काठमाडौं- भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना विवाद संसद्मा प्रवेश भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले मतगणनालाई निरन्तरता दिन माग गर्दै बुधबार संसद् बैठक अवरोधसमेत गरेको छ। माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले निर्वाचन हार्ने अवस्था आएपछि मतपत्र च्यातेको आरोप लगाउँदै एमालेले सदन अवरुद्ध गरेको हो।

हार्न लागेपछि पाँच वटा मतपत्र च्यातेर फेरि मतदानमा जाने हो भने निर्वाचन आयोगले सधैंभरि चुनावमात्र गरेर बस्नुपर्नेछ।

मतदानमा जाने निर्णय गरे एकतर्फी रूपमा आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्न सक्ने चेतावनी एमालेले दिएको छ। संसद् बैठक सुरु हुनासाथ विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद सुरेन्› पाण्डेले भरतपुर घटना जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको बलात्कार भएको आरोप लगाए। एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवाली जिततर्फ उन्मुख भएपछि प्रतिनिधि बनेर गएका माओवादी केन्›का कार्यकर्ताले सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यातेको भन्दै उनले यसलाई मतगणनास्थल कब्जा भन्न नमिल्ने बताए।  'अन्यथा निर्णय भयो भने एमालेले यो नतिजा विजयी भयो भनेर स्वयं घोषणा गर्न बाध्य हुनेछ,' तत्काल मतगणना सुरु गर्न माग गर्दै उनले भने, 'मतगणना भइरहेको क्षेत्रमा प्रवेश गरी आक्रमण गर्ने कार्यलाई सजाय गर्नुको सट्टा बचाउन लागेर निर्वाचन गराए हामी मान्दैनांै।'

साथै उनले भरतपुरमा पुनः मतदान गरे नेपालभर अर्को चुनाव हुन नसक्ने चेतावनी पनि दिए।

'यो कुरा बुझिराखे हुन्छ, हार्न लागेपछि पाँच वटा मतपत्र च्यातेर फेरि मतदानमा जाने हो भने निर्वाचन आयोगले सधैंभरि चुनावमात्र गरेर बस्नुपर्नेछ,' उनले भने।

उनले अब हुने निर्वाचनमा पनि यस्तै कार्य हुन सक्ने बताए। 'गलत नजिर बसाउने कुरामा सरकार सधंै अगाडि छ,' पाण्डेले भने, 'कोही व्यक्तिका लागि यसरी व्यवस्था मिच्दै जाने हो भने हामी काम पुग्नेछौं?'  भरतपुर घटनामा छानबिन गर्न निर्वाचन आयोगले समिति गठन गरेको र प्रतिवेदन आएपछि सत्यतथ्य बाहिर आउने भएकाले सदन अवरुद्ध नगर्न  सभामुखले आग्रह गरे पनि एमालेले अवरोध कायम राखेपछि संसद् स्थगित गरिएको हो।

एमाले अवरोधपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद् बैठक बिहीबारसम्म स्थगित गरेकी छन्।

राज्य व्यवस्थामा पनि भरतपुर विवाद

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पनि भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको प्रकरणले केहीबेर विवाद भएको थियो।  बुधबारको बैठकमा एमाले सांसदद्वय यज्ञराज सुनुवार र रामेश्वर फुयालले भरतपुर प्रकरणमा समिति चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए। निर्वाचन आयोग राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत पर्ने भएकाले छानबिन गर्न संसदीय समिति घटनास्थलमा जानुपर्ने माग उनीहरूले गरे। निर्वाचन आयोग र अन्य सम्बन्धित निकायसँग यसबारे जबाफ माग्न उनीहरूले समितिको बैठकमा माग गरे। समितिले यसबारे अर्को बैठकमा छलफल हुने जनाएको छ।  

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७४ ०२:४४ बिहीबार