्यार्थ भनेर केयू पठाइसकेको सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन्।

बीचमा एकपटक ल्याएको प्रस्ताव सामान्य प्रशासनमन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले आपत्ति जनाएपछि हटेको थियो। पछि दाहालले बुढाथोकीलाई विश्वासमा लिएका थिए। 

सम्बन्धन स्वार्थकै लागि केयूको उपकुलपति नियुक्तिमा समेत दाहाल र शिक्षामन्त्री पौडेलले 'चलखेल' गरेका थिए।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७४ ०१:४७ शनिबार