काठमाडौं- काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेसनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्सको नक्कली माइन्युट पुस्तिका बनाएर छात्रवृत्ति दिलाउने भन्दै ठगी गरेको कसुरमा २०७३ जेठ ३२ मा नुवाकोटका सरोज केसीलगायतलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय र जरिवाना तोक्यो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ६ वर्ष अवधिका ३ सय ११ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरी ९ सय ४ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गराए पनि राजनीतिक संरक्षणमा रहेका फरार पक्राउमा भने सुस्ती देखाउँदै आएको छ।

डा. मनोजकुमार साहलाई एमडीको अध्ययनका लागि सरकारी कोटामा छात्रवृत्ति मिलाइदिने भन्दै केसीसहित वीर अस्पतालका तत्कालीन कर्मचारी दिपक मुडभरी, राजेश कहार र  रवि पौडेललाई अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतको फैसलाअनुसार केसीलाई १४ महिना जेल सजाय र ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।

मुद्दा चल्दा हिरासतमै रहेका मुडभरी, कहार र पौडेल फैसलाअनुसार कारागार पुगे। अदालतले अभियोग प्रमाणित गरे पनि केसी अदालतको फरार सूचीमा परे। उनी काठमाडौंमा खुल्लमखुल्ला घुमिरहँदा पनि पक्राउ परेनन्।

यहीबीच अर्जुननरसिंह केसी सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भए। सरोज उनको पिए। कानुनी रूपमा फरार अपराधी भए पनि उनी मन्त्रीसँगै दैनिक सिंहदरबार र मन्त्री निवास आउजाउ गरिरहन्थे। असोजमा ठगीका फरार 'अपराधी' मन्त्रीको पिए भएको सार्वजनिक भएपछि मन्त्री केसीले उनलाई सहयोगीबाट हटाए। तापनि, उनी पक्राउबाट जोगिँदै रहे। केसी अदालतले दोषी ठहर गरेको एक वर्षपछि आइतबार सामाखुसीमा पक्राउ परे।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेर आइतबार नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएपछि अदालतले तोकिएको कैद सजाय भुक्तानका लागि केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्री केसीले औपचारिक रूपमा उनलाई सहयोगीबाट हटाए पनि फरार हुँदासमेत उनको सम्पर्कमै थिए। 

अदालतको सजायअनुसार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उनलाई पक्राउका लागि प्रहरीमा पत्राचार गरे पनि उनी राजनीतिक संरक्षणको आधारमा जोगिँदै आएका थिए। फरार केसी काठमाडौंमा रहेको सूचनाका आधारमा आइतबार ब्युरोको फैसला कार्यान्वयन शाखाको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।

अनुसन्धान विवरणअनुसार वीर अस्पतालमा कार्यरत मुडभरी र केसीलगायतले सरकारी कोटामा एमडीको छात्रवृत्ति दिलाइदिने भन्दै जनमैत्री अस्पतालमा कार्यरत साहसँग ५५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए। उनीहरूले सो कामका लागि साहसँग २०७१ साउन १० एक करोड रुपैयाँ मागेका थिए।

एमडी अध्ययनका लागि प्रवेश परिक्षा दिएर फेल भएका साहले उनीहरूलाई ५५ लाख रुपैयाँ दिएका थिए। मुडभरी र केसीले साहलाई एमडीमा नाम निस्किएको भन्दै अध्ययनका लागि वीर अस्पताल सञ्चालक समितिको निर्णय कीर्ते गरेका थिए।

२०७१ भदौमा अस्पताल सञ्चालक समितिको ४६ औं शैक्षिक परिषद् बैठकको निर्णय कपी लिएर साह एमडी पढ्न एकेडेमी पुग्दा सबै कीर्ते गरेको र उनको नाम नरहेको खुलेपछि उनले वीर अस्पतालमा अहेबका रूपमा कार्यरत मुडभरी र केसी लगायतविरुद्ध ठगी र सरकारी दस्तखत छाप कीर्तेमा उजुरी दिएका थिए। 

उजुरीअनुसार मुडभरीलगायत ३ जना पक्राउ परे। बयानमा केसी र अर्का पिन्टु भन्ने शशिकान्त मिश्रको नामसमेत खुल्यो। पक्राउ परेकाहरू अदालतको आदेशअनुसार कारागार चलान भए पनि केसी र मिश्र फरार भए। यी दुवैले अदालतको म्यादसमेत गुजारेकाले अदालतले फैसला गर्दा दुवैको नाममा पुनरावेदनसमेत नलाग्ने ठहर गरेको थियो। 'केसीलाई अदालतमा आइतबार नै बुझाएकोमा अदालतले उनलाई कैद सजाय भुक्तानका लागि केन्द्रीय कारागार पठाएको छ,' ब्युरोकी प्रवक्ता एसपी मिरा चौधरीले भनिन्।

३ सय ११ पक्राउ, राजनीतिक संरक्षण चिर्न सुस्त

अदालतले कैद सजाय तोके पनि पक्राउ नपरेकाको खोजीका लागि ब्युरोले डिएसपीको कमान्डमा खोजी टोली नै गठन गरेको छ। जेठ १० गते ब्युरोले हत्या अभियोग पुष्टिपछि सजाय पाएर पनि ११ वर्षदेखि फरार पूर्णकुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो।

सोही टोलीले २० वर्षदेखि फरार रहेका दोषीसमेत गरी ३ सय ११ फरार भएकालाई पक्राउ गरेर ९ सय ४ वर्ष कैद भुक्तान र ४ अर्ब जरिवाना असुलउपर गराएको छ। तर, राजनीतिक संरक्षणमा रहेका दोषी पक्राउमा भने ब्युरो सुस्त देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले हत्या अभियोग पुष्टि गरेसँगै जन्मकैद पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउका लागि समय नै तोकेर पक्राउ गरी अदालतमा प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिए पनि उनी पक्राउ परेका छैनन्।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले ढुंगेल पक्राउको जिम्मा ब्युरोलाई तोकेको थियो। ब्युरोले ढुंगेललाई पक्राउ गर्न भने सकेको छैन। तोकिएको अवधिमा पक्राउ नपरेपछि प्रधान कार्यालयले उनको खोजीका लागि प्रहरी टोली खटिएको तर फेला नपरेको भन्दै अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको थियो।

स्रोतका अनुसार अदालतबाट आदेश आएलगत्तै पक्राउको भयले उनी भारत पुगेका थिए। राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएसँगै उनी पुनः काठमाडौं फर्किएका छन्। स्रोतले ढुंगेल अर्र्द्धभूमिगत शैलीमा काठमाडौंमै रहेको दाबी गरेको छ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ ०३:१८ सोमबार