काठमाडौं-  द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटना अध्ययन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस र समाजमा मेलमिलाप गराउने कार्यक्षेत्र पाएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष  सूर्यकिरण गुरुङ साढे दुई महिनापछि कार्यालयमा उपस्थित भएका छन्।

अध्यक्ष गुरुङले भन्छन्– यसअघि जति समस्या थिए तिनको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट पाएपछि फर्केको हुँ, अब आयोग फरक रुपमा अघि बढ्छ र काम गरेको देख्न पाइने छ' 

आयोगबाट एकाएक  सर्म्पकविहीन गुरुङ आइतबार कार्यालय उपस्थित भएका हुन्। पछिल्लोपटक माघ २० गते आयोगको म्याद थप गर्न सरकारलाई पत्र लेख्न बैठक बसेपछि उनी सर्म्पकविहीन भएका थिए। आयोगले निर्माण गरेको तामेली मापदण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा पीडितले मुद्दा दर्ता गरेको र उक्त मापदण्ड गैरकानुनी भएको फैसला आएपछि उनी सम्पर्कविहीन भएका थिए। गुरुङ पछिल्लोपटक आयोगका कुनै पदाधिकारीलाई जानकारी नदिई कार्यालयमा अनुपस्थित थिए।

उनी कार्यालयमा अनुपस्थिति भएपछि वरिष्ठ सदस्य लिला उदासीको अध्यक्षतामा आयोगको ११२ औं बैठक बसेको  थियो। पीडितले धर्ना दिएपछि वरिष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा दुई महिनापछि बैठक बसेको थियो।

आफूले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने सरकारबाट प्रतिबद्धता पाएपछि काम गर्ने उद्देश्यले आयोगमा फर्केको गुरुङले बताए।

‘यसअघि जति समस्या थिए तिनको उचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पाएपछि फर्केको हुँ', गुरुङले भने, ‘अब आयोग फरक रुपमा अघि बढ्छ र काम गरेको देख्न पाइने छ।' 

उनले सोमबार नै पदाधिकारी बैठक बोलाएर आयोगका कामलाई तीव्र गतिमा बढाउने बताए। ऐन संशोधन, आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन तत्काल गर्ने र आयोगभित्रका विवाद समाधान गरी अघि बढ्ने विषयमा सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पाएपछि आफू काममा फर्केको उनको भनाइ छ।

द्वन्द्वपीडितले भने अध्यक्ष गुरुङ नहुँदा समयमा काम नभएर परेको असरबारे क्षतिपूर्ति माग गर्ने तयारी गरेका छन्। आयोगले दुई वर्षको समय त्यसै खेर फालेको आरोप लगाउँदै पीडितले    चित्तबुझ्दो जबाफ पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘हामी आगामी साता आयोग गएर पदाधिकारीसँग काम नगरेको अवधिको क्षतिपूर्ति माग्नेछौं। अध्यक्षले मन लागे कार्यालय आउने, मन नलाग्दा नआउने गर्न पाइँदैन, उनको अनुपस्थितिमा काम हुन नसक्दा हामी पीडित थप पीडित बन्न पुग्यौं। यसको क्षतिपूर्ति माग्छौं।' 

गत माघ २६ गते सरकारले आयोगको म्याद  एक वर्ष लागि म्याद थप गरेको छ। म्याद थप भएको दिनदेखि आयोगका अध्यक्ष गुरुङ कार्यालय गएका थिएनन्।

आयोगमा ५८ हजार द्वन्द्वपीडितले उजुरी दिएका छन्। आयोगका सामु अर्को माघसम्म यी उजुरी किनारा लगाउनुपर्ने दायित्व छ। अध्यक्ष फर्केर आए पनि  आयोगले पूर्ण रुपमा काम गर्नेमा आफू अझ ढुक्क हुन नसकेको अधिकारीले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका विज्ञ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले संक्रमणकालीन मुद्दाको सम्बोधन जस्तो गम्भीर विषयलाई ठट्टाको विषय बनाइएको टिप्पणी गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र पीडितको दबाबपछि २०७१ माघ २७ गते यो आयोग दुई वर्षका लागि गठन भएको थियो। दुई वर्ष सकिएपछि एक वर्ष थप भए पनि अध्यक्ष गुरुङको अनुपस्थितिका कारण निकम्मा भएको छ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०२:१२ सोमबार