काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेट्ने तयारी भएपछि धेरैले सोचेका थिए– सोमबार विवादित विषय टुंग्याउन तीन प्रमुख दलबीच कुनै सहमति होला।

ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनबारे राजनीतिक दलका नेता मात्र नभई कानुन व्यवसायीसमेत विभाजित भएका बेला तीन शीर्षस्थ नेताको छलफलमा निकास निस्केला भनेर ठानिएको बेला उल्टै उनीहरूबीच विवाद सृजना भएपछि अबको राजनीति कसरी अघि बढ्न भन्नेबारे झनै अन्योल सृजना भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा पुगेका देउवा र दाहालबीच अहिलेको विवाद टुंग्याउनेभन्दा पनि समस्या बल्झने गरी सवालजवाफ भयो। प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा करिब एक घन्टा तीन नेताबीच भएको छलफलमा देउवा र दाहालले ओलीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे भने ओलीले अविश्वास प्रस्ताव र राजीनामासँगै जान नसक्ने भन्दै राजीनामा नदिने  बरु संविधानअनुसार नै अघि बढ्ने जवाफ फर्काए।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालका अनुसार देउवा र दाहालले ओलीलाई राजीनामा दिन पटकपटक आग्रह गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस भइसकेकाले त्यसको सामना गर्ने बताएका थिए। दाहालले भने, 'अविश्वास प्रस्ताव पेस भएका बेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर  त्यसको सामना गर्ने र त्यसपछि संविधानअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो।' यतिखेर अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकिने भन्दै एमाले निकट कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनु नपर्ने सल्लाह दिइरहेका  छन् भने कांग्रेस–माओवादी निकटका कानुन व्यवसायी संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री चयनमा कुनै समस्या नहुने बताइरहेका छन्। संविधान अनुसार आउँदो माघसम्म संक्रमणकाल रहनेछ। र, तबसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हुन्छ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालका स्वकीय सचिव जोगबहादुर महराका अनुसार ओलीलाई दुई दलका नेताले यतिखेर देशका तमाम समस्या समाधानका लागि राजीनामा गरी राजनीतिलाई सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए। 'नेताहरूको जिद्धिपनले देश कता जाँदै छ भन्ने महत्वपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्री यसमा गम्भीर हुनुुपर्छ दाहाल र देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै महराले भने, 'राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गरौं भन्दा पनि ओली सकारात्मक देखिनुभएन। राजीनामा माग्दा पनि अटेर गरिरहनुभएको छ।'

दाहालले संसद्मा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुनुअघि नै ओलीले राजीनामा गर्दा सर्वसाधारणमा राम्रो सन्देश  जाने र राजनीति पनि सहज हुने बताउँदा देउवाले ती भनाइमा सही थप्ने काम गरेका थिए। तीन नेताको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाल बढी बोलेको स्रोतको भनाइ छ।

कांग्रेस–माओवादीले पेस गरेको अविश्वास प्रस्तावमा साउन ६ गतेदेखि छलफल हुने कार्यक्रम छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल तीन नेताको छलफलमा ओेलीले नयाँ सरकार बनाउन आफू बाधक नभएको तर संविधानको पालन गर्ने हो भने सहमपति निस्कने बताएका थिए।

'संविधानमा जटिलता र अप्ठेरो छ,' ओलीको जवाफ सुनाउँदै रिमालले भने, 'सहमति गरेर जाने हो भने दुई दिन अझै बाँकी नै छ,  हैन भने साउन ६ गते संसद्मा भेट भइहाल्छ।' सोही छलफलमा ओलीले बजेट पारित गर्ने सवालमा सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको भन्दै देउवा र दाहालसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

लिखित प्रतिबद्धतापछि मात्र मोर्चाले सघाउने

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने निर्णयमा पुगेका मधेसवादी दलले त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारलाई सघाउन भने कांग्रेस–माओवादीको लिखित प्रतिबद्धता लिने भएका छन्।

मधेसका विभिन्न समस्या समाधानका लागि विगतमा सत्तापक्ष र प्रमुख राजनीतिक दलबाट गरिएका मौखिक प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै यसपटक मधेसवादी दलले लिखित प्रतिबद्धताको सहारा लिनु पर्ने अवस्था आएको धारणा राखे।  राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाका अनुसार सोमबार बसेको संघीय गठबन्धन बैठकमा अधिकांश नेताहरूले लिखित प्रतिबद्धता लिएर मात्र कांग्रेस–माओवादीको सरकारलाई सघाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । 'विगतमा पेश गरिएका ११ बुँदे र २६ बुँदे मागप्रति कांग्रेस–माओवादीले लिखित प्रतिबद्धता जनाए मधेसवादी दलको समर्थन नयाँ सरकारलाई हुन्छ,'  झाले भने, 'त्यति हुँदा नयाँ सरकारलाई साथ दिए पनि मधेसवादी दल सरकारमा भने सामेल हुने छैनन्।'

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमन मधेसवादी दलले अब बन्ने सरकारले संविधान कार्यान्वयनको प्रस्ताव अघि नसारेसम्म कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारमा सामेल नहुने बताउँछन्। 'यतिखेर मधेस र मधेसीको चाहना सरकारमा सामेल हुने छैन,' सुमनले भने, 'पहिला मधेसीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने नै मोर्चाको ठहर हो।'

संविधानको विरोध गर्दै आएका सातदलीय मोर्चा र २८ दलीय संघीय गठबन्धनसँग यतिखेर ४२ सांसद छन्। कांग्रेस–माओवादी नेता व्यवस्थापिका संसद्का पाँच सय ९७ सदस्य मध्ये अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक पर्ने संख्या तय भइसके पनि मधेसका समस्या हल गरी द्वन्द्व समाधान गर्न मोर्चा र गठबन्धनलाई सरकारमा सामेल गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन्।

कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंह अब बन्ने सरकारले पहिले व्यवहार र त्यसपछि संविधान परिवर्तन गनुपर्ने ठान्छन्।  'कांग्रेस–माओवादीले मोर्चाद्वारा उठाइएका मागलाई सम्बोधन हुने गरी संविधान संसोधनको प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्छ र  त्यसमा एमाले लचिलो हुनुपर्छ,' सिंहले भने, 'यतिखेरको पहिलो आवश्यकता  राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुनुपर्छ।'

संघीय गठबन्धनले १० स्थानमा अन्तर्त्रि्कया गर्ने

विद्यमान राजनीतिबारे अन्तर्त्रि्कया गर्न २८ दलीय गठबन्धनले देशका विभिन्न १० स्थानमा वृहत राजनीति अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको झाले जानकारी दिए। साउन ५ गते काठमाडौंमा सुरु भएको अन्तरक्रिया साउन २८ गते टुंगिने बताइएको छ। संविधान निर्माणपछि बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रमलाई जोड दिएको गठबन्धनले पछिल्लो ३९ दिनसम्म टुँडिखेलमा रिले अनसन गरेको थियो। उक्त अनसन असार मसान्तमा सकिएको थियो।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७३ ०२:०१ मंगलबार