सरकारी लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने तरिकाको तस्बिर देखाएको छ। तथ्यांकअनुसार चालु आवको ३५७ दिनमा केवल ७५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले बाँकी ८ दिनमा भने ३४ अर्ब ४६ करोड सिध्याएको छ। सरकारी बजेट जथाभावी खर्च गर्ने यो तरिकाले अनियमिततालाई प्रोत्साहन मिलेको छ। सरकारले चालु आवलाई 'बजेट कार्यान्वयन वर्ष' नाम दिएर ढ्वाङ फुके पनि पुँजीगत खर्चको हविगत विगतको भन्दा कुनै पनि कोणबाट उन्नत हुन सकेको छैन। आवको अन्तिम सातातिर बजेट सक्न मच्चाइने 'उल्फाको धन फुपुको श्राद्ध' परम्पराले गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य नागरिकको जीवनस्तर झनै कष्टकर बनाउने पक्का छ। झरी परिरहेको अहिलेको समयमा देशका कतिपय स्थानमा सडक निर्माण, पुनर्निर्माण, पुल तथा बाँध निर्माणका साथै अन्य कतिपय भौतिक पूर्वाधार बनाउन सुरु गरिएको छ। अहिले यस्तो काम थाल्नु भनेको राज्यको ढुकुटीलाई पानीमा बगाउनुजस्तै हो। चालु आवमा सरकारले २ खर्ब ८ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्ममा २८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो। बाँकी एक महिनामा भने अन्धाधुन्धरूपमा २२ प्रतिशत खर्च गरेर पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

बिनायोजना तथा कनिका छरेजसरी बजेट खर्च गर्दा अनुगमन तथा नियमन असम्भव हुन्छ। भौतिक निर्माणको नियमित अनुगमन प्राविधिकद्वारा नगर्ने हो भने विश्वसनीय, दिगो र भरपर्दो हुन सक्दैन। यसले न त रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्छ न त अर्थतन्त्रमै योगदान हुन्छ! यस्तो खर्चले केवल महँगी बढाउँछ, निम्न तथा गरिबको ढाड सेक्छ। विगतका सरकारजस्तै केपी शर्मा ओली सरकार पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा आलोचित बनेको थियो। यही आलोचना कम गर्न सरकारले आवको अन्त्यमा आएर जथाभावी खर्च गरेको देखिन्छ। तर, यसरी गर्ने खर्चको उपादेयताबारे सरकार गम्भीर नहुँदा ढुकुटी दुरूपयोग हुन पुगेको छ। जथाभावी गरिने खर्चले सरकारको राजस्व वृद्धिमा पनि कुनै योगदान पुर्‍याउँदैन। तथापि, पुँजीगत खर्च आधामात्र हुँदा पनि सरकारको राजस्व असुली लक्ष्य पूरा भएको तथ्यांक छ। बिर्सन के हुँदैन भने, राजस्व लक्ष्य अन्धाधुन्ध बजेट सकेर पूरा भएको होइन, विप्रेषण आप्रवाहका कारण भएको हो। विप्रेषणले आयातमा भारी वृद्धि गरिदिएको छ, यसबाट राजस्व पनि बढ्न जाने नै भयो।

गत वर्ष मुलुकले प्राकृतिक र राजनीतिक प्रकोप एकै समयजस्तो भोग्नुपर्‍यो। भूकम्पले जसरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पार्‍यो त्योभन्दा बढी असर नाकाबन्दी र तराई–मधेस आन्दोलनले पार्‍यो। यी दुई प्रकोपको असर अहिले बिस्तारै प्रकट हुन थालेका छन्। सरकारले चालु आवमा ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो। तर, पुँजीगतलगायत पुनर्निर्माणका काम समयमा गर्न नसक्दा न त खर्च गर्ने योजना कार्यान्वयन भयो न त आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै सफल भयो! यही कारण आर्थिक वृद्धि केवल ०.७७ प्रतिशतमा खुम्चन पुग्यो। हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रमा पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने ल्याकत विगत लामो समयदेखि अन्यन्तै न्यून देखिएको छ, जबकि तिनै जनशक्ति साधारण खर्च भने समयअगावै रित्याउन सिपालु छन्। यही कारण पुँजीगत खर्चले ३० प्रतिशत छुन सक्दैन। यो आवको अन्त्यतिर आएर सरकार परिवर्तनको रस्साकस्सी सुरु भएको छ। यही कारण पनि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने शक्ति जसरी हुन्छ बजेट बढी खर्च गर्ने र पार्टी कार्यकता रिझाउने मानसिकतामा रहनाले एक सातामा ह्वात्तै खर्च बढ्न गएको हो। यस्तो खर्चले मुलुकलाई आवश्यक विकास दिन सक्दैन। बजेट पारित भएको दिनदेखि नै त्यसलाई सदुपयोग गर्नतिर नलाग्दासम्म पुँजीगत खर्च प्राथमिकताअनुरूप हुनै सक्दैन। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालयजस्ता विकास निर्माणसँग सोझै सरोकार राख्ने निकायबीच तालमेल नमिल्दा पुँजीगत खर्चमा निरन्तर समस्या देखिएको हो। यी निकायबीच समन्वय कायम गर्दै असारे विकासको परिपाटीलाई अन्त्य नगरेसम्म सरकारी ढुकुटीमा रकम भने टन्न हुने, तर जनताले चाहिँ विकासको अनुहार देख्न नपाउने समस्या हट्ने छैन।      

प्रकाशित: २ श्रावण २०७३ ०४:२५ आइतबार