मुलुक स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिएका बेला सरकारका गृहमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले सर्वत्र अन्योल बढ्न पुगेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आइतबार राति सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा दिएको अभिव्यक्तिले उनलाई विवादमा तानेको छ । यसबाट निर्वाचनप्रति उनको ‘नियतमा खोट’ रहेको महसुस गरिएको छ । भोलिपल्ट उनले आफ्नो अभिव्यक्तिको गलत अर्थ लगाइएको बताउँदै त्यसलाई सच्याए पनि गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारद्वारा घोषित निर्वाचनबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नुलाई उचित मान्न कदापि सकिँदैन । उनको अभिव्यक्तिको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले ‘आपत्तिजनक’ भन्दै भत्र्सना गरिसकेको छ । उता, निर्वाचन आयोगले पनि गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आश्चर्यचकित पारेको टिप्पणी गरेको छ । साथै, आयोगले घोषित मिति (वैशाख ३१) मै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै घोषित मितिमै चुनाव सम्पन्न गराउने कुरामा विश्वस्त रहन आमजनतामा अनुरोध समेत गरेको छ । निधि संलग्न तथा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस भने यस विषयमा मौन छ । आइतबार निधिले गरेको ट्विटमा ‘चुनावका लागि निर्वाचन आयोग र सरकारको सुरक्षा तयारी मात्रै पर्याप्त नभएको’ आशय रहेको स्पष्ट बुझिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणाली अँगालेको नेपालजस्तो मुलुकमा प्रमको निर्देशनविपरीत मन्त्रीहरूले यस्ता नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि हालतमा वैशाख ३१ मै निर्वाचन गराउने दृढता प्रकट गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा निधिको पछिल्लो अभिव्यक्ति राजनीतिक ‘नीति’ विपरीत पनि छ । प्रधानमन्त्रीसँग असहमति राखीराखी सरकारमा बसिरहनुलाई लाचारीबाहेक केही मान्न सकिन्न । त्यसमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने व्यक्तिले अरुका निम्ति मार्गप्रशस्त गरिदिनु पर्छ । 

सरकारद्वारा घोषित कुनै पनि खाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सहजताका साथ सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयको हो । निर्वाचनमा भाग लिन उत्सुक नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयकै हो । त्यसका अतिरिक्त जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएका सुरक्षानिकायलाई निर्देशित गर्ने काम पनि गृहमन्त्रालयकै हो । यी दुवै काममा गम्भीर बन्दै निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्न अग्रसर हुनुपर्ने व्यक्तिले नै ‘सुरक्षा दिन सकिँदैन’ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु सँघारैमा आइसकेको ‘निर्वाचन नहोस्’ भन्ने चाहना राख्नु हो । निधिको यस्तो अभिव्यक्तिबारे उनीसम्बद्ध कांग्रेसले नै चित्तबुझ्दो ढंगमा विज्ञप्ति निकालेर जनतालाई विश्वस्त पार्नु जरुरी छ । होइन भने निधि मात्र होइन सत्तारुढ तथा देशकै पहिलो दल नेपाली कांग्रेस नै घोषित मितिमा स्थानीय तह निर्वाचनमा संवेदनशील बन्न नसकेको सन्देश जनमानसमा जानेछ ।  स्पष्ट छ, निधिले तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका र तिनले आफ्ना अन्य विभिन्न माग सरकारले पूरा नगरेकाले निर्वाचन हुन नदिने अड्डी लिएका कारण सुरक्षा अवस्थाको सन्दर्भ उठाएका हुन् । सरकारले संविधानमा दोस्रो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन निर्वाचनमा आउने विश्वास गरेको थियो । सोही कारण पनि पहिलो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर दोस्रो प्रस्ताव ल्याइएको हो । तर, यसमा पनि तीव्र विमति राख्दै मोर्चा र गठबन्धनले चुनावकै सेरोफेरो पारेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिदिएको छ । आन्दोलन घोषणाले निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुनेमा आशंका बढ्नु अन्यथा होइन । तर, सत्तारुढ दलका गृहमन्त्रीले नै सुरक्षा दिन नसकिने आशय प्रकट गर्दा जनमानसमा त्रास उत्पन्न हुने अवस्था निम्तिएको छ । 

उसो त निधिले यसअघि पनि निर्वाचनमा सघाउ नपुग्ने आशयका अभिव्यक्ति नदिएका होइनन् । सरकारले कुनै पनि हालतमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने बताइरहँदा केही दिनअघि उनले दुई चरणमा गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । चुनाव नजिकिँदै गएका बेला सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार अधिकारीबाटै नकारात्मक धारणा आउनुले वैशाख ३१ मा कसरी निर्वाचन होला भन्ने आशंकामा बल मिलेको छ । स्थिति प्रतिकूल नभए अबको २५ दिनमा देशमा करिब दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको छ । लामो समय कर्मचारीशासित तथा सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा भ्रष्टाचारको अखडा बनेको बनेको स्थानीय तह जनप्रतिनिधिका हातमा आउने अवसरलाई अधिकांश जनताले स्वागत गरेका छन् । तर, सरकारका गृहमन्त्री नै ‘आधा मन’ ले निर्वाचनमा लाग्नुले जनतामा निराशा बढाएको छ । जनताको यो निराशा चिर्न सरकार र नेपाली कांग्रेसले तत्कालै यस विषयमा चित्तबुझ्दो र विश्वासिलो सन्देश प्रवाह गर्नु आवश्यक छ । कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने निधिबाट यो काम सम्भव हुन्न भन्ने महसुस हुन्छ भने नेतृत्व परिवर्तनका निम्ति पनि तयार हुनुपर्छ । निर्वाचनसँग वर्तमान संविधानको जीवन–मरणको प्रश्न जोडिएको छ । यो संविधानको असफलतासँग मुलुकको प्रतिगमनतर्फको यात्रा पनि जोडिएको हेक्का सम्वद्ध नेताहरूलाई हुनुपर्छ । तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुँदा यो सत्ता टिकिरहन्छ भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ । त्यसले ल्याउने दुष्परिणाम रोक्न पनि निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई बुझ्नु जरुरी छ । निर्वाचन नगराउने नियत राख्नेहरूसँग सावधान हुनु पनि पर्छ ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७४ ०५:१० बुधबार