काठमाडौं- पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनप्रति जनसाधारणमा अनेक आशङ्का उत्पन्न गरे पनि निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरुको सक्रियताले निर्वाचन हुनेमा ढुक्क रहन सकिने अवस्था छ।

निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नको नामावलीमा आज राति अबेरसम्म सबै राजनीतिक दलहरु टुङ्गोमा पुग्नेछन्। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३१ गते पहिलो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं ३, ४ र ६ मा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख १९ गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। भोलि तीनवटै प्रदेशका स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले मनोनयन गर्दैछन्।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि खेलाडीका रुपमा रहेका राजनीतिक दल निर्वाचनको मैदानमा ओर्लिसकेका छन् भने निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचनको अर्जुनदृष्टि लिएर अघि बढिसकेको हुँदा निर्वाचनप्रति अब शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन। उम्मेदवारहरु जनताका घरदैलोमा पुगी आफ्नो पक्षमा मत माग्न थालिसकेका छन्। निर्वाचनले गाउँमा नयाँ नयाँ उत्साह र सामाजिक भावनाको जागृत गराएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत जनताका जनजीविकादेखि मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण, पूर्वाधार निर्माण, राजनीतिक अवधारणाहरु मतदातासमक्ष ल्याएका छन्। कतिपय एजेन्डाहरु महत्वाकाङ्क्षी रहे पनि मुलुकको नवनिर्माण र समृद्धिका लागि जग राख्न सहयोगी बन्नेछन्।

राजनीतिक अन्योलताबीच पनि जनतामा निर्वाचनप्रति देखिएको उत्साहलाई हेर्दा कुनै बहानामा निर्वाचन स्थगित भएमा त्यसले राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास गुम्ने निश्चित छ। सिंहदरबारको अधिकार सिधै गाउँसम्म पुर्‍याउने यस अवसरबाट फेरि पनि जनतालाई विमुख गराइएमा त्यसको मूल्य महँगो पर्नेछ। नेपाली जनता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत भएको हेर्न चाहन्छन्। स्थानीय तह राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने एक सशक्त माध्यम पनि हो। स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी लोकतान्त्रिक अभ्यास पूर्ण हुन सक्दैन। लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणबाट मात्र गुज्रिएन, जनताले सुशासनको अनुभूत गर्न पाएका छैनन्।

विगतका स्थानीय निकायको तुलनामा यसपटकको निर्वाचन बढी समावेशी र लोकतान्त्रिक छ। ठूलो सङ्ख्यामा रहेका महिला, आदिवासी र जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको यस निर्वाचनबाट स्थानीय प्रजातन्त्र बलियो हुनाका साथै शासन प्रक्रियामा सबैको अपनत्व रहनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार गठन हुने भएकाले यसको छुट्टै महत्व रहेको छ। स्थानीय तह सबल र लोकतान्त्रिक नभएसम्म शासन पद्दति सही अर्थमा लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन। त्यसैले यो निर्वाचन दलीय हारजितका लागि नभएर स्थानीय सरकारलाई साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको आधार, जनतालाई सेवा सुविधा पुर्‍याउने संयन्त्र र समाजमा विद्यमान विविधताको सम्बोधन गर्ने माध्यम बन्नेछ।

संविधानतः मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसके पनि त्यसको आधार तल्लो तहसम्म निर्माण गर्न स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो सर्त पनि हो। सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गराउन पनि स्थानीय सरकारको सहयोगी भूमिका रहन्छ। लामो समयसम्म केन्द्रीय राज्यसत्ताबाट जकडिएको नेपाली समाजलाई मुक्त गरी अधिकार र स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँड गर्न यस निर्वाचनले मार्गप्रशस्त गर्नेछ। प्रदेश र संसद्को चुनावलाई स्थानीय चुनावसँग जोडेर हेर्न हुँदैन। आफ्नो ठाउँ आफैँले बनाउने, स्थानीय तहको खम्बाका रुपमा रहेको यस निर्वाचनपछि दूरदराजका जनता समस्या बोकेर सिंहदरबार धाउनुपर्ने समस्याबाट मुक्त हुनेछन्। स्थानीय तहमा ६० भन्दा बढी अधिकार पुगेको छ भने अल्पसङ्ख्यक समुदाय, दलित, महिलाको प्रतिनिधित्वलाई जोड दिइएको छ।

स्थानीय सरकार नै जनतालाई राज्यबाट उपलब्ध गराइने सेवा र सुविधा आपूर्ति गर्ने बिन्दु भएकाले निर्वाचनको विरोध गर्नु भनेको जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्न खोज्नु पनि हो। विसं २०५४ पछि प्रतिनिधिसभा र दुईपटक संविधानसभाका लागि गरेर तीनवटा आम निर्वाचन भइसकेका छन्। आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि चुन्ने अवसरबाट भने नेपाली जनता लामो समयदेखि वञ्चित छन्। विसं २०५४ को निर्वाचन हुँदा १७ वर्ष उमेरमात्र भएकाले मत दिन नपाएको युवा पाँच पाँच वर्षमा निर्वाचन भएको भए अहिलेसम्म तीनपटक मत दिइसकेका हुन्थे।

लामो सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको मुलुकलाई निकास दिने यो समय महत्वपूर्ण अवसरमात्र नभएर नेपाल र नेपालीको परीक्षाको घडी पनि हो। नेपाली जनताले जसरी सशस्त्र द्वन्द्वदेखि ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनको फड्को मारेर विश्व समुदायलाई चकित तुल्याएका छन्, त्यसलाई बलियो बनाउन पनि उत्तिकै सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा नेपालमा अस्थिरता चाहने शक्तिले चलखेल गर्न मौका पाउने छन् र असफल राष्ट्र बनाएर निहित स्वार्थ पूरा गर्ने सपना देख्नेछन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनले देशलाई राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउने भएकाले यस अवसरलाई उम्किन नदिन जिम्मेवार राजनीतिक दल र आमजनता सजग हुनुपर्छ। यो भनेको निर्धारित मितिमै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा भएमा मात्र प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन समयमै गराउन सहज हुन्छ। संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न तोकिएकै अवधिमा तीनै तहको निर्वाचन आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार हो। करिब दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय तदर्थ ढङ्गबाट चल्दै आएकाले मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसकेको अनुभव स्थानीयस्तरमा हुन सकेको छैन। स्थानीय तहका माध्यमबाट शासन प्रक्रियामा जनता प्रत्यक्ष संलग्न हुने भएकाले यसलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनिएको हो। सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशीताजस्ता संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नगर र गाउँ तहमा मतदाता र उम्मेदवार निर्वाचनका लागि अत्यन्त जागरुक र उत्साहका साथ प्रतीक्षामा छन्। निर्वाचनले जनता र सरकारबीचको दूरी कम गर्छ। जनताले राज्यको अनुभूति गर्ने भनेको स्थानीय सरकारबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले राज्यका सेवा सुविधा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति जरुरत पर्दछ। त्यसैले आफ्ना राजनीतिक कुण्ठालाई त्यागेर समृद्ध र बलियो नेपालका लागि यस निर्वाचनलाई सम्पन्न गरी जिम्मेवार राजनीतिक दलको चरित्र प्रस्तुत गर्न र जनताको मतको सम्मान गरी जनपक्षीय दलका रुपमा लोकप्रिय बन्ने सुवर्ण अवसरलाई उपयोग गर्नबाट कोही पनि पन्छिने छैनन् र पन्छिनु पनि हुँदैन। यसले नै सार्वभौम मुलुकका नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्छ। रासस

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ १२:२७ सोमबार