विशाल भारतको राजनीतिक ‘कोर्स' नै परिवर्तन हुने गरी भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)ले सत्ता राजनीतिमा एकल वर्चस्व, गहिरो प्रभाव र मजबुत पकड बनाएको छ। सन् २०१४ को केन्द्रीय  र २०१६ को उत्तरप्रदेशको चुनावी परिणामले पार्टीको अजेन्डा नै भारतीय राजनीति परिचालित र नियन्त्रित हुने स्रोत बन्न पुगेको प्रमाणित भएको छ। तर सन् ५० को पूर्वार्द्धमा जनसंघको नाउँले स्थापित यो हिन्दुवादी राजनीतिक धारको उतारचढाव भने सामान्य रहेन। विलय, विभाजन र विरक्तिको दौडबाट गुजँ्रदै भाजपा अहिलेको निर्णायक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको हो। सङ्घर्षको उकाली/ओरालीमा डा.श्यामप्रसाद मुखर्जीको नेतृत्वमा स्थापित तत्कालीन जनसंघले अस्तित्व रक्षाका लागि धेरै थोक त्याग्नुपर्‍यो। नाउँ र झण्डासमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने यसले आफ्नो सिद्धान्त, मान्यता र निष्ठासँगचाहिँ सम्झौता गरेन। परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यमा जनतासँग मिल्न/भिज्न परिस्थितिअनुकूलका विकासे नारा दिए पनि यसको अन्तर्य ‘हिन्दुवादी' राजनीतिको मलजल नै थियो। आज जनमतबाट प्राप्त सत्ताको उपयोग भाजपाले कुनै न कुनै रूपले हिन्दुत्वको प्रवर्द्धन गर्ने ध्येय पूरा गर्न गर्दैछ। सबैको विश्वास र साथलाई भने उद्देश्य प्राप्तिको आधार बनाएको छ।

मधेसकेन्द्रित दल ‘अधिकारको राजनीति' गर्छन् तर उनीहरूको मत प्राप्तिको मूल आधार भने जातीय  छ। जातपातका आधारमा मत दिने मतदाताको प्रवृत्तिलाई एकीकरणले लगभग समाप्त गर्नेछ।

ठीक यसै शैलीमा यतिबेला नेपालमा पनि छरिएर रहेका मधेसकेन्द्रित दलहरू एकीकृत भएका छन्। स्थापना भएयता पटकपटक टुटफुट र विलयनको सिकार भएका यी राजनीतिक शक्ति एउटै छातामुनि ओत लागेका छन्। संख्याले निर्धारित हुने संसदीय राजनीतिको यथार्थका बीच यसलाई सुखद् संकेतका रूपमा लिनुपर्छ। यसले एकीकृत पार्टीको साख बढ्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्वर स्थापित गर्ने अवसर जुर्न सक्छ। सामान्यतया ठूला दलको उदारता र सौजन्यमा तय हुने राष्ट्रिय राजनीतिको मूलमार्ग एवम् अजेन्डाबाट असहमत भएर फरक वा वैकल्पिक राजनीतिक मूल्यमा आधारित दल कमजोर हुँदा देशमा कहिल्यै पनि शान्ति र स्थिरता आउँदैन न त लोकतन्त्रलाई नै स्थायित्व दिन सकिन्छ। यस अर्थमा छरपस्टिएका मधेसकेन्द्रित दलबीचको एकीकरण राष्ट्रिय राजनीतिक स्वरूपलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने शक्ति एवं सामर्थ्यसहितको हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। देशको अनिश्चित राजनीतिक घटनक्रमसँगै राजनीतिक र सांगठनिकरूपले अस्तव्यस्त यी दल विगतमा आफ्नो मुद्दा जोगाउन जसरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अवधारणाबाट एक ढिक्का भएर ‘अधिकार' को आन्दोलन अघि बढाए, त्यसले पनि एकीकृत पार्टी थप ऊर्जाका साथ देशलाई संकटबाट उतार्न राजनीतिक व्यवस्थापनमा ठोस भूमिका निर्वाह गर्ने आश गर्न सकिन्छ। चरित्र र सोचको दृष्टिले दुई कित्तामा विभाजित देशका राजनीतिक शक्तिका लागि सार्थक संवादबाट समस्याको हल खोज्ने प्रयासलाई पनि मधेसीबीचको एकताले टेवा पुर्‍याउन सक्छ।

मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलका माग चार दशकयता बदलिएका छैनन्। हो, यी मागको उठानका लागि शब्दावलीमा मात्र सामान्य फेरबदल भएको छ र नयाँ राजनीतिक अवधारणा एवम् संरचना निर्माणका कारणले मागलाई ‘मूर्त' र ‘वस्तुगत' बनाइएको छ। प्रादेशिक सरकार, समावेशी समानुपातिक, नागरिकता, भाषा आदि विषय मधेसका सन्दर्भमा पुरानै माग हुन्। जसलाई कुनै बेला गजेन्द्रनारायण सिंह र उनका राजनीतिक सहयात्रीले जोडका साथ उठाएका थिए। अहिले ती मागप्रति सतही सैद्धान्तिक सहमति मात्र होइन वा पट्यारिलो पारामा लेखांकन गराउनमात्र होइन व्यवहारमा उतार्न सकिने बनाउने दायित्व मधेसकेन्द्रित दलको छ। उनीहरूको कमजोर स्थितिले कठिन संघर्षका बाबजुद पनि यसो हुन सम्भव नभएको अवस्थामा एकीकरणले राज्यसत्तामाथि निर्णायक दबाब बनाउन सक्छ। यसका लागि एकीकृत दलले विगतजस्तो सत्ताको दिक्कलाग्दो अभ्यासभन्दा पनि जनसंघर्ष र संसदीय पद्धति अबलम्वन गरेर राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गरिसकेका आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गराउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। तर एकीकृत दलले कार्यनीतिक र रणनीतिक सुझबुझसँगै जनअधिकारको वकालत गर्ने मधेसकेन्द्रित राजनीतिक मान्यता र निष्ठाप्रति भने अविचलित रहनुपर्छ।

मधेसी दल एकीकृत हुनुका राजनीतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव समयसँगै देखिनेछन्। जुन असरलाई मधेस र खासगरी देशलाई सकारात्मक भनेर चिह्नित गर्न सकिन्छ। पहिलो, कुनै खास विषयवस्तुमा दलपिच्छे फरक धारणा र व्यवहार अन्त्य हुनेछ। यसले ‘तत्कालिक विचार र दृष्टिकोण' मा एकरूपता आएर ‘डिल' गर्ने शक्तिको दिक्दारी कम गर्नेछ। अर्को, आन्दोलनरत दलबीच नै तारतम्य नभएको निहुँ झिक्दै पश्चगमनलाई बढावा दिने छल निस्तेज हुँदै जानेछ। अन्त्यहीन निष्कर्षविहीन छलफल र अलमल समाप्त हुने दिशामा फड्को मार्न सकिन्छ।

दोस्रो, धुजाधुजा भएका मधेसी दलको राजनीति व्यक्तिकेन्द्रित, उच्च महत्वाकांक्षी र घातक रहेको ‘हेजिमनी' सिर्जना गरेर दल र नेतालाई अलोकप्रिय बनाउने र त्यसकै आडमा मधेस मुद्दाको अवमूल्यन गर्ने कुरूप दुस्साहसमा बिराम लाग्नेछ। दलभित्र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले प्रश्रय पाउँदा गुण र दोषका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने अवसर पनि कार्यकर्ताले पाउनेछन्। मूल नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिले पार्टीबाटै बहिर्गमन हुने प्रवृत्ति दुरुत्साहन गर्नेछ भने सामूहिक नेतृत्वको अवधारणाले कसैलाई पनि अहंकारी र निरंकुश बन्न दिने छैन। अर्थात् पार्टीको आन्तरिक जीवनमा ‘लोकतान्त्रान्त्रिक' संस्कार प्रवाह हुनेछ।

देशमा औपचारिकरूपमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दल भन्ने छैन। तर मधेसकेन्द्रित दलले मधेसी जनताका कुरामात्र गर्ने गरेका भन्दै ती दल क्षेत्रीय र संकीर्ण भएको ‘डिस्कोर्स' मधेसीको शून्य वा न्यून प्रतिनिधित्व भएका नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमले सिर्जना गर्दै आएको स्थिति छ। अधिकारको विषयलाई रसातलमा पुर्‍याउने वा तेजोबध गर्ने राजनीतिक दुष्प्रयासको असरमा परेकाको यस्तो धारणामा धक्का पुग्न सक्छ एकीकरणले। बलवान र समर्थलाई राष्ट्रिय मान्ने र दुर्वल तथा निरीहलाई क्षेत्रीयतावादी/जातिवादी मान्ने काठमाडौंले एकीकृत दलको उज्यालो अनुहारलाई अनदेखा गर्न सक्दैन। दलबारे नयाँ व्याख्या गर्न शक्तिकेन्द्र बाध्य बन्नेछन्।

मधेसी जनता अधिकारबारे प्रस्ट छन्, सचेत पनि। उनीहरू साँघुरिएर अधिकार खोजेका छैनन्। सिंहदरबारमा हिस्सेदारी चाहेका छन्। सिंहदरबार मेरैमात्र हो र सिंहदरबार मेरो पनि हो भन्नेका बीचको लडाइँ हो मधेस आन्दोलन। निराशा र कुन्ठाले प्रादेशिक सरकारकै तहबाट सबैखाले आकांक्षा पूरा हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् मधेसी जनता। केन्द्रीय सत्तामा भाग लाग्ने संरचनालाई जनमैत्री र विभेदरहित बनाइयो भने आन्दोलन गर्नैपर्ने कष्टदायी यात्रामा जनता जाँदैनन्। दलबीचको एकीकरणले मतपत्रबाट जनादेश प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा जान मधेसी दल हच्किँदैनन्। विगतमा पनि मधेसी जनताले मत दिएकै कुरालाई स्मरण गर्दै मधेसी दल एक ठाउँमा आएका हुन्। मधेसकेन्द्रितबीच मत बाँडिदा मधेसमा अग्रणी नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, हृदयेश त्रिपाठी आदि संविधानसभामा पुग्न नसकेको तीतो यथार्थबाट पाठ लिएका छन् मधेसकेन्द्रित दलले। संसद्मा प्रतिनिधित्वका लागि ‘थ्रेसहोल्ड' ले पनि मधेसी दलबीच एकीकरणको आधारभूमि तयार गरेको हो।

एकीकरणपछि मधेसी जनतामा उत्साह छ। मधेसी दल एक हुनुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा पूरा हुँदाका प्रशस्त सकारात्मक टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा पढ्न पाइन्छ। कसैले दीपावली मनाउने त कसैले होली खेल्नुपर्ने उद्घोष गरेका छन्। अर्थात् दलको एकीकरणसँगै मधेसी जनता ‘संघर्ष र प्राप्ति' को ऐतिहासिक क्षणमा उभिएका छन्। यो खुशी र सन्तोष भोलिका दिनमा एकीकृत दलका लागि मतपत्र बटुल्ने माध्यम बन्न सक्छ।

मधेसमा राजनीति गर्ने कारण र आधार फरक रहँदै आएको छ। मधेसकेन्द्रित दल ‘अधिकारको राजनीति' गर्छन् तर उनीहरूको मत प्राप्तिको मूल आधार भने जातीय  छ। जातपातका आधारमा मत दिने मतदाताको प्रवृत्तिलाई एकीकरणले लगभग समाप्त गर्नेछ। अर्थात् जनताले जातीय कारणले मात्रै जनप्रतिनिधि चुन्दैनन्।

एकीकरणले मधेसमा ठूला दललाई क्षति पुग्ने निश्चित छ। विगतमा मधेसमै सर्वाधिक मत ल्याएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी(केन्द्र) र हिन्दुत्वको नाउँमा उल्लेख्य मत प्राप्त गर्ने राप्रपालाई मधेसमा अब नयाँ ढंगले राजनीति सुरु गर्न बाध्य तुल्याउनेछ।       

मधेसकेन्द्रित पार्टीबीच एकीकरण भए पनि आउने दिन सोचेजति सजिला हुँदैनन्। धरातलीय राजनीतिमा एकअर्काका दुश्मनझैं व्यवहार गर्ने नेता र संगठनभित्र पद प्राप्तिकै लालसाले गुट/उपगुट निर्माण गर्नेले एकीकृत पार्टीलाई ‘सशक्त र अविच्छिन्न' संगठन बन्न नदिन अग्रसर हुने खतरा छ। निषेध र अस्वीकारोक्तिको राजनीतिक स्कुलिङबाट आएका दलका अध्यक्षबीच पनि व्यक्तित्वको द्वन्द्व नहोला भन्न सकिन्न। विगतमा पनि दलको नेतृत्व गर्ने सवालमै मतैक्य नहुँदा एकीकरणका प्रयास तुहिएका थिए। यद्यपि अध्यक्षमण्डल बनाएर पार्टीको कमान्ड सम्हाल्ने पछिल्लो सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भयो र दलीय अनुशासन तथा आचारसंहिता कडाइका साथ लागु भयो भने एकीकरण सार्थक हुनेछ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७४ ०३:३८ शुक्रबार