काठमाडौं- बेलायत युरोपेली संघमा रहने–नरहने विषयको मतदान 'ब्रेकजिट' मा आफ्नो अभियानविपरीत जनमत आएपछि बेलायती प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले राजीनामा गरे। संघबाट बाहिरिने अभियान पक्षधर थेरेसा मेले मुलुक नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाइसकेकी छन्।

सत्तामा टाँसिइरहन हरसम्भव हथकन्डा अपनाउने राजनीतिक संस्कारले जरो गाडिसकेको नेपालका सन्दर्भमा भने क्यामरुनको कदम अनौठो लाग्छ। हामीकहाँ मौलाएको प्रवृत्तिसँग तुलना गर्दा उनले राजीनामा गर्न जरुरी नै थिएन। जबकि त्यो मतदान उनी प्रधानमन्त्री रहने–नरहने भन्ने विषयमा थिएन। युरोपेली संघमा भाग नलिने जनादेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए मात्रै पनि पुगिहाल्थ्यो। बेलायती जनताले युरोपमै रहने आफ्नो अभियान नरुचाएकै कारण उनले नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन उचित देखेनन्।

हामीकहाँ भने राजनीतिमा यसखाले सादगी र नैतिकता लगभग सकिइसकेको छ। नेताहरूको व्यवहार ठिक विपरीत छ। आत्मालोचना पटक्कै छैन।

केपी शर्मा ओली माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बहुमतीय सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। तर, अहिले केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। सरकारमा सहभागी मन्त्रीसमेत फिर्ता बोलाइसकेको छ।

संसदीय गणितका हिसाबले प्रधानमन्त्री ओली प्रस्ट रूपमा अल्पमतमा परिसकेका छन्। उनीविरुद्ध संसद्मा दर्ता अविश्वास प्रस्ताव सहजै पारित हुनेछ। यो ओलीलाई पनि राम्ररी थाहा छ। तैपनि सरकार कामचलाउ हुने भएकाले आगामी माघ ७ गतेसम्म त्यसरी नै चलाउन पाउने तर्क गरेर सत्ता लम्ब्याउने चाहना देखाइरहेका छन्। यसअघि नयाँ सरकार बन्न नसकेका बेला माधवकुमार नेपाल र अन्य सरकार लामो समय चलेको नजिर उनले प्रस्तुत गरेका छन्।

संविधानमा भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार अहिलेको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भए पनि नयाँ सरकार बन्न नसक्ने तर्क ओलीको छ। संविधानका व्यवस्था आफूअनुकूल व्याख्या गर्न पाइँदैन। तर, ओलीले २५ जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाइने व्यवस्थासमेत नाघेका थिए। उनले संक्रमणकालका नाममा 'जम्बो' सरकार बनाए।

देशको संविधान यति साह्रै मनचिन्ते पनि छैन जहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार प्रयोग गर्न सकून्। प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्था संविधानका अक्षर मात्र होइन, त्यसमा भइरहेका अभ्यास र परम्परामा पनि उत्तिकै निर्भर हुन्छ। सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिसकेपछि मुलुकको चिन्ता गर्ने दल र यसका नेताले तत्काल राजीनामा गरी नयाँ सरकारका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नुपर्थ्यो। अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने नै हो भने पनि त्यसको प्रतीक्षा शालीनतापूर्वक हुनुपर्छ।

सरकार अहिले जथाभाबी पदाधिकारी नियुक्ति र राज्यको ढुकुटीको दोहनमा अग्रसर देखिन्छ। यस्तो बेला सत्ता टिकाउन विगतमै जस्तो सांसद किनबेच वा संसदीय मर्यादाविपरीत क्रियाकलाप अझ बढ्न सक्छ। ओलीले त्यस्तो व्यवहार देखाउन खोजे झनै घातक हुनेछ। हिजोको संसदीय किनबेचले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था गुमाउनुपरेको र पुनः संघर्षबाट मात्र त्यो फिर्ता भएको यथार्थ स्मृतिबाट नहटोस्।

प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण हो। ओली सरकारले अहिले गरेको अभ्यासले भने मुलुकलाई बिस्तारै निरंकुशतातर्फ डोहोर्‍याउन थालेको देखिन्छ। आफू अल्पमतमा परिसके पनि सरकार छाड्न तयार नहुनु अधिनायकवादी चरित्र हो। एकपटक बालुवाटार पुगेपछि आफूलाई 'जनताका छोरा वा छोरी' सम्भि्कनेलाई समेत सत्ता छाड्न गाह्रो पर्नुले सकारात्मक संकेत गर्दैन।

माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग 'भद्र सहमति' का आधारमा बजेटपछि सरकार छाड्ने चर्चा हुने गरेको थियो। त्यस बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो सहमति नभएको बताएका थिएनन्। तर, उनीबाट त्यो सहमति कायम नहुने भएपछि सरकार परिवर्तनको गतिविधि सुरु भयो। अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया सुरु भएपछि दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि अर्का वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसम्मलाई प्रधानमन्त्री दिन उनी तयार भएका छन्।

ओली यो अप्ठ्यारो अवस्था नआउँदै प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरी सहमति गर्न तत्पर भएका भए जटिलता निम्तने थिएन। अहिले उनका व्यवहारले आमजनतामा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्न थालेको छ। सरकार चल्न नसक्ने देखिएपछि हटेर फेरि भविष्यमा पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउने तयारी गरेका भए मुलुकले उनी परिपक्व नेता भएको छनक पाउने थियो।

आफ्नो सरकार चल्न सक्दैन भन्ने बुझिसकेपछि सहजै हट्न तयार हुनुपर्छ। आफ्नो दलको ल्याकत पुग्दैन भने सरकार चलाउन प्रतीक्षा पनि गर्न सक्नुपर्छ। भारतमा भारतीय जनता पार्टीले सत्तामा आउन चार दशकभन्दा बढी प्रतीक्षा गरेको थियो। अहिले नरेन्द्र मोदीको सरकारले पूर्ण सामर्थ्यसाथ सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ।

ओलीले सत्ता छाड्न गरेको ढिलाइले भोलि स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय निर्वाचनमा सर्वसाधारणले दिने मतमा समेत ठूलो प्रभाव पार्नेछ। धेरै घमन्ड र हठका कारण नै आफू सत्ताच्यूत हुने अवस्थामा पुगेको महसुस उनले गर्नुपर्छ। मुलुकलाई थप अस्थिर हुन नदिन ओलीले सत्ता बहिर्गमनलाई सहज बनाऊन्!

प्रकाशित: २ श्रावण २०७३ ०१:४९ आइतबार