काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार कार्यालयले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि सरकारले लगाएको महाभियोग प्रस्तावको चर्को आलोचना गरेको छ।

कार्यालयका उच्चआयुक्त जेइड राड अल हुसेनले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, 'प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की कयौं चर्चित र राजनीतिक रूपले संवेदनशील मुद्दा टुंग्याउन सक्रिय थिइन्, त्यसैकारण उनलाई अदालतबाट हटाउनुले सक्रमणकालीन न्याय र विधिको साशनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामा गम्भीर चिन्ता जन्माएको छ।

कार्यालयले युद्व अपराधमा मुछिएका बालकृष्ण ढुंगेललाई क्षमा दिन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको र उक्त मुद्दा कार्कीले हेरिरहेको अवस्थामा महाभियोग लगाइएको जनाएको छ।

'पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेश नेपालमा मानवअधिकार रक्षाका लागि महवपूर्ण थिए, जसले अपराध र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडितलाई न्याय दिन सघाएको थियो,' हुसेनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २३ वैशाख २०७४ ०२:४१ शनिबार