काठमाडौं- राज्यले वैदेशिक सहायतालाई राम्रो निगरानी गर्न नसक्दा झन्डै एक तिहाइभन्दा बढी सहायता बजेट बाहिरबाट खर्च भएको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा भित्रिएको कुल वैदेशिक सहायतामध्ये ३७ प्रतिशत मनोमानी ढंगबाट खर्च भइरहेको पाइएको हो।

गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा वैदेशिक सहायता ५.२२ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

आइतबार सरकारले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक सहायता रकम मनोमानी तरिकाले खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। ‘गत आर्थिक वर्षमा परिचालन भएको कुल वैदेशिक सहायतामध्ये ६३ प्रतिशत राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन भएको छ,' प्रतिवेदन सार्वजनिक गदर्ैै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भने।

वैदेशिक सहायता साझेदार र दाताहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार खर्च गर्ने, छरिएका आयोजनामा खर्च गर्ने र मन्त्रालयपिच्छे वैदेशिक सहायता खर्च गर्दा बजेट बाहिरबाट धेरै खर्च भएको हो। सरकारले वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय महŒवका ठूला आयोजनामा मात्र खर्च गर्ने नीति लिएको छ। वैदेशिक सहायता नीति अनुसार सहयोगी संस्था र कुनै पनि मन्त्रालयले आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदैनन्। तर, नीतिलाई लत्याउँदै वैदेशिक खर्च ‘च्यानल' बाहिरबाट खर्च भइरहेको पाइएको हो। ‘छरिएका आयोजनालाई वैदेशिक सहयोग लिनु हँुदैन भनेर हामीले कडाइ गरेका छौं,' अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले यसलाई रोकेको छ।' प्रेाजेक्ट बैंक, बेसिक आयोजनामा मात्र वैदेशिक सहायता खर्च गर्ने नीति रहेको उनले जानकारी गराए।

गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कार्यमा धेरैजसो द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूले आफ्नो संयन्त्रमार्फत् सहायता परिचालन गरेकाले राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन भएको सहायतको अंश कम भएको अर्थमन्त्रीले बताए।

प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष वैदेशिक सहायता एक खर्ब १० अर्ब ६२ करोड  रुपैयाँ (एक अर्ब ७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.२२ प्रतिशत बढी हो। कुल परिचालित सहायतामध्ये अनुदान ५० प्रतिशत, ऋण ३५ प्रतिशत र प्राविधिक सहायता १५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउने विकास साझेदारहरूको संख्या ४० भन्दा बढी रहको अर्थमन्त्री महराले जानकारी गराए। तीमध्ये पाँच बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले ५७.१५ प्रतिशत र पाँच द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूले ३०.५ प्रतिशत गरी कुल विकास सहायताको ८७.६५ प्रतिशत सहयोग परिचालन गरेका छन्।

विकास साझेदारहरूको सहायता रकम एकत्रित हुन नसकी छरिएर रहेको छ। विकास साझोदारहरूले औसतमा नेपाल सरकारका आठ निकायसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सहायता गरेका छन्। अमेरिकी विकास सहायता नियोग सबैभन्दा बढी २० निकायसँग काम गर्छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाहरू १७ निकायसँग र एसियाली विकास बैंक १५ र युरोपियन युनियन १५ निकायसँग काम गर्छन्।

यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले सबैभन्दा बढी ७३ वटा आयोजना तथा कार्यक्रममा सहयोग गरेका छन् भने एसियाली विकास बैंकले ४८, अमेरिकी विकास सहायता नियोगले ४१ र स्विजरल्यान्डले ३६ आयोजना तथा कार्यक्रममा सहयोग गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहायता परिचालन भएकोमा यस वर्ष ऊर्जा क्षेत्रले अन्य क्षेत्रलाई उछिनेको प्रतिवेदना उल्लेख गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा विशेषगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निर्णयको अधिकार प्रबन्ध निर्देशकलाई प्रदान गरिएको पछि ठेक्का राशी र परिचालन रकम दुवैमा वृद्धि भएको हुँदा ऊर्जा क्षेत्र अगाडि आएको हो। 

प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक सहयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ६५ आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। त्यसैगरी, स्वास्थ्यमा ६१, कृषि विकास मन्त्रालयमा ५० र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा ४० आयोजना वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

मुलुकमा खर्च भएको कुल वैदेशिक सहायतामध्ये सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चल र सबैभन्दा कम सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मध्यमाञ्चलमा २६ अर्ब ७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ (२५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर) र पश्चिमाञ्चलमा भन्डै सात अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (सात करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर) परिचालन भएको छ।

प्रतिव्यक्ति सहायता परिचालनको दृष्टिले सबैभन्दा बढी मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा ३०.६२ अमेरिकी डलर र सबैभन्दा कम पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा १३.६२ अमेरिकी डलर परिचालन भएको अर्थमन्त्री महराले जानकारी गराए।

कुल सहायता परिचालनमा बहुपक्षीय र द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूको योगदान क्रमशः ५८ र ४२ प्रतिशत रहेको थियो। सबैभन्दा बढी सहायता परिचालन गर्ने बहुपक्षीय विकास साझेदारमा विश्व बैंक रहेको थियो भने द्विपक्षीय विकास साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका रहेको थियो। यी साझेदारहरूले क्रमशः २५ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ (२४ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर) र १२ अर्ब २४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ (११ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर) परिचालन गरेको थियो। बढी सहायता परिचालन गर्ने अन्य वहुपक्षीय विकास साझेदारहरूमा एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय समूह, युरोपियन युनियन र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष छन् भने द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूमा बेलायत, जापान, स्विजरल्यान्ड र भारत छन्।

गत आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत परिचालन भएको रकम पनि बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यी संस्थाहरूमार्फत कुल १२ अर्ब चार करोड सात लाख रुपैयाँ (११ करोड ६९ लाख अमेरिकी डलर) परिचालन भएकोमा यस वर्ष १७ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ (१६ करोड ८४ लाख अमेरिकी डलर) परिचालन भएको छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजना गरिएको अन्तर्राािष्ट्रय सम्मेलनमा विकास साझेदारहरूले घोषणा गरेको चार खर्ब २२ अर्ब ३० करोड (चार अर्ब १० करोड डलर) मध्ये गत आर्थिक वर्षसम्ममा दुई खर्ब ७९ करोड १३ करोड रुपैयाँ (अर्ब अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर)को सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

विकास सहायता प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले विगत ६ वर्षदेखि नियमित रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ। 

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७४ ०४:०४ सोमबार