काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तह पहिलो चरण निर्वाचनपछि मात्र संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाने भएको छ। सत्तारूढ दल र असन्तुष्ट दलबीच निर्वाचनपछि मात्र विधेयकलाई प्रक्रियामा प्रवेश गराउने समझदारी बनेको हो। चुनावअघि नै असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बिहीबार बस्ने संसद् बैठकबाटै विधेयक टुंगो लगाउने तयारी गरेको थियो। तर विधेयकलाई लिएर राप्रपामा आन्तरिक विवाद बढेकाले पहिलो चरण चुनावपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने समझादारी बनेको स्रोतले बतायो।

'विधेयकलाई लिएर राप्रपामा आन्तरिक विवाद बढेकाले पहिलो चरण चुनावपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने समझादारी'

राप्रपाभित्रको विवादले तत्काल संशोधन पारित हुने सम्भावना कम रहेको कांग्रेस र माओवादीको निष्कर्षपछि असन्तुष्ट पक्ष पनि पहिलो चरण चुनावलगत्तै प्रक्रियामा लग्न सहमत भएको दाबी एक नेताले गरे। 'राप्रपामा विवाद देखिएपछि तत्काल संशोधन पारित हुनेमा दुविधा देखियो,' स्रोतले भन्यो, 'संशोधन असफल हुनभन्दा केही समय लिएर भए पनि पारित गराउनुपर्छ भन्नेमा समझदारी बनेको छ।'

संशोधन पक्षमा ३ सय ९९ सांसदको समर्थन जुट्ने विश्लेषणसहित आइतबारै सत्तासीन दल संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारीमा थियो। तर राप्रपाका दर्जनजति सांसद् विपक्षमा उभिने सूचनापछि प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग निकट रहेका राप्रपाका दर्जनजति सांसद संशोधन विक्षमा उभिने सूचना आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबारै अध्यक्ष कमल थापालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए। थापाले पनि आफ्नो पार्टीमा समस्या रहेको बताएपछि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग छलफल गरेका थिए।

निधिले उक्त सूचना आफूलाई पनि मिलेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएपछि आइतबार बस्ने संसद्को दोस्रो बैठकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची स्थगित गरिएको थियो। सोही सूचना प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई गराएका थिए। स्रोतले भन्यो, 'प्रस्ताव असफल बनाउनुभन्दा केही समय लिएर पारित गराउनुपर्छ भन्नेमा समझदारी बनेको छ।'

प्रधानमन्त्रीले बुधबार असन्तुष्ट पक्षका नेतालाई परिस्थिति जानकारी गराउँदै संशोधन प्रक्रिया पहिलो चरण निर्वाचनलगत्तै  अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले बिहीबारको संसद् बैठकमा संशोधन विधेयक अघि नबढ्ने जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनमा दलीय सहमति जुटाउन समय मागेको जानकारी दिँदै उनले भनिन्, 'प्रधानमन्त्रीले दलीय सहमतिका लागि समय माग्नुभएको छ। बिहीबार कार्यव्यवस्थामा यसमा छलफल हुन्छ।'

राप्रपा प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने संशोधन पक्षमा भोट हाल्ने पार्टी निर्णय भएको बताए। 'मुलुकको निकासका लागि संशोधनको पक्षमा हामीले भोट हाल्ने निर्णय गरेका छौं,' बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा  गिरीले भने, 'हामी सरकारमा नभए पनि संशोधन पक्षमा हाम्रो पूर्ववर्ती निर्णय यथावत छ।'

असन्तुष्ट पक्ष राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले वैशाख १७ गते (आइतबार) भित्रै संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने आश्वासन दिए पनि काम नभएको बताए। 'आइतबार संसद् बैठकमा राप्रपाका सांसदहरूको उपस्थिति नै भएन,  विधेयक पनि अघि बढ्न सकेन,' कर्णले भने, 'यो सरकारको नियतमा नै खोट छ।'

कांग्रेस नेता एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले संशोधन पारित हुनेगरी गृहकार्य  भइरहेको बताए।  'संशोधन हामी अघि बढाउने तयारीमा छौं,' बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लेखकले भने, 'प्रस्ताव पारित गराउने गृहकार्य भइरहेको छ।'

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७४ ०२:१० बिहीबार