काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्समक्ष ठूलो आकार र महŒवाकांक्षी राजस्व लक्ष्य राखेर बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

मुलुक संघीयतामा गएपछिको यो पहिलो बजेट भएकाले यसलाई सर्वत्र चासोका रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई १२ खर्ब ८०  अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेर बजेट बनाउन निर्देशन दिएको थियो।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड (६२.८ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड (२६.२ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड (११ प्रतिशत) छुट्याइएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोेर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार, सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार बेहोर्दा ४ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड १६ लाख ५७ हजार न्यून हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

उक्त न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ५४ लाख २९ हजार जुटाइने महराले बताए। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद २ खर्ब ४७ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार न्यून हुन जाने र त्यसको पूर्ति गर्न १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट तथा १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट बेहोरिनेछ।

बजेटले आगामी वर्ष हुने प्रान्त र केन्द्रको चुनावका लागि ३५ अर्ब विनियोजन गरेको छ। बजेटमा आर्थिक वृद्धि दर ७.२ प्रतिशतले बढ्ने लक्ष्य लिइएको छ। यसैगरी मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित हुने तथा बजेट कार्यान्वयनबाट थप १ लाख स्वरोजगार र ४ लाख नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उल्लेख छ।

'संविधानअनुसार स्थानीय तहमा स्रोत र साधन हस्तान्तरण गर्न, आगामी आर्थिक वर्षमा हुने दुई चुनावलाई आवश्यक रकम प्रबन्ध गर्न तथा पुनर्निर्माणका लागि साधनस्रोत अभाव नहुने गरी रकम विनियोजन गरेका कारण नयाँ कार्यक्रम नल्याए पनि बजेटको आकार केही ठूलो भएको हो,' अर्थमन्त्री महराले भने।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव भएको र जिल्लामा जाने बजेट अब सीधै पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण यो वर्षको बजेट विगतमा भन्दा भिन्न बनेको छ। नयाँ बजेटमा ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

'चौधौं योजनाका उद्देश्य तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम स्तरीय आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, चालू आर्थिक वर्ष हासिल आर्थिक वृद्धिदरलाई मानक मानी दिगो बनाउने र कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना/कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ,' महराले भने।

चालू अर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि दर ६.९ प्रतिशत हुने बजेटले प्रक्षेपण गरेको छ। यो २३ वर्षयताकै उच्च हो। अनुकूल मनसुन तथा सरकारले उत्पादनका साधनको सहज र सुलभ उपलब्धतामा जोड दिएका कारण वर्षे र हिउँदेबाली उत्पादनमा भएको वृद्धिले कृषि क्षेत्रमा ५.३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ। विद्युत् आपूर्ति तथा औद्योगिक श्रम सम्बन्धमा भएको सुधारले गत आर्थिक वर्ष ऋणात्मक रहेको उद्योग क्षेत्रमा ११ प्रतिशतले वृद्धि हुने र सेवा क्षेत्रमा थप विस्तार भई ६.९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने पनि सरकारको अनुमान छ।

'लामो समय उच्च दरमा रहेको मुद्रास्फीति गत नौ महिनामा ३.८ प्रतिशतमा झरेको छ र यस आर्थिक वर्ष वार्षिक मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशतभन्दा तलै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ,' अर्थमन्त्री महराले भने, 'यसले आमउपभोक्ताको जीवनयापन सहज बनाएको छ भने उत्पादन लागत घट्न गई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ।'

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनर्स्थापनाले गति लिन थालेका कारण पीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्न उपलब्ध गराइने अनुदानमा १ लाख रुपैयाँ थप गरी ३ लाख पुर्‍याइसकिएको बजेटमा उल्लेख छ। हालसम्म भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ९५ प्रतिशत पीडितले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार प्राप्त गरिसकेका छन् र ५० हजारभन्दा बढी पीडित घर निर्माणको चरणमा छन्। भूकम्प प्रभावित बाँकी १७ जिल्लाका पीडितलाई पनि अनुदानको पहिलो किस्ता रकम वितरण सुरु भइसकेको र अनुदान बैंक खातामार्फत जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। 'समग्रमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत खर्च हुने गरी १ खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ,' अर्थमन्त्रीले भने।

अर्थमन्त्री महराले सरकारी खर्च अपेक्षित बढ्न नसके पनि विगत वर्षको सोही अवधिको दाँजोमा चालू आर्थिक वर्ष १० महिनामा पुँजीगत खर्च उल्लेख्य वृद्धि भएको बताए। निर्वाचनका कारण पछिल्लो दुई महिनामा पुँजीगत खर्च केही सुस्त देखिए पनि आर्थिक वर्ष अन्तिमसम्ममा कुल पुँजीगत बजेटको ८४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान बजेटको छ। 'चालू आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्ममा कुल राजस्व संकलन ५ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड हुने अनुमान छ, जुन लक्ष्यभन्दा १ सय ३ प्रतिशत हो,' महराले भने।

बजेट वक्तव्यअनुसार चालू आर्थिक वर्ष नौ महिनामा समग्र शोधनान्तर ५० अर्ब ६४ करोडले बचतमा छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको दाँजोमा विप्रेषण आप्रवाह ६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ। गत नौ महिनामा १० खर्ब ५७ अर्ब ३८ करोडबराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति छ र यो १३.३ महिनाको वस्तु आयात एवं ११.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ।

समग्र आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदाहुँदै बढ्दो व्यापार घाटा चुनौतीका रूपमा छ। गत नौ महिनासम्म आयातमा ३९.७ प्रतिशत वृद्धि हुँदा निर्यात १२.१ प्रतिशतले बढेको छ। उक्त अवधिमा व्यापार घाटा ४२.७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ७१ अर्ब २० करोड पुगेको छ भने निर्यात–आयात अनुपात ७.६ प्रतिशतमा सीमित छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेटले पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गरेको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुनेछ। यसबाट थप ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। यसका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १० अर्ब १७ करोड, रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना र बबई सिंचाइ आयोजनाका लागि ५ अर्ब १६ करोड छुट्याइएको छ।

बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १३ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौं तराई–मधेस द्रुतमार्गका लागि १० अर्ब १४ करोड, हुलाकी राजमार्गलाई ४ अर्ब २७ करोड तथा उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका तीन खण्ड कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसीका लागि २ अर्ब ३ करोड छुट्याइएको छ। त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ६ खर्ब ५७ करोड र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९२ करोड राखिएको छ।

बजेटले मल र बीउमा किसानलाई दिइएको अनुदान कायमै राखेको छ। सिंचाइका विभिन्न आयोजनालाई बजेटले उच्च प्राथमिकता दिँदै २७ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरेको छ। सिंचाइजस्तै सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा ८९ अर्ब ५० करोड राखिएको छ।

बजेटले शिक्षा क्षेत्रका लागि ६६ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि ३१ अर्ब ७८ करोड छुट्याइएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०२:३१ मंगलबार