भूकम्प गएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि सरकारले सबै पीडितलाई स्थायी थातबासको व्यवस्था गरिदिन सकेको छैन। सरकारको सुस्तताका कारण लामो समयदेखि कतिपय भूकम्पपीडित त्रिपालमुनि वा टहरामै बस्न बाध्य छन्। ‘प्रि–मनसुन' मा दर्किएको झरीले तिनलाई तर्साइसकेको छ, अब कसरी यो वर्षा कटाउने भन्ने चिन्ताले अहिले सताउन थालेको छ। सरकारको मुख ताकेर बसिरहेका काभ्रेपलाञ्चोक तथा सिन्धुपाल्चोकका केही भूकम्पपीडितलाई धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन (कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल तथा कुञ्जना घिमिरे) ले पुर्‍याएको सहयोगबाट स्थायी थातबास मिलेको छ। यिनले भूकम्पपीडितलाई मात्र होइन, भर्खरै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित मुसहर समुदायका लागि बस्ती निर्माण गर्न पनि सफलता पाएका छन्। यिनको यो प्रयासको जतिसुकै प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। यी दुई कलाकारको सत्प्रयास भूकम्पपीडितको कष्टमा अकर्मण्यप्रायः रहेको सरकारलाई व्यंग्य त हो नै साथमा असल नियतले गरेको काममा सहयोगी हात जताततै जुट्ने सन्देश पनि यसबाट प्रवाह भएको छ। कतिपय गैरसरकारी संस्थाले स्वदेश/विदेशमा भूकम्पपीडितका नाममा सहयोग उठाएको तर पीडितसम्म नपुगेको गुनासो पनि आएको छ। साँच्चै नै यसरी पीडितका नाममा आएको रकम दुरुपयोग भएको छ भने त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ। धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको सक्रियता यस्ता अकर्मण्य र खराब नियत बोकेका संस्था तथा व्यक्तिका निम्ति एउटा पाठ पनि हो।

महाभूकम्पलगत्तै सरकारले पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सम्मेलन आयोजना गर्‍यो। त्यसपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर पीडितलाई जतिसक्यो चाँडो सहयोग रकम उपलब्ध गराउने र घर निर्माणका लागि प्राविधिक खटाउनेजस्ता काम अघि बढायो। तर, प्राधिकरण स्वयं चरम राजनीतिको सिकार बन्न पुग्यो। त्यस निकायमा प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) नियुक्तिको विषय राजनीतिक दलहरूको ‘जुँगाको लडाइँ' बन्दै आयो। यही कारण प्राधिकरणको काम ढिलासुस्तीमात्र होइन कर्मचारी नियुक्ति, तिनको खटाइजस्ता नितान्त प्रशासनिक झमेलामा अल्मलियो। पुष्पकमल दाहाल सरकारले पीडितलाई ३ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने बतायो तर हालसम्म उक्त रकम प्राप्त गर्ने निकै कममात्रै छन्। एकातिर सरकारले दिने भनेको सहयोग तथा अनुदान रकम पाउन झन्झट छ भने अर्कोतिर सहयोग पाएका पीडितले पनि प्राविधिक अभावमा घर निर्माणको काम अघि बढाउन सकिरहेका छैनन्। केही समयअघि भूकम्पपीडितलाई केन्द्रीय बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने बताएको थियो तर त्यो घोषणा पनि केवल कागजमै सीमित हुन पुगेको छ। त्यस्तो ऋण प्रदान गर्ने निकायसम्म भूकम्पपीडित गाउँबासीको पहुँच नै छैन।

भूकम्पपीडितलाई सरकारले गर्ने सहयोग भनेको घर बनाउन निश्चित रकम र प्राविधिकको उपलब्धतामात्रै हो। त्यसपछि सबै काम पीडित आफ्नै अग्रसरतामा हुने हो। हालै काठमाडौँसँगै जोडिएको धादिङ लापाका पीडित मिलेर सामूहिकरूपमा ५५ परिवारका निम्ति घर तयार पारे। तिनले आफैं तयार पारेको घरमा बस्नसमेत थालिसकेका छन्। यसरी अन्य जिल्लाका पीडित पनि सामूहिकरूपमा घर बनाउन अग्रसर हुने हो भने विभिन्न संघ–संस्थाबाट सहयोग जुटाउन पनि सहज हुन्छ। भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका केही गाउँमा पीडितले आफ्नै पहलमा घर बनाएर बस्न पनि थालिसकेका छन्। सामूहिक होस् वा व्यक्तिगतरूपमा स्थायी घर बनाएर बस्न सके त राम्रो हुन्थ्यो नै, तर सबैको त्यो हैसियत नहुन सक्छ। अर्कोतिर सबै गाउँका बासिन्दा मिलेर सामूहिक बास निर्माण गर्ने अवस्था पनि नबन्न सक्छ। यही कारण सरकारको उपस्थिति आवश्यक पर्ने हो। कुनै पनि विपत् वा प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितलाई बेलैमा पुनर्स्थापना गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। तर भूकम्प गएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणको कामकारबाही सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन। सरकार आफैँले घोषणा गरेको सहयोग वितरणमा चुक्दै आएको छ। सरकारी सहयोग पाउने प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो बनाइएको छ। दाता सम्मेलनताका प्रतिबद्धता जनाउने संस्था तथा मुलुकबाट रकम लिन पनि सरकार असफल बन्दै आएको छ। सरकारले तत्कालै दाताबाट सहयोग प्राप्त गर्ने सहज कार्यविधि तयार पार्नुपर्छ, वास्तविक पीडित पहिचान गर्दै तिनको दैलोमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी परिचालनमा प्राधिकरण सक्रिय हुनुपर्छ। यति हुन सक्दा भूकम्पीडितले संघारैमा आएको मनसुनको कष्ट सहनुपर्ने छैन।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७४ ०३:२७ सोमबार