काठमाडौं- प्राकृतिक विपत्ति, दैवी प्रकोप, सडक अवरोध भएको बेलाको लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु, इन्धन औषधि पर्याप्त स्टक राख्नुपर्ने भए पनि यस्ता वस्तुको स्टक थोरै रहेको छ। न्यूनतम तीन महिनालाई पुग्ने सामान राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भए पनि बजार ऐन नहँुदा त्यसो नभएको सरोकारवाला निकाय बताउँछन्।

भण्डारण स्थल नभएकोले आयातमा सामान्य अवरोध हुनासाथ पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने गरेको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोल २ हजार ६ सय ६८ किलोलिटर, डिजेल २१ हजार ५ सय ६७ किलोलिटर, किलोलिटर र हवाई इन्धन ७ हजार ७ सय किलोलिटर स्टक छ। निगमको भण्डारण क्षमता कमजोर भएको कारण धेरै स्टक राख्न नसकिएको निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए। 'अहिले २० दिनलाई मात्र पुग्ने भण्डारण क्षमता छ,' उनले भने, 'क्षमता बढाउने तयारीमा लागेका छौं।'

पेट्रोलियम पदार्थमात्र नभएर चामल, दाल, औषधि, चिनी लागयतको मौज्दात निकै कम छ। नेपाल खाद्य संस्थानका अनुसार चामल २ लाख २७ हजार ९ सय ९२ क्विन्टल स्टक छ। संस्थानसँग भएको बाहेकको तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन। बजारमा एक महिनालाई पुग्नेभन्दा धेरै खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु राख्ने अवस्था नभएको व्यवसायी बताउँछन्। धेरै सामान स्टक राखे कालोबजारी गरेको भन्दै कारबाही गर्ने भएकोले चाहेर पनि धेरै स्टक राख्न सक्ने अवस्था नभएको खाद्यान्न तथा किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले बताए। 'न्यूनतम तीन महिनालाई पुग्ने सामान राख्नुपर्ने हो,' श्रेष्ठले भने, 'सरकारले सेवा दिन प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा कालोबजारी गरेको भन्दै कारबाही गरेकोले व्यवसायी हतोत्साही छन्।'

नाकाबन्दी र भूकम्पको असर अहिलेसम्म औषधिमा कायमै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।  स्वास्थ्य चौकीमा ३६ थरी, प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थामा ५८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि सबै प्रकारका औाषधि चाहिने जति मन्त्रालयसँग मौज्दात छैन। प्यारासिटामोल, एन्टिबायोटिक, झाडापखाला औषधि चाहिने जति छ। तर, विभिन्न प्रकारका मलम, आँखा दुख्दा, पेट दुखेको बेला खाने औषधि पर्याप्त भएको औषधि आपूर्ति व्यवस्था विभागको वितरण विभागका प्रमुख डा. भिमसिंह टिंकरीले बताए। 'नाकाबन्दीको असर अहिलेसम्मै छ,' टिंकरीले भने, 'चाहिने जति औषधि किनेर राख्न सकेका छैनौं। केही औषधि हामीसँगै छैन,' उनले भने।

राज्यले वातावरण बनाए औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने औषधि उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गौतम बताउँछन्। 'क्रिटिकल केयरका बाहेक अधिकांश औषधि स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ,' उनले भने।

चिनीको स्टक नराख्दा अहिले व्यापारीले मनपरी ढंगले मूल्य बढाएर उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। साल्ट ट्रेडिङसँग चिनी स्टक सकिएपछि व्यापारीले ८५ देखि ९० रुपैयाँ किलोमा बेच्न थालेका छन्। बजारलाई स्थिर राख्न भारतबाट चिनी ल्याउने तयारी भइरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले बताए। 'हामीसँग स्टक सकिनासाथ बजारमा भाउ बढाए,' उनले भने, 'सरकारले समयमै खरिद गर्ने अनुमति दिएको भए यो समस्या आउने थिएन।'

'आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन २०१७' को दफा ३ मा सूचित आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सामान के–कति राख्नुपर्ने हो, सोको नीतिगत व्यवस्था गनुपर्ने भए पनि यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन। सामान्य अवरोध हुनासाथ व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै कालोबजारी गरी उपभोक्ता लुट्ने गरेका छन्। उता, स्टक राखे प्रहरी प्रशासनले कालोबजारी गरेको भन्दै कालाबजारी ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाएर कारबाही गर्ने डरले व्यापारी त्रसित छन्। स्टक के–कति राख्नुपर्छ भन्ने नीतिगत अन्योलले सरकारी र निजी क्षेत्रले परिस्थितिलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेका छन्।

न्यूनतम तीन महिना पुग्ने अत्यवाश्यक वस्तुको भण्डारण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले यसमा चासो नदिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले बताए। 'छिमेकी भारत लगायत सबै मुलुकले बजार ऐन  मार्फत 'गभर्न' गर्ने गरेका छन्,' बानियाँले भने, 'सकारले बजारलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन बनाउन सकेको छैन।'

सरकारी निकायको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा बजार अव्यवस्थित भएको व्यवसायीको गुनासो छ। साना व्यापारीसँग थोरैमात्र मौज्दात हुने भएकोले थोक बिक्रेताले बजारलाई नियन्त्रणमा राख्ने किराना तथा खुद्रा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पवित्रकुमार बज्राचार्यलेब बताए। '२–४ जना व्यापारीले बजार होल्ड गर्छन्,' उनले भने, 'सरकारी निकायले नियमन गर्न सक्नु पर्‍यो।'

बजारमा अत्यावश्यक बस्तु अभाव हुन नदिन, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र मूल्यलाई न्यायोचित गर्न प्रयत्नशील रहेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। 'गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बजार व्यवस्थित बनाउन प्रयास गरिरहेका छौं,' मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द रेग्मीले भने, 'व्यापारीले स्टक राख्दा कालोबजारी भएको आरोप खेपेको गुनासो गरेपछि नीतिगत रुपमा यो विषय सल्टाउने पक्षमा छौं।' उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन पर्याप्त नभएको महसुस गरेर मापदण्ड तयार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७३ ०३:३७ मंगलबार