काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले सोमबार गरेको शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको छ। जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीले नयाँ वर्ष २०७४ को शुभकामना आदान–प्रदान गर्न तीनकुनेको रोयल ब्याङ्क्वेटमा आयोजना गरेको कार्यक्रम पुलिसले योजनाअनुरूप हुन दिएन। कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्दा प्रशासनको आदेश भन्दै प्रवेश गरेको पुलिसले ब्यानर झिकेपछि मात्र चियापान गर्न दिएको थियो।

पुलिसले श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसी वैधानिक नभएको र प्रशासनको अनुमति पनि नलिएको भन्दै कार्यक्रम रोक्न भनेपछि केहीबेर अवस्था तनावपूर्ण भएको थियो। तर आयोजकले नेपाल ओलम्पिक कमिटी लेखिएको ब्यानर झिकेर ‘भाषणलगायतका औपचारिक कार्यक्रम नभएको' जानकारी गराएपछि पुलिस बाहिरिएको थियो। त्यसपछि अनौपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) का सदस्य इभो फेरियानीको समेत उपस्थितिमा चियापान सम्पन्न भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीका महासचिव लामा टेन्डी शेर्पाले चियापानमा भएको पुलिसको हस्तक्षेपलाई प्रजातन्त्रमा जनताको भेटघाट, छलफल र भेला गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको बताए। ‘प्रजातन्त्रमा जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी हस्तक्षेप भएको छ। नयाँ वर्षको अवसरमा हामीले खेलकर्मीहरूसँग शुभकामना आदानप्रदानका लागि गरेको चियापान कार्यक्रममा बर्दीको आडमा गुन्डागर्दी पारामा प्रहरी प्रस्तुत भयो। यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ,' शेर्पाले नागरिकसँग भने, ‘बिनाअनुमति हाम्रो कार्यक्रममा प्रवेश गरेको पुलिसले जबरजस्ती ब्यानर झिक्न लगाउनुका साथै पाहुनाहरूलाई पनि तल्लो स्तरमा गालीगलौज गरेर गुन्डागर्दी शैलीमा धपाउने प्रयास गर्‍यो। पञ्चायत काल र राजाको एकतन्त्रीय शासनमा पनि नागरिकहरू भेटघाट र छलफल गर्न पाइन्थ्यो। अहिले त्योभन्दा पनि तल ओर्लिएर प्र्रशासनले हद गर्‍यो।'

शेर्पाले राज्यबाट निरन्तर ओलम्पिक अभियानप्रति हस्तक्षेप भइरहे पनि आफूहरू भने अझैसम्म संयमित भइरहेको बताए। ‘हामी नेपालको ओलम्पिक मुभमेन्ट, खेलगतिविधि, खेलविकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा अवरोध नहोस् भनेर संयमित छौं। राज्यले यसलाई हाम्रो कमजोरी नठानोस्,' शेर्पाले चुनौती दिए, ‘एनओसी भनेको आइओसीको सदस्य हो। यसमा कसैले जबरजस्ती गरेर हुने होइन। आइओसीले हामीलाई मान्यता दिएको छ र वैधानिक हामी नै हौं। आइओसीले अरू कसैलाई मान्यता दियो भने हामी त्यसलाई हार्दिकताका साथ स्विकार गछर्ौं।'

सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार देखाउँदै प्रशासनको सहयोगमा रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीका पदाधिकारीहरूले यसअघि चैत ८ मा सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक कार्यालय कब्जा गरेका थिए।

२०६३ मा पुनरावेदन अदालतको अन्तरिम आदेशका बावजुद गरिएको निर्वाचनबाट चयन भएको ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष तथा जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव रहेको एनओसीलाई सर्वोच्च अदालतले २०६७ असोज १८ मा अवैधानिक ठहर गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिद्वय मिचेल फिलाउ र हैदर फरमानको उपस्थितिमा अदालतको अन्तरिम आदेशलाई चुनौती दिँदै एनओसी निर्वाचन भएको थियो। एक वर्षपछि निर्वाचन अवैधानिक भएको भन्दै कमल चित्रकार र प्रसन्नमान श्रेष्ठले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अदालतले प्रधान नेतृत्वलाई अवैधानिक ठहर गर्दै रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष तथा प्रधान महासचिव रहेको पुरानै कमिटी ब्युँताएको थियो। यसैबीच दुई कार्यकाल अध्यक्षका रूपमा एनओसीको नेतृत्व गरेपछि प्रधानले भदौ २७ मा निर्वाचन गरेर श्रेष्ठलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए।

सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन शाखामा मंसिर २१ गते ०६७ को निर्णय कार्यान्वयन गराइपाऊँ भनी राणा पक्षले दिएको निवेदनका आधारमा शाखाले २२ गते गृहमा पत्राचार गरेको थियो। गृहले मंसिर २९ मा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको थियो। यसबाट पुस १ गते गर्ने तय भएको एनओसीको वार्षिक साधारणसभा अन्तिम समयमा स्थगन गरिएको थियो।

यसैबीच माघ १० मा कार्यवाहक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहको नेतृत्वमा पुलिससहित पुगेको राणा पक्षले एनओसी मुख्यालयमा ताल्चा मारेको थियो। भोलिपल्ट राणासहितका पदाधिकारी ओलम्पिक कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोज्दा झडप हुने संकेत देखिएपछि प्रहरीले दुवै पक्षलाई कार्यालयबाहिर निकालेको थियो। त्यसयता सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालय पुलिसको निगरानीमा थियो।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७४ ०५:०८ मंगलबार