काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न विनियोजन गरेको रकम वितरण नगर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। निगमले बोनस शीर्षकमा सवा दुई अर्ब रुपैयाँ रकम छुट्ट्याएकोमा सो रकम पूर्वाधार विकासमा लगाउन वा मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्न संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले बुधबार निर्देशन दिएको हो।

उपभोक्तालाई बढी मूल्यमा बेचेको रकमलाई नाफा मानेर पुरानो ऐन, कानुनका छिद्रबाट बोनस छुट्ट्याएको समिति अन्तर्गतको आपूर्ति तथा उपभोक्ता सम्बन्ध उपसमितिका संयोजक सुवाषचन्द्र ठकुरीले बताए। 'महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत बोनस वितरण गर्न नमिल्ने भनेको छ,' निगम र आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने क्रममा उनले भने, 'वितरण गर्न नमिल्ने भन्दाभन्दै रकम छुट्ट्याउनु मनासिब देखिँदैन।'

समितिले बोनस रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निगमको भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगाउने वा मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयमा पुग्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

निगमले विभिन्न बंैक तथा वित्तीय संस्था तथा सरकारको ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेर मुनाफा कमाएको भन्दै आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्ममा बोनसका दुई अर्ब २६ करोड १७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यमा आएको गिरावटले करिब १० प्रतिशत बिक्री लागत घटेको, ऋण भुक्तानी गर्नाले ब्याज भुक्तानी कम भएको र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा खर्च कम हुँदा खुद नाफा २८.७० प्रतिशतले बढेर १९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कायम हुन पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  सम्पत्तिको सम्भावित नोक्सानी हुनबाट बच्न पूर्ण रुपमा बिमा नगरेको, कानुन बमोजिम वितरण गर्न नमिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै दुई अर्ब ३६ करोड बोनस व्यवस्था गरेको, पेट्रोलियम पदार्थको माग बर्सेनि १२ प्रतिशतका दरले बढेकोमा भण्डारण विस्तार नगरेको कमजोरी महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

बोनस ऐन २०३० को दफा ५(१) ले मुनाफा गर्ने निकायले खुद मुनाफाबाट बोनसबापत रकम छुट्ट्याउने व्यवस्थालाई आधार बनाएर विनियोजन गरेको निगमको दाबी छ।

निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट आयात गरेको पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन), ग्यास बेचेर नाफा कमाएको हो। निगमले कर्मचारी बोनसको लागि आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ९० करोड २५ लाख, गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३६ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा पनि १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बोनस छुट्ट्याएको छ। त्यसयता निगम निरन्तर घाटामा रहेकोले सो रकम पनि निगमकै बोनस खातामा थन्किएर बसेको थियो। उपभोक्तासँगबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा उठाएको रकम तिरेर निगम ऋणमुक्त भएको थियो। निगमले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा पूर्वाधार शीर्षकमा संकलन गरेको १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, ०७२/७३ को २१ अर्ब ८८ करोड गरी कुल ३६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्दै ऋण तिरेपछि नाफामा गएको थियो।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७४ ०५:११ बिहीबार