संविधानका चिसा अक्षर आफैँमा पूर्ण हुँदैनन्, तिनमा जीवन हाम्रा व्यवहारले थप्ने हो। केपी शर्मा ओलीको सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछिका केही व्यवहारले हाम्रो अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। हाम्रा अभ्यास प्रजातान्त्रिक भएनन् भने त्यसले हाम्रो संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा प्रश्न उठाउँछ। साना दुःखले अहिलेको संविधान जारी भएको होइन। मुलुकमा जारी लामो संक्रमणकालको अन्त्य यसले गर्ला भन्ने अपेक्षासमेत गरिएकै हो। त्यसैले नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक व्यवहार अपरिहार्य हुन्छ। संसारका अधिकांश मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रतिको आकर्षण यत्तिकै भएको होइन। त्यस्तो शासन व्यवस्थामा जनमतलाई सर्वोपरि ठानेर सत्तामा पुग्नेहरूले व्यवहार गर्छन्। हामीकहाँ प्रजातन्त्रको आदर्श र व्यवहार भने कुनै पनि नेताहरूमा देखिएको छैन। यस्तो लाग्छ, यिनले जिन्दगीभरि भोगेको पञ्चायतको आदर्श अवचेतन मनमा गहिरोसँग गढेर बसेको रहेछ। त्यसैले अहिले त्यही पञ्चायत प्रवृत्ति यिनको व्यवहारमार्फत् पटक–पटक जाग्न खोज्छ। यो मुलुकले प्रत्येक पटक जनबलका आधारमा प्रजातान्त्रिक शासन स्थापना गरे पनि नेताहरूको अविवेकी व्यवहारले त्यो गुम्ने गरेको छ। २००७ सालदेखिको निरन्तरको अस्थिरता यो मुलुकमा अहिले पनि सकिएको छैन। संविधान जारी भएपछि बिस्तारै यो मुलुक स्थिरता र विकासतर्फ जान्छ भन्ने आशामा कालोबादल पुनः मडारिन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सार्वजनिक संस्थान र कार्यालयहरूमा हुने नियुक्तिलाई व्यापक बनाएका छन्। यो सरकारमाथि प्रश्न उठ्नुअघि यस्ता नियुक्ति जतिसुकै अस्वाभाविक लागे पनि औँला ठड्याउने ठाउँ थिएन। तर, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसका पहलकर्ता दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न आग्रह गरिसकेका छन्। यस्तो नियुक्ति नगर्न सम्झाएपछि सरकारले गर्ने नियुक्ति झनै तीव्र भएको देख्दा भन्न मन लाग्छ– यो त नियुक्तिका लागि सम्झाएजस्तो भयो। हो, ओलीले आफूमाथि आएको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका छन्। सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। ओली सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र सरकारबाट हटिसकेको छ भने राप्रपा नेपालका तर्फबाट उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा कार्यालय जान छाडिसकेका छन्। यो बेलामा सरकारको तर्फबाट महŒवपूर्ण निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुले गलत परम्पराको थालनी गर्छ। यसअघिको संरकारमा पनि अहिलेजस्तै व्यवहार देखिएका थिए। सत्ताबाट हट्दा हट्ने बेलामा पनि त्यो बेला यस्तै व्यवहार हुने गरेको थियो। फेरि नयाँ सरकार आएपछि तिनलाई हटाउनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि हिजोको त्यो अभ्यासमा सुधार आउने अपेक्षा आमरूपमा भइरहेको थियो। तर, नियुक्ति र राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहनमा सरकारले आफ्ना अन्तिम दिनहरूको उपयोग गरेको देख्दा राष्ट्रप्रति कसैलाई पनि प्रेम र जिम्मेवारीबोध रहेनछ भन्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको छ।

सत्ताबाट बहिर्गमन जहिल्यै सालीन हुनुपर्छ, संसदीय मूल्य र मान्यताअनुरूप हुनुपर्छ। अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् वा अन्य उपायबाट सरकार परिवर्तन हुन सक्छन्। संसद्को बहुमत सदाकाल नरहन सक्छ। त्यसैले यसलाई स्वाभाविकरूपमा लिनु नै व्यावहारिक हुन्छ। तर, सरकारमा त्यस किसिमको व्यवहार देखिएको छैन। अन्तिम अवस्थामा आएर नियुक्ति गर्न वा आफूखुसी पैसा बाँड्न यो सरकार सिपालु देखिएको छ। अहिले सहजरूपमा सरकार छाड्दा नै भविष्यमा सहजै सरकारमा आउने अवस्था रहन्छ। त्यसैले पनि सरकारबाट हट्दा एउटा संस्कार निर्माण गर्नेेतिर ध्यान हुनुपर्छ। प्रजातन्त्र हाम्रा अभ्यासहरूले मात्र सम्पुष्ट हुन्छ। आफू सरकारबाट हट्ने बेला भएपछि जथाभावी नियुक्ति दिएर वा खर्च गरेर हिँड्नु भनेको मुलुकलाई गलत दोहन गर्नु हो। आखिर राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा हाम्रै नागरिकले बुझाएको करबाट संकलन भएको हो। हामी भर्खरै नयाँ संविधानअनुसारका प्रयोगको घडीमा छौँ। सरकार बन्दा होस् या गिर्दा संसदीय मर्यादाअनुरूप चल्दा नै संविधान कार्यान्वयन सहज हुन्छ। अहिले गरिने व्यवहारले भावी दिनमा प्रभाव पार्छ। त्यसकारण पनि यो सरकारले अहिले गरिरहेको आफूखुसी खर्च रोक्नुपर्छ। नियुक्ति प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्छ। नयाँ बन्ने गठबन्धनले आफ्नो आवश्यकताअनुसार नियुक्तिको काम अगाडि बढाउन पाउनुपर्छ। आफू सरकारबाट हिँड्ने भइयो भन्दैमा भाँडभैलो मच्चाउँदा कसैले पनि उचित कार्य भनेर स्याबासी दिँदैनन्। सत्तारोहणजस्तै त्यसबाट हट्दाको व्यवहारमा पनि ध्यान पुगोस्।

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७३ ०४:४१ सोमबार