बडो संगीन कुरा के हो भने फौज (सिपाही) तिखारिने भनेको समयअनुसारको हतियार, युद्ध सामग्री, तालिम र फायरिङबाट हो। जे तालिम गरे पनि जुन सेना भए पनि, सेनाको मूल मन्त्र भनेको 'एक गोली एक दुश्मन' हो। त्यसका लागि फौजले अधिकतम गोली फायर गर्न, बम पड्काउन सैनिक तालिम गरेकै हुनुपर्छ। तर नेपाली सेनाले न्यूनमात्र फायर गरेको हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि भीड नियन्त्रण गर्दा नेपाल प्रहरीले वा सशस्त्रले हानेको गोली जनताको खुट्टामा नलागी टाउकोमा लाग्नुको कारण वार्षिक फायरिङ कमी हुनु हो। सेनाको गति पनि त्यस्तै हुनेछ यदि प्रशस्त फायरिङ गर्न पाएन भने। कम्तीमा वर्षको २ पटक फायर गर्दा २०० राउन्ड हान्न सक्ने लजेस्टिक सपोर्ट चाहिन्छ। नेपाल सरकारले सेनाका लागि चिल्ला गाडी, झिल्के पोशाक, पावर प्वाइन्ट वि्रफिङ, अंग्रेजी बोलाइ, बाटो खन्न लगाउने काममा भन्दा बढी गोली, बम, उपकरण किन्नेतर्फ लगानी गर्न नितान्न ढिलो भइसकेको छ। हाम्रो गरिबी, अशिक्षा र नेपालीको औषत सामाजिक अवस्था हेरेर नेपाली सेनाका अधिकृतले गर्ने तालिममा नेपाली भाषामा पढाउन, सिकाउन लाज मान्नुहँुदैन। यो हाम्रो मातृभाषा हो। त्यसपछि अंग्रजी भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपाली सेनालाई पेशागत फौज बनाउन विलम्व गर्नुहुन्न।

आफ्नो जमिन, हाड निल्ने घाँटी, सैनिक इतिहास र फौजको मनोविज्ञान नबुझेर हामी पश्चिमा फौजको जुत्तामा मात्र उभिनु भनेको काठको घोडा चढ्नुसरह नै हुनेछ।

विचार गर्नैपर्ने कुरो नेपालको क्षमता, जमिन र सम्भाव्य दुश्मन विश्लेषण गर्ने हो भने आजको दिनसम्म पनि 'जाइ कटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु' (डिफेन्सिभ अफेन्सिभ गुरिल्ला वारफेर) भन्ने गुरिल्ला युद्धकला नै जरुरत पर्नेछ। नेपाली सेना 'थे्रट वरिएन्टेड' हुन सक्तैन। किनकि हाम्रा सम्भाव्य दुश्मन अति नै अतुलनीय छन्। तसर्थ 'क्यापाबिलिटी वरेन्टेड' अर्थात आफ्नो क्षमतालाई परिष्कृत गर्ने हिसावले सेनाको संरचना र युद्धकला, आफ्नै पाराले बनाइनु नितान्त जरुरी छ। त्यसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समावेश गर्नैपर्छ। सेना–प्रहरी भनेको भगिनी संस्था हुन्। पश्चिमाको युद्धकला मात्र सिकेर नेपालले केही गर्न सक्तैन। पूर्व माओवादी लडाकु कमान्डरहरू, सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेत बसेर भोलि पर्दाखेरि बैरीविरुद्ध प्रयोग गर्ने संयुक्त 'गुरिल्ला वारफेर' लाई वैकल्पिक युद्धकला पनि बनाउनु र सिकाउनु जरुरी छ। नेपाली सेनालाई अमेरिकी बेलायती, इजरायली युद्धकला मात्र सिकाउने हो भने नेपालको स्रोत साधनले १० प्रतिशत पनि धान्न सक्ने छैन। यो नेपाल सरकारका लागि गम्भीर विषय हो। आफ्नो जमिन, हाड निल्ने घाँटी, सैनिक इतिहास र फौजको मनोविज्ञान नबुझेर हामी पश्चिमा फौजको जुत्तामा मात्र उभिनु भनेको काठको घोडा चढ्नुसरह नै हुनेछ।

 अर्को भन्नैपर्ने कुरो पररर अंग्रेजी बोल्ने, अंग्रेजीमा रिसाउने र अंग्रेजीमै हाँस्न सक्ने तर लडाइँ लड्ने ह्याउ नभए पनि फरक नपर्नेहरूको मात्र सेनामा क्यारिएर प्लान बनेको छ। अनि लेखाइमा उत्तम अंक ल्याउन घोक्नेहरू तर खतरा काम आइपर्दा तिग्रा कमाउनेको जमातले सेना चल्दैन। काम गर्ने भनेको मध्यम 'ग' वर्गका अधिकृत जवान हुन्। अस्तिको माओवादी युद्धमा देखियो त्यस्ता अधिकृत। कति जना अमेरिका भागे, कति रोएर राजाको दरवारभित्र पोस्टिङ मिलाए, कति रोएर जंगी अड्डा बसे। जमिनमा लड्ने जति तिनै 'ग' र 'घ' वर्गका थिए। नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई घोकन्ते र कुरौटे समूह तयार गर्ने हो कि पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, कालु पाँडे, अमरसिंह थापा, शिवरामसिंह बस्न्यात, रन्जित चौधरी, केहरसिंह बस्न्यात आदि जस्ता युद्ध भूमिमा अगाडि लागेर फौजलाई नेतृत्व दिने समूह तयार गर्ने? नेपाल एकीकरणलगायत युद्धमा हाम्रा शीर्ष कमान्डर सबैभन्दा अगाडि लाग्थे। त्यसपछि तिनका फौज लाग्थे। अनि मर्न र मार्न कोही पछि हट्दैनथे। अहिले पश्चिमाको युद्धकलाले लडाइँमा सबैभन्दा ठुलो कमान्डर सबैभन्दा पछाडि र सबैभन्दा सानो र कान्छो कमान्डर युद्धको अघिल्लो मुखमा बसेर लड्ने युद्धकला हामी सिकिरहेका छौँ। यो पश्चिमा कायरहरूले उपनिवेस कालमा चलाएको युद्ध कला हो। हाम्रो हावापानी, जमिन, पुर्खा र रगत सुहाँउदो छैन। यसलाई पुनर्जीवित गर्नका लागि नेपाल सरकारले सोच्नैपर्छ। हामी आफ्नै युद्धकला बनाउन सक्छौं। अति मनपरी तन्त्र के हो भने नेपाल सरकारले नबुझिकन सेनाको क्यारिएर प्लानमा असर पार्ने नियम कानुन जंगी अड्डाको इच्छामा मात्र स्वीकृत गर्नु पनि हुँदैन। गरिब देशको हाम्रो सरकारले फौजका लागि दिन नसक्ने अनि 'फास्ट ट्रयाक' जस्ता घाती नियम कानुन बनाइ आजको भोलि लागु गर्न दिएर सयौं सैनिक अधिकृतलाई बिजोग पार्ने काम अब नहोस्।

 नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको सामरिक रणनीति बनाउँदा र सेनाले पनि यो काममा पहल गर्दा संसारभर प्रचलनमा रहेको पैदल फौजलाई 'लडाइँको राजा' भन्ने मान्यता आत्मसात गरी नेपालमा पनि इन्फेन्ट्री फौजलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। आर्टलरी, इन्जिनियर्स, सिग्नल, एयर डिफेन्स, भनेका इन्फेन्ट्रीका मद्धती फौज हुन भने कारखाना, अस्पताल, उद्योग आदि यसका सहयोगी अंग हुन्। तसर्थ संसारको चलनअनुसार नेपालमा पनि इन्फेन्ट्री, मद्धती र सहयोगी फौजको भिन्दाभिन्दै दायरा र क्यारियर प्लानिङ बनाएर नेपाली फौजको लड्ने क्षमता विकास हुनु जरुरी छ। अहिलेको सन्दर्भमा सबै मद्धती फौजका अधिकृतले इन्फेन्ट्रीको तालिम गर्ने र सबै तहको इन्फेन्ट्री कमान्डसमेत गर्ने सुविधा दिइएको छ। सबै मद्धती फौज खाटी इन्फेन्ट्री हुनै सक्दैन। अनि इन्फेन्ट्रीलाई चाहिँ मद्धती फौजको तालिम गर्न नदिने र कुनै कमान्ड पनि नदिने राजाको पालादेखिको परम्पराले नेपाली सेनामा लडाइँ लड्ने पनाको ह्रास भएको पक्कै हो। त्यसमा पनि मद्धती फौजका अधिकृतहरू ८० प्रतिशतभन्दा बढी समय काठमाडौंमा बस्ने, सरल काम गर्ने, विदेश तालिममा रहने र उता इन्फेन्ट्रीको अफिसर भने अति कममात्र विदेश तालिम जान पाउने र काठमाडौं रहन नपाउने कारणले स्टाफ कलेज, हायर कमान्डलगायत तलसम्मका तालिममा प्रायःजसो इन्फेन्ट्री अफिसरहरूको नतिजा कमजोर देखिएको छ भने मद्धती फौजका अधिकृतहरूको तालिमको नतिजा अति उत्तम देखिएको छ। जसको कारण प्रमोसन, शान्ति सेना, विदेश तालिम, सैनिक सहचारी जस्ता ठाउँमा छानिनका लागि प्वाइन्ट सिस्टम लागु गरीएको छ जसमा अधिकतम इन्फेन्ट्री अधिकृत तल परेका छन्। प्वाइन्ट सिस्टमबाट प्रमोसनमा अगाडि पर्दा  नेपाली सेनाको सामरिक नीति नियम बनाउने ठाउँमा प्रायःजसो  मद्धती फौजका अधिकृतको बोलवाला छ। तसर्थ इन्फेन्ट्री (पैदल सेना) लाई 'किङ अफ द ब्याटल' बनाउने हो भने उल्लिखित असन्तुलनमा रहेको पुरानो प्रथालाई भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत आदि देसमा लागु भएसरहको पैदल फौजका लागि क्यारियर प्लानिङ बनाउन नित्तान्त जरुरी छ।

 अर्को भन्नैपर्ने कुरो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत हजारौं अफिसमा अहिले जथाभावी नियम पास गरेर विशेष भत्ता खाने नियम बनाएका छन्। एअरकन्डिसनमा बस्ने र मोजअनुसारको भोज गरेको प्रष्टै छ। के काम गरे त्यस्ता विशेष? डोल्पा, रोल्पा, जुम्ला, महाकाली अञ्चलका पहाड, ४ कोसे झाडी, तराईको उखुम गर्मीमा काम गर्ने सेनाले विशेष भत्ता किन नपाउने? तुलानात्मकरूपले हेर्ने हो भने अरु कर्मचारीले पनि हाल पोशाक, औषधि उपाचार, छोराछोरी पढाउने खर्चलगायत पाएका छन्। सेनाले त्यो पनि पाएन। २४ घन्टा ब्यारेक बसेर अनि १२ महिनामा ३० दिन पनि छुट्टी नपाएर देशका लागि काम गर्दा पनि अरु कर्मचारीभन्दा बढी पाउने भनेको त्यही रासन हो। त्यो पनि कति ठाउँमा गतिलो छैन। नेपाली सेनाको परमाधिपति, रक्षामन्त्री, रक्षा मंत्रालयले धोवीले पालेको सुगाले गीत गाएझैँ सेनाको हावादारी तारिफमात्र गर्ने कि, साँच्चै कल्याण पनि हेर्ने?

 अन्त्यमा, २०१५ सालदेखि हालसम्म नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा काम गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा नाक फुलाएर बोल्ने बुँदा भनेको यही हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्वाँख बढ्ने विषय पनि यही हो। अनि नेपाली सेनाले २/४ लाख कमाउने स्रोत पनि यही हो। विदेशको परम्परा, चलन हेरेर शान्ति सेनाको व्यवस्थापन र नियन्त्रण अब नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। ती कामबाट आर्जित रकमले व्यवस्थापन गर्ने हो भने हाल नेपाली सेनाले पाउँदै आएको भत्तामाथि नेपाल सरकारले थप रकम दिन सक्छ। तर त्यो भत्ताबाट नभई अन्य शीर्षकबाट सोधभर्ना आउने डलरबाट दिन सकिन्छ। यो चलन अरु देशमा पनि छ। अब सेना–प्रहरीले शान्ति सेनामा पाउने भत्ता काटेर अस्पताल स्कुल र अन्य काम गराउनु नेपाल सरकारको बेइज्जती हो। बाबु आमाले पाल्न नसक्ने सन्तान जन्माउनु हुँदैन। सन्तान पाउने अनि अर्काको घरमा कमरा बनाउन पठाउने त्यस्ता बा–आमा सत्रुसरह नै हुन्। त्यसैगरी देशमा सेना प्रहरी चाहिने, काम लगाउने, अनि तलब र भातमात्र खान दिएर कल्याणकारी व्यवस्थाचाहिँ सेनाकै तलब भत्ता काटेर गराउने जस्तो नकचरो अवस्था अब लोकतान्त्रिक सरकारले नगरोस्। सेनाको पूर्ण अभिभावक बनोस्। पंक्तिकारलाई राम्रै अनुभव छ। विगतको माओवादी युद्धमा पनि सरकारको कमजोरीले धेरैजसो अवस्थामा नेपाली सेनाले आफ्नै तलबको पैसाबाट लुगा, जुत्ता किनेर चाउचाउ, चिउरा, दालमोठ, बिस्कुट, चामल दालसमेत किनेर अनि एक छाक खाएरसमेत देशका लागि युद्ध लड्यो। यसमा यो पंक्तिकार आफैँ प्रमाण बनेको छ। हजारभन्दा बढी नेपाली सेनाले यो युद्धबाट सहादत पाए। त्यसैगरी लड्ने माओवादीतर्फका उपल्ला लडाकुले अहिले मोज गरेका छन् भने मर्ने जतिलाई १० लाख रुपियाँ दिएर सहिद बनाइयो। दुःखसाथ भन्नुपर्छ, राष्ट्रलाई पर्दा दिलोज्यान दिने नेपाली सेनालाई दिने सुविधामा चाहिँ कन्जुसी भएको छ। कसले मागिदिने त? नेपाली सेनाका बहालवाला उच्च अधिकृतहरूले बहालमा छँदा अन्धो हात्तीजस्तो हुने र रिटायर्ड भएपछि आफ्नै कामले गर्दा टाउको लुकाएर हिँड्ने गरेको देखिएको छ। उनीहरूले आफ्नो सेनाका लागि सही कुरामा छाती फर्काएर सरकारसँग माग्न सक्नुपर्छ। वास्तवमा अन्य सुरक्षा अंग, राष्ट्र सेवक र शिक्षकको स्याहारसुसार पनि राज्यले गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले कार्यदल बनाएर विभिन्न देशका सेनाको लजेस्टिक प्रणाली अध्ययन गरी, नेपाली सेनालाई थप सेवा सुविधा दिएर पूर्ण अभिभावकत्व लिनेछ भन्ने विश्वास छ।

नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथि तथा लसान नर्मल युनिभर्सिटी–चीनका प्राध्यापक

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७४ ०४:२२ आइतबार