काठमाडौं- रामेछापको देवीटार-फुलासी पोखरी सडक खण्ड उपआयोजना पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्य सुरु नहुँदै विवादमा तानिएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा निर्माणाधीन देवीटार–दोरम्बा–पासेवन–कालीबगरअन्तर्गतको सो सडक खण्ड निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनोटमा अनियमितता भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।

सतर्कताको प्रतिवेदनअनुसार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, भूकम्प आपत्कालीन सहयोग परियोजनाले बोलपत्रबाट भारत कन्स्ट्रक्सन नामक भारतीय कम्पनीलाई छनोट गरेकोमा तोकिएको म्यादभित्र उक्त कम्पनी ठेक्का सम्झौता गर्न नआएको देखिन्छ। समयमा सम्झौता गर्न नआएको उक्त कम्पनीको रकम जफत गर्नुपर्नेमा उल्टै अनियमित रूपमा म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाई सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

‘कम्पनीलाई सम्झौता गर्न पत्र पठाए पनि तोकिएको म्यादभित्र सम्झौता गर्न नआएका कारण सो कम्पनीले ‘बिड बोन्ड' बापत राखेको रकम जफत गर्नुपर्नेमा सोसम्बन्धी निर्णय समयमै नगरी सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रकम प्राप्त नभई हानि पुर्‍याएको देखिएको' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट सरकारलाई करिब ५१ लाख रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको सतर्कताका एक अधिकारीले बताए।

प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाले सो कम्पनीलाई ९ पुसमा पत्राचार गरी माघ ७ गते आवश्यक कागजातसहित सम्झौताका लागि बोलाएको र पुस २८ गते कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि राजीव गर्गका नाममा पुनः पत्राचार गरी शीघ्र ठेक्का सम्झौताका लागि अनुरोध गरेको देखिन्छ। तर उक्त कम्पनीले भने आवश्यक कागजात तयारी गरिरहेको, भारतीय कम्पनी भएका कारण नेपालमा उद्योग मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट आवश्यक दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी कागजात प्राप्त गर्न समय लाग्ने हुँदा माघ १० भित्र कागजात जुटाउन कठिन हुने उल्लेख गर्दै पाँच दिन म्याद थप्न आग्रह गर्दै २८ पुसमा आयोजनालाई पत्र लेखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सोहीअनुसार आयोजनाले एसियाली विकास बैंकलाई पत्राचार गरी म्याद थप गर्नेबारे सहमति मागेकोमा २१ माघमा एडिबीबाट भारत कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्ने २८ दिने म्याद नाघेको र आवश्यक कागजात हालसम्म पनि नबुझाएको हुँदा उक्त कम्पनीको बोलपत्र रद्द गराई दोस्रो न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्र खोल्न सुझाव दिएको देखिन्छ। तर सो दिनसम्म ‘बिड भ्यालिडिटी' अवधि सकिएको हुँदा न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्र छनोट गर्न नमिल्ने भएकाले पुनः नयाँ बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘तोकिएको समयमा सम्झौता गर्न नआएको कम्पनीबाट रकम जफत गर्नुपर्नेमा म्याद थपको प्रक्रिया बढाउनु नियमविपरीत देखिन्छ। दोस्रो न्यूनतम मूल्यांकित कम्पनी छनोट गरेको भए पनि सरकारलाई करिब ३० लाख रुपैयाँ फाइदा हुने र आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने थियो,' अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले नागरिकसँग भने।

समयमा सम्झौता गर्न नआएको उक्त कम्पनीले बोलपत्रबाट छनोटमा परेर पनि काम गर्न नपाएको भन्दै सतर्कतामा उजुरी दिएको थियो। सतर्कताको अनुसन्धानबाट उक्त कम्पनीको दाबीलाई गलत देखाएको छ।

यस प्रकरणमा आयोजनाका कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको आशंका अनुसन्धानका क्रममा देखिएको ती अधिकारीले बताए। उक्त अनियमितताबारे थप अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गरेको सतर्कताले जनाएको छ।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७४ ०२:५६ सोमबार