काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सरोगेसी (कोख भाडामा लिई बच्चा जन्माउने विधि) सेवामा सरकारले नै रोक लगाएको भन्दै त्यसविरुद्ध दायर मुद्दा खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले बिहीबार यस्तो फैसला सुनाउँदै पुनः सरोगेसी सेवा खुलाउने सरोकार पक्षको बाटो बन्द गरिदिएको हो।

केही निजी अस्पतालले अवैध रूपमा सरोगेसी सेवा सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेय, प्रवीण पन्दाकलगायतले २०७२ भदौ ६ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरोगेसी सेवा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। लगत्तै सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको ग्ा्रान्डीसिटी अस्पतालले आदेशविरुद्ध रिट दर्ता गराएको थियो। दुवै मुद्दालाई एकै स्थानमा राखेर सर्वोच्चले बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको हो।

सरकारले स्वास्थ्य निर्देशिका परिमार्जन गरी सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले थप आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै खारेजी फैसला सुनाएको हो।

सुरुमा मन्त्रिपरिषद्ले सेवा सञ्चालन हुन सक्ने भनी नीतिगत निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयलाई आधार मानेर स्वास्थ्य निर्देशिकामा सरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत राखियो।

त्यही निर्देशिका देखाउँदै निजी अस्पतालले कोख भाडामा लगाएर बच्चा जन्माउने व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए। सरोगेसीसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकारले सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्थासहित निर्देशिकाको फाइदा उठाउँदै निजी अस्पतालले सरोगेसी सेवा सञ्चालन गरेका थिए।

अस्पतालका तर्फबाट अध्यक्ष रुपज्योतिले दायर गरेको निवेदनलाई पनि सरकारले नै सम्बोधन गरिसकेको भन्दै मूल निवेदनसँगै खारेज हुने फैसला अदालतले गरेको हो। अधिवक्ता पाण्डे र पन्दाकले भदौ ६ गते सरोगेसी सेवा रोक्न आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए। अस्पतालले भदौ २४ गते अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दर्ता गराएको थियो।

किन विवादमा

महिलाबाट सन्तान नहुने तथा आफंै जन्माउन नचाहने व्यक्ति वा दम्पतीले अन्य महिलाको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउँदा सामाजिक विकृति निम्तिएपछि विकसित देशले व्यावसायिक सरोगेसी सेवा बन्द गरेका छन्।

सबैभन्दा बढी सरोगेसी सेवा चाहनेमा तेस्रो लिंगी, समलिंगी, आफैं बच्चा जन्माउन नचाहने हुन्छन्। कतिपयले यौनशोषण र अंगको अवैध प्रयोगका लागि समेत कानुनी बाटो सुरक्षित राख्न सरोगेसी आमाबाट सन्तान जन्माएर राख्ने गर्छन्। नेपालमा जन्मिएका बच्चाको हकमा अध्यागमन विभागमा बच्चाको बाबु वा आमा भन्ने प्रमाणित गर्ने कागजात बुझाउनुपर्छ। तर सरोगेसीका हकमा सम्बन्धित दूतावासले आफ्नो देशको नागरिक भनेर डकुमेन्ट र पासपोर्ट पठाए विभागले भिसा इस्यु गर्ने गर्छ।

त्यही बाटोबाट कतिपयले नेपालमा जन्मिएका बच्चा बाहिर लगिरहेका छन्।

सरोगेसीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिने दुई मुलुक थाइल्यान्ड र भारतमा विकृति देखिएपछि व्यावसायिक सरोगेसी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। भारतमा सन् २०१५ फेब्रुअरीमा उच्च अदालतले र थाइल्यान्डमा संसद्ले गत वर्षदेखि व्यावसायिक सरोगेसी सेवामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। अमेरिकाका अधिकांश राज्य, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायतमा व्यावसायिक सरोगेसी बन्द छ।

अधिकांश सरोगेट आमा आर्थिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा शोषणमा पर्ने गरेका र परिवारसँग भेट्न प्रतिबन्ध लगाइएको अध्ययनले देखाएका छन्।

भारतमा भएको एक अध्ययनले सरोगेसीबापत टेस्टट्युबमा गर्भाधान गराउने (आइभिएफ क्लिनिक) ले ३० देखि ४० लाख भारतीय रुपैयाँ लिए पनि सरोगेट आमालाई तीनदेखि ४ लाखसम्म मात्र दिने गरेको देखाएको थियो।

प्रतिबन्ध लगाइएका देशमा सेरोगेसीका कारण लिंग पहिचान र भ्रुणहत्या बढ्ने गरेको, एउटै महिलालाई श्रीमानले दबाब दिएर पटक–पटक सेरोगेसी बन्न बाध्य गराउने गरेको, बच्चामा 'डाउन सिन्ड्रोम' देखिए लान अस्वीकार गर्ने, लिंगका आधारमा पनि लान नमान्ने हुनाले सेवा दिने देशमा ठूलो झन्झटसमेत निम्तिने गरेको थियो।

कतिपय देशमा बच्चा जन्माएपछि महिलाले दिन नमानेरसमेत समस्या आउने गरेको पाइएको छ। अध्ययनहरूले सरोगेसी सेवा दिएका महिलामा बच्चाबाट छुटाएपछि पनि धेरै मानसिक समस्या आउने गरेको देखाएका थिए।

प्रकाशित: ३१ असार २०७३ ००:५५ शुक्रबार