काठमाडौं – स्थानीय तहको सीमा र संख्या हेरफेर गर्ने निर्णय संविधान र कानुनअनुसार नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आपत्ति जनाएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सोमबार तराई–मधेसका जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप्ने र गाउँपालिकालाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि एमालेले संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन माग गरेको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत तथा दोस्रो चरणको निर्वाचन आफू अनुकूल बनाउन सत्तारूढ दलले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘स्थानीय तहको संख्या बढाउने र स्तरोन्नति गर्ने निर्णय संविधानको कुन धारा र कानुनको कुन दफालाई टेकेर गरिएको हो ? मैले त्यसको जबाफ मागें तर सत्तारूढ दलले दिन सकेका छैनन्,’ ओलीले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा भने, ‘त्यसमाथि निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि मतदान गर्न तीन साता बाँकी रहँदा मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गरिएको यो निर्णय एमालेलाई स्वीकार्य छैन ।’ 

उनका अनुसार निर्वाचन मिति घोषणा गरेको अवस्थामा गरिएको वृद्धि र स्तरोन्नति स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी संविधानमा रहेको व्यवस्था र संसद्ले पारित गरेको कानुनविपरीत भएको आरोप एमालेको छ । स्थानीय तहको संख्या वृद्धि निर्वाचन मिति घोषणाअघि वा निर्वाचनको मितिपछि गर्नुपर्नेमा सो नगरी निर्वाचन जारी राखेकै बखतमा गरिएकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको ओलीको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहको संरचनाका कतिपय कुरा पुनव्र्यवस्थित गर्नुपर्ने भएमा निर्वाचनपश्चात् व्यापक राजनीतिक परामर्शमा गर्न सकिने सुझाव दिदाँदिँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यस निर्णयप्रति एमालेको गम्भीर आपत्ति र असहमति छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका क्रममा एमालेले विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल र जनकपुरलाई महानगर बनाउने प्रस्ताव अघि सार्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध दलहरूले विरोध गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’ 

निर्वाचन आउन तीन साता बाँकी रहँदा स्थानीय तहको संख्या बढाएर सत्तारूढ दलले स्थिति अन्योलमा पारेको दाबी एमालेले गरेको छ ।

एमालेले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग माग गरेको छ । ‘सत्ताधारी दलहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेत बेवास्ता गर्दै प्रस्ताव फिर्ता नगरेर एकजना कर्तव्यनिष्ठ न्यायमूर्तिलाई विवादित अवस्थामै अवकाशको अवस्थामा पु¥याउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन्,’ एमालेले भनेको छ ।

एमालेले पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहयोग गर्नेलाई धन्यवादज्ञापन गरेको छ । यस्तै पार्टीले निर्वाचनका क्रममा भएका हिंस्रक गतिविधि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ । टीकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन लागेको विषयप्रति  एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

देउवा अस्थिरताका कारक : ओली 
प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवामाथि  अस्थिरताको कारक भएको आरोप लगाएका छन् । 

काठमाडौंमा मंगलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले देउवा नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताका पर्यायवाची भएको टिप्पणी गरे । राजालाई लोकतन्त्र बुझाएर मुलुकमा अस्थिरता ल्याउन सधंै प्रयोग हुने व्यक्तिका रूपमा ओलीले देउवाको चित्रित गरेका थिए ।

‘नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन चलिरहँदा देउवा बेलायतका गल्लीतिर बरालिइरहेका थिए,’ ओलीले भने, ‘उहाँका कारण असोज १८ भयो, माघ १९ पनि भयो, अझै पनि उहाँलाई कुनै कानुन र संविधान चाहिँदैन, अर्जुनले चरोलाई दृष्टि लगाएझैं देउवाले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्रै देखिरहनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री हुनका लागि नै देउवाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोग लगाएको आरोप ओलीको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने एवम्  दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभार पूरा गर्न छाडेर देउवाले प्रधानमन्त्री मात्रै हुन खोज्दा समस्या भएको ओलीको भनाइ छ । ‘आज छोड, भोलि नै छोड भनेर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई भनिरहेका छन, थाल खाऊँ कि भात खाऊँ भन्ने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्छ, मंगलबार पनि उहाँसँग भनें केही दिन पर्खनुहोस् तर मान्ने छाँटकाँट छैन,’ ओलीले भने ।  

कार्यक्रममा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्देशित सरकार भएको भन्दै आफ्नो कुनै अजेन्डा नरहेको आरोप पनि लगाए । ‘भन्न त उहाँ २० वर्षमा कसैले नगराएको चुनाव गराए भनेर पछाडिबाट आफैँले आफैंलाई धाप मारिरहनुभएको छ,’ ओलीले भने, ‘तर, २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनाव गर्न मैले नदिएको हुँ, अहिले आएर मानें भन्नुपर्छ ।’ 

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७४ ०१:२९ बुधबार