काठमाडौं- सरकारले शुल्कको सिलिङ तोके पनि निजी विद्यालयले अभिभावकलाई भने आफूखुसी रकमको बिल थमाउने गरेका छन्। यसबाट अभिभावक ब्रह्मलुटको सिकार बनेका छन्।

ललितपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी दलनाथ पुरीका अनुसार प्राथमिक तहको शुल्क ‘ग’  वर्गका लागि १८ सय तोकेको छ । त्यस्तै निम्नमाध्यमिक तहका लागि १ हजार ८ सय ३० र माध्यमिक तहका लागि तीन हजार रुपैयाँ लिन पाउने तोकिएको छ । यसमा ‘क’ वर्गकाले ५० प्रतिशत र ‘ख’ वर्गकाले २५ प्रतिशत बढाएर लिन पाउँछन् ।

यस हिसाबले ‘क’ वर्गका स्कुलले माध्यमिक तहमा ४ हजार ५ सय लिन पाउँछन् । तर, स्कुलले यो सिलिङ पालना गरेका छैनन् ।

ललितपुरको डिएभी स्कुलले कक्षा ९ को मासिक शुल्क ५ हजार ६ सयको बिल अभिभावकलाई थमाएको छ । यो स्कुलले मासिक शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, रिसोर्स मेटेरियल, मेन्टेनेन्स, यातायात, विशेष तालिम शुल्क, टिचिङ एडलगाएत गरी वैशाख महिनाको २६ हजार ४ सय ७६ रुपैयाँको बिल अभिभावकलाई थमाएको छ ।

‘सरकारले ९ र १० को मासिक शुल्क ४५ सय तोकेको मैले जिल्लाबाट थाहा पाएको छु,’ डिएभीका एक अभिभावकले बिल देखाउँदै गुनासो गरे, ‘तर स्कुलले हामीलाई मासिक शिक्षण शुल्क भनेर ५ हजार ६ सयको बिल पठाएको छ ।’ उनले थपे, ‘छाक कटाएर छोराछोरी पढाउनुपर्ने अवस्थामा थप शुल्क वृद्धि गरी स्कुलले ब्रह्मलुट मच्चाएको छ ।’

जिल्ला शिक्षा अधिकारी पुरीले तोकेको सिलिङभन्दा बढी शुल्क लिएको भनी २५ स्कुलका बारेमा गुनासो आएको जनाए । उनले ती स्कुलको अनुगमन गरी हदैसम्मको कारबाही गरिने  दाबी  पनि गरे । ‘हामीले तोकेको शुल्क सीमा उल्लंघन गर्दै ललितपुर जिल्लाका ठूला स्कुल डिएभि, जेम्स, लिटिल एन्जल, आइडल मोडल, युनाइटेड, ज्ञानोदय, शुभतारालगायत २४ स्कुलले मनोमानी शुल्क वृद्धि गरेको गुनासो आएको छ,’ पुरीले भने, ‘केही साना स्कुलले समेत सुविधै नदिई ‘क’ वर्गको शुल्क असुलिरहेका छन् । यिनमा नवजीवन मावि, माउन्ट भ्याली सिद्धिपुर, पवित्र प्रार्थना हरिसिद्धिलगायत छन् । यी स्कुलले सिलिङभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता नगरे खारेजीसम्मको कारबाही हुन्छ ।’

निजी विद्यालयले सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षसम्म शुल्क वृद्धि नगर्न दिएको निर्देशन पनि लत्याएका छन्।

निजी विद्यालय सञ्चालक भने बढ्दो महँगी र सरकारले वृद्धि गरेको तलबमानअनुसार शिक्षक– कर्मचारीलाई तलब दिन शुल्क वृद्धि गर्नुपरेको दाबी गरेका छन् । डिएभी स्कुलका संयोजक रामचन्द्र खनालले स्कुलले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएको सेवासुविधाअनुसारै शुल्क लिएको दाबी गरे । उनले स्कुलले अभिभावकलाई खुसी बनाएर शुल्क लिएको बताए । ‘हाम्रो स्कुलले राम्रो शिक्षा दिएको छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशमै विदेशी (भारतीय बोर्ड) को पठनपाठन गराएर विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट शिक्षा दिएअनुसार शुल्क लिएका छौं, बढी होइन ।’ उनले थपे, ‘सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क सिलिङअनुसार पठनपाठन गारउनै सकिँदैन । ’

निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुंगानाले सरकारले वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार शुल्क नतोकेकाले समस्या आएको दाबी गरे । ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शुल्क सिलिङ शिक्षा नियमावली, ऐन र निर्देशिकाअनुसार छैन,’ ढुंगानाले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयनको वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’

जेम्स स्कुलका संस्थापक राजेश खड्काले सरकारले वृद्धि गरेको तलब शिक्षक– कर्मचारीलाई दिएकाले शुल्क वृद्धि नगरी स्कुल चलाउनै मुस्किल रहेको बताए । ‘हामीले १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यही अनुसार शिक्षक–कर्मचारीलाई तलब दिएका छौं ।’

बढेको शुल्क फिर्ता गराउने सहमति

आन्दोलनरत आठ विद्यार्थी संगठन र सरकारबीच निजी विद्यालयले मनोमानी ढंगले बढाएको शुल्क फिर्ता गराउने सहमति भएको छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलको संयोजकत्वमा शुक्रबार बसेको बैठकमा निजी स्कुलले मनोमानी रुपमा बढाएको शुल्क १५ दिनभित्र अभिभावकलाई फिर्ता गराउने, शिक्षा नियमावली र निर्देशिका कार्यान्वयन गराउने र शुल्क फिर्ता नगर्ने निजी विद्यालयको दर्ता खारेज गर्ने सहमति भएको नेवि संघका उपाध्यक्ष पुष्प शाहीले बताए ।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ ०३:१२ सोमबार