काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकामा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका मेयर र उपमेयर उम्मेदवारको जमानत  जफत भएको छ। मेयरका उम्मेदवार सर्वोत्तमदास डंगोल र उपमेयरकी उम्मेदवार सुशीला पौडेल दुवैको जमानत जफत भएको हो।

डंगोलले सात हजार नौ सय ६ मत ल्याएका थिए। सोही पार्टीका उपमेयरका उम्मेदवार पौडेलले १० हजार चार सय ४८ मत ल्याएकी थिइन्। खसेको कुल मतमध्ये डंगोलले ४.१३ प्रतिशत मत ल्याए भने पौडेलले ५.४६ प्रतिशत मत ल्याइन्।

माओवादी केन्द्रका काठमाडौं इन्चार्ज लेखनाथ न्यौपानेले काठमाडौं महानगरमा संगठन कमजोर हँुदा हार भोग्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

 स्थानीय तह निर्वाचनको नियमावलीअनुसार निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने प्रावधान छ।

उक्त प्रावधानअनुसार काठमाडौंमा माओवादी केन्द्रका मेयरका उम्मेदवारसहितका २५ जनाको धरौटी रकम जफत भएको हो। छोटो समयमा चर्चा कमाएका साझा पार्टीका मेयरका उम्मेदवार किशोर थापाले पनि आफ्नो धरौटी जोगाउन सकेनन्।

थापाले १८ हजार चार सय ९६ अर्थात् ९.६८ प्रतिशत मत ल्याएका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकामा एक लाख ९७ हजार दुई सय २७ मत खसेकोमा एक लाख ९१ हजार ४१ मत सदर भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। महानगरमा कुल सदर मत १ लाख ९१ हजार ४१  को  दश प्रतिशत गर्दा उम्मेदवारले धरौटी जोगाउन १९ हजार एक सय चार मत ल्याउनुपर्ने थियो।

काठमाडौंमा कांग्रेसका राजुराज जोशी र विवेकशील नेपाली दलकी रञ्जु दर्शनाबाहेक अन्य २५ उम्मेदवारको धरौटी रकम जफत भएको छ। जोशीले ४५ हजार दुई सय ६९ र दर्शनाले २३ हजार चार सय ३९ मत ल्याएर महानगरमा आफ्नो धरौटी रकम जोगाउन सफल भएका छन्। मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले ६४ हजार ९ सय १३ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् ।

काठमाडौ महानगरपालिकाको उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हरिप्रभा खड्गी ५८ हजार २ सय ५२ मत ल्याएर विजयी भइन् । उनका निकटतम् प्रतिद्धन्द्धी राप्रपा र एमाले गठबन्धनका राजाराम श्रेष्ठले ३४ हजार ७ सय ७४ मत ल्याएका थिए। श्रेष्ठबाहेक अन्य ११ जना उपमेयरका उम्मेदवारकोे पनि धरौटी जफत भएको छ।।

गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य सदस्यका लागि दुई सय पचास रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यका लागि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि दुई हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। उपनियममा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि महिला, दलित र अल्पसंख्यक र विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ।

धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा  नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ९० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्ति वा उम्मेदवारले फिर्ता पाउने कानुनी प्रावधान छ। उक्त धरौटी रकम म्यादभित्र फिर्ता नलिएमा धरौटी रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने निर्वाचन नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०२:४६ मंगलबार