काठमाडौं- स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन २३ दिन बाँकी रहेको अवस्थामा बिहीबार बसेको संसद् बैठक कोरम नपुग्दा स्थगित भएको छ। एक सातापछि बसेको बैठकमा ९४ जना सांसद मात्र उपस्थित थिए। यसअघि चैत २९ बैठक बसेको थियो।

सांसद स्थानीय निर्वाचन तयारी सिलसिलामा जिल्ला र गाउँ पुगेका बेला संसद् बैठक बोलाइएकाले कोरम नपुगेको हो। कोरम पुग्न कुल सांसदको एकतिहाइ संख्या अर्थात् १४९ जना उपस्थित हुनुपर्छ। कोरम नपुगी बसेको बैठकले कुनै निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था छ। अहिले संसद्मा ५९३  सांसद छन्। कोरम नपुग्दा विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीले बैठकमा प्रवेश पाउन सकेन। 

संसद्को बर्खे  अर्थात् बजेट अधिवेशन इतिहासमै लामो एक वर्षसम्म चल्न लागेको छ। यो अधिवेशन चलेको एक वर्ष पुग्न १४ दिन बाँकी छ।  अघिल्लो वर्षको वैशाख २१ गते सुरु भएको अधिवेशन चलिरहेको छ।

अधिवेशन चलिरहँदा स्थानीय निर्वाचनका लागि गाउँगाउँ जान समस्या भएको भन्दै सांसदले अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संसद् बैठकको विशेष समयमा गाउँमा चुनाव लागेको तर सदन सञ्चालन भएकाले जान नपाएको भन्दै अन्त्य गर्न माग गरे। ‘जनप्रतिनिधि भएकाले गाउँ नजान सकिँदैन तर यहाँ अधिवेशन अत्य नभएर समस्यामा परियो', खतिवडाले भने, ‘त्यसैले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सफल पार्न पनि अधिवेशन अन्त्य हुनुपर्‍यो।'

अर्का सांसद सकलदेव सुतियाले पनि अधिवेशन अन्त्य गर्न माग गरे। सबै दल निर्वाचनका लागि गाउँ जानुपर्ने तर यहाँ संसद् बैठक चल्दा के गर्ने भन्ने अन्योल भएको  सुतियाको भनाइ थियो। उनले  तत्काल संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न पनि माग गरे।

शून्य र विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको तयारी फितलो भएको आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद खतिवडाले आफ्नो पार्टी निर्वाचनको पक्षमा रहेकाले शंका नगर्न आग्रह गरे। माले सांसद शिवचन्द्र यादवले निर्वाचन आयोग र शीर्ष नेताहरूका फरकफरक तर्क सुन्दा निर्वाचन हुनेमा शंका र दोधार उत्पन्न भएको बताए। 

सांसद सीमाकुमारी विक र गंगा चौधरीले संसद्मा नभएका बाहेक दललाई निर्वाचन चिह्न नदिने कानुन संशोधन गर्न माग गरे।  एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले कर फर्स्योटका नाममा मृत कानुनलाई टेकेर गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्ने माग गरे।

निर्वाचन भयरहित हुन्छ : गृहमन्त्री

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्› निधिले स्थानीय निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा निकायलाई योजनाबद्ध रुपमा परिचालन गरिएको बताएका छन्। संसद्को बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै गृहमन्त्री निधिले २० वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन केन्›ीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय सुरक्षा योजना बनाएर लागू गरिएको जानकारी दिए।

जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सबै सुरक्षा निकाय संलग्न रहनेगरी समन्वयात्मक सुरक्षा योजना लागू गरिएको, शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी निर्वाचन वातावरण बनाइएको र राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारसमेत सुरु गरिसकेको जानकारी उनले दिए।

निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन सरकारका तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने  र सरकार पूर्ण क्षमताका साथ चुनावी वातावरण  बनाउन लागिपरेको उनले स्पष्ट पारे। यसका लागि निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपछि पनि पूर्णरुपमा सुरक्षा प्रदान गरिने उनले बताए।

सरकारले सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदशील क्षेत्र पहिचान गरी निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाएको जानकारी पनि उनले दिए।

गृहमन्त्री निधिले सांसद सत्यनारायण मण्डलको घरमा आक्रमण गर्ने र सदस्यमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाहीमा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पनि दिए।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७४ ०२:२३ शुक्रबार